न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: शहर के जवाहर नगर एल कॉलोनी में श्री गजानन महाराज शेगाव का जन्मोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम के आयोजक नितिन वैशाली बोरगांवकर ने बताया कि इस अवसर पर श्री गजानन महाराज की भव्य और आकर्षक झांकी सजाई गई तथा भक्तों ने बेसन भाकरी का भोग अर्पित किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ आराधना भजन मंडल द्वारा भजनों से किया गया। भक्तों ने बाल चंद्रा सिद्धि गणेशा, श्री संत गजानंद सद्गुरु आमूचे वंदन स्वीकारा, कबीराचे वीणते शेले कोसधयचा राम, चल चल चल जाउनी पाडु गजानन बाबाला और ॐ नमः शिवाय शिवाय जय शिव शंकर जैसे भक्ति गीतों की मधुर प्रस्तुति दी। भजनों में हारमोनियम पर हेमंत कुलकर्णी और तबले पर मनीष भंवरिया ने संगत की।
इस धार्मिक आयोजन में माया महेश, माधुरी सोहनी, कल्पना घाटपांडे, सीमा भोरकार, वंदना जलगांवकर, आसावरी मोघे, मुदुला करंदीकर, नीता मेहेदले, मीना मोये, जयश्री भट्ट, वंदना पोरवाल, सुनील महेश, रूपल बोरगावकर, समिधा बोरगावकर, राकेश पोरवाल सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।
कार्यक्रम के अंत में सामूहिक आरती की गई और सभी भक्तों के बीच प्रसादी वितरित की गई।
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: स्वच्छ रतलाम अभियान के तहत नगर निगम द्वारा अमानक पॉलीथीन और डिस्पोजल के उपयोग पर सख्ती जारी है। महापौर प्रहलाद पटेल के निर्देशानुसार, प्रतिबंध के बावजूद डिस्पोजल का उपयोग करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार, 20 फरवरी को नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर चार चाय दुकानदारों पर जुर्माना लगाया और डिस्पोजल जब्त किए।
स्वास्थ्य अधिकारी ए.पी. सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में अमृत तुल्य 80 फीट रोड पर 2000 रुपये, जेएमडी रेस्टोरेंट साक्षी पेट्रोल पंप के सामने पर 1000 रुपये, राजभोग रेस्टोरेंट साक्षी पेट्रोल पंप के सामने पर 250 रुपये और जय महाकाली टी स्टॉल फैशन मार्केट पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
नगर निगम की इस कार्रवाई में झोन प्रभारी रविन्द्र ठक्कर, पर्वत हाड़े, तरूण राठौड़ और आशीष चौहान शामिल रहे। नगर निगम प्रशासन ने व्यापारियों से अपील की है कि वे प्रतिबंधित पॉलीथीन और डिस्पोजल का उपयोग न करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
जयदीप गुर्जर। MP News: मध्यप्रदेश के पटवारियों ने अपनी विभिन्न तकनीकी समस्याओं और मनमाने निलंबन व अन्य कार्यवाही के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ‘प्रांतीय पटवारी संघ’ की रतलाम ग्रामीण तहसील शाखा द्वारा जारी इस पत्र में बताया गया है कि राज्य में ‘राजस्व महाअभियान 3.0’ के सफल क्रियान्वयन के लिए पटवारी लगातार किसानों की भूमि से संबंधित e-KYC कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर और ऐप में लगातार तकनीकी खामियां आ रही हैं, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। ज्ञापन के दौरान जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पाटीदार, ध्रुवलाल निनामा, मणिलाल कोलवार, दयाराम गुर्जर, दीपक राठौड़, संतोष राठौड़ सहित तहसील के पटवारी मौजूद रहे।
ज्ञापन में प्रमुख मांगें निम्नलिखित है-
1. फार्मर रजिस्ट्रियों पर e-KYC समस्या – तकनीकी खामियों के कारण e-KYC कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्याओं के चलते पटवारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
2. मनमाना निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई – कई जिलों में अधिकारियों द्वारा बिना उचित जांच के पटवारियों का निलंबन किया जा रहा है। इसके चलते पटवारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
3. गिरदावरी कार्य में समस्याएँ – गिरदावरी कार्य की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे पेपर बेस्ड प्रणाली के रूप में करने की मांग की गई है।
4. पटवारियों के तकनीकी उपकरणों की कमी – पटवारियों को सरकारी लैपटॉप और मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। 2017 में सरकार ने प्रति पटवारी मोबाइल के लिए ₹7300 की राशि निर्धारित की थी, लेकिन यह राशि आज की तकनीकी जरूरतों के हिसाब से अपर्याप्त है।
5. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भुगतान – सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के कार्य को पूरा करने के बावजूद पटवारियों को ₹7500 प्रति ग्राम पंचायत की राशि समय पर नहीं मिल रही है।
6. पटवारियों की गोपनीय चरित्रावली – 2019 से शासन द्वारा पटवारियों की गोपनीय चरित्रावली ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन इसमें तकनीकी खामियां हैं जिससे कई पटवारियों का प्रमोशन और वेतन वृद्धि बाधित हो रही है।
7. तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान – सभी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर एक टेक्निकल टीम गठित कर, शिकायतों का निवारण 3 दिनों के भीतर करने की मांग की गई है।
पटवारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो प्रदेश भर के पटवारी कार्य का बहिष्कार कर सकते हैं। संघ ने यह भी कहा कि अगर किसी भी पटवारी को मनमाने तरीके से निलंबित किया गया तो उसके विरोध में प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
जयदीप गुर्जर। MP News: मध्यप्रदेश सरकार की नवीन आबकारी नीति 2025-26 के तहत राज्य में मदिरा दुकानों और एकल समूहों का निष्पादन लॉटरी, ई-टेंडर और ई-टेंडर कम ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक ठेकेदारों और आवेदकों को ई-आबकारी पोर्टल पर कांट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल के अंतर्गत अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
आबकारी नीति 2025-26 की मुख्य विशेषताएँ
मध्यप्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग को पारदर्शी और डिजिटल बनाने के उद्देश्य से नई आबकारी नीति लागू की है। इसके तहत:
ई-आबकारी पोर्टल पर ही पूरी निविदा प्रक्रिया संपन्न होगी।
मदिरा दुकानों और समूहों का नवीनीकरण और निष्पादन लॉटरी तथा ई-टेंडर के माध्यम से किया जाएगा।
सरकार ने अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए डिजिटल निगरानी तंत्र को सख्त किया है।
ठेका निष्पादन में भाग लेने के लिए ई-पंजीयन आवश्यक होगा, अन्यथा आवेदक बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे।
ठेकेदारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
1. ई-आबकारी पोर्टल पर पंजीयन करें।
2. ऑनलाइन मोड में निविदा ई-टेंडर या ई-टेंडर कम ऑक्शन के जरिए दाखिल करें।
3. पंजीयन के बिना कोई भी ठेकेदार आबकारी ठेकों की नीलामी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
न्यूज़ डेस्क। MP News: शासन के निर्देशानुसार निराश्रित एवं निर्धन परिवार की कन्याओं के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा आज विधायक सभागृह में सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर 13 जोड़ों का विवाह विधि-विधान से संपन्न हुआ।
इस अवसर पर महापौर प्रहलाद पटेल ने नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के वर-वधु शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रहा है। साथ उन्होंने स्वच्छता पर जोर देते हुए कहा कि रतलाम नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक को स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करना चाहिए।
योजना से आर्थिक बोझ हुआ कम
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को पूरे देश में अपनाया गया है और इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो रहा है। उन्होंने इस योजना को समाज के लिए अत्यंत लाभकारी बताया।
आगामी वर्ष में बढ़ेगी सहभागिता
मनोहर पोरवाल ने सामूहिक विवाह के सफल आयोजन के लिए निगम परिषद, निगम अधिकारी, कर्मचारी और गायत्री परिवार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष अधिक से अधिक जोड़ों को इस योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत 49 हजार की आर्थिक सहायता
पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार कई योजनाएँ संचालित कर रहै, जिनमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक अनूठी योजना है। इसके अंतर्गत वर-वधु का निःशुल्क विवाह कराया जाता है और वधु को 49 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
नगर निगम और सामाजिक संगठनों का योगदान
इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद निशा सोमानी ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की जानकारी देते हुए नवविवाहित जोड़ों को बधाई दी। विवाह समारोह में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत जी कोठारी, महापौर प्रहलाद पटेल, निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट, लायंस क्लब समर्पण और रोटरी क्लब रतलाम मेन द्वारा वर-वधुओं को उपहार भेंट किए गए।
इस आयोजन में हेमंत राहौरी, राजेंद्र पाटीदार, महापौर परिषद सदस्य धर्मेंद्र व्यास, मनोहरलाल राजू सोनी, श्रीमती सपना त्रिपाठी, पार्षद रणजीत टांक, योगेश पापटवाल, श्रीमती आयुषी सांकला, श्रीमती शबाना खान, पूर्व महापौर परिषद सदस्य पवन सोमानी, पार्षद प्रतिनिधि गौरव त्रिपाठी, राजेंद्र चौहान, शेरू पठान सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन विकास शैवाल ने किया और आभार महापौर परिषद सदस्य धर्मेंद्र व्यास ने व्यक्त किया।
