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दुनिया

PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जाने कब आएगी 

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PM Kisan Yojana: योजना की 23वीं किस्त अप्रैल में आएगी या नहीं? जानें किस्त जारी होने का नियम, संभावित तारीख और किसानों को मिलने वाली राशि की पूरी जानकारी। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) की 23वीं किस्त को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह किस्त अप्रैल 2026 में जारी हो सकती है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। क्या अप्रैल में आएगी 23वीं किस्त? अगर नियम और पिछले रिकॉर्ड को देखा जाए, तो अप्रैल में 23वीं किस्त जारी होने की संभावना बेहद कम है। इस हिसाब से अप्रैल में अगली किस्त आना संभव नहीं माना जा रहा। कब आ सकती है 23वीं किस्त? पिछले ट्रेंड के अनुसार: अब 4 महीने जोड़ने पर 23वीं किस्त का समय जून 2026 के आसपास बनता है।इसलिए संभावना है कि 23वीं किस्त जून या जुलाई 2026 में जारी हो सकती है।हालांकि, आधिकारिक घोषणा का अभी इंतजार है। किसानों को कैसे मिलता है पैसा? इस योजना के तहत: जरूरी सलाह किसानों के लिए कुल मिलाकर, अप्रैल में 23वीं किस्त आने की खबरें केवल अफवाह हैं। किसानों को अगली किस्त के लिए जून-जुलाई तक इंतजार करना पड़ सकता है।

Salary Hike 2026: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, औसतन 9.1% बढ़ेगी सैलरी — इन सेक्टरों में सबसे ज्यादा फायदा

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Salary Hike 2026: साल 2026 में भारत में कर्मचारियों की सैलरी औसतन 9.1% बढ़ सकती है। Deloitte रिपोर्ट के अनुसार लाइफ साइंसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट की उम्मीद है। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क।  Salary Hike 2026: साल 2026 में नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कंपनियां औसतन 9.1% तक सैलरी इंक्रीमेंट दे सकती हैं। यह बढ़ोतरी पिछले साल के 9.0% के मुकाबले हल्की बढ़त जरूर है, लेकिन आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच इसे स्थिर रुझान माना जा रहा है। क्या कहती है रिपोर्ट? Deloitte India के टैलेंट आउटलुक सर्वे के अनुसार, करीब 500 कंपनियों के डेटा के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। कंपनियां फिलहाल लागत नियंत्रण और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सैलरी बढ़ोतरी को सीमित दायरे में रख रही हैं। इन सेक्टरों में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सेक्टर इस साल वेतन वृद्धि में आगे रह सकते हैं: इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी सैलरी ग्रोथ सकारात्मक रहने की उम्मीद है। ITES सेक्टर में हल्की सुस्ती आईटीईएस सेक्टर में इस साल थोड़ी धीमी वृद्धि देखने को मिल सकती है, जहां सैलरी इंक्रीमेंट घटकर करीब 8.5% रहने का अनुमान है। जूनियर कर्मचारियों को ज्यादा फायदा कंपनियां अब अपने इंक्रीमेंट बजट का बड़ा हिस्सा जूनियर कर्मचारियों और इंडिविजुअल कॉन्ट्रिब्यूटर्स पर खर्च कर रही हैं। इस वर्ग को औसतन 9.7% तक की सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है। क्यों स्थिर है सैलरी ग्रोथ? विशेषज्ञों के अनुसार: इन्हीं कारणों से कंपनियां वेतन वृद्धि को लेकर सतर्क रुख अपना रही हैं। CEO सैलरी में भी धीमी बढ़ोतरी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में पेशेवर सीईओ का औसत वेतन करीब 5% बढ़कर 10.5 करोड़ रुपये पहुंच गया है। हालांकि, कोविड-19 के बाद यह सबसे धीमी वृद्धि मानी जा रही है।

CCTV ban India: अप्रैल से CCTV कैमरों पर सख्ती! TP-Link, Hikvision समेत कई ब्रांड पर बैन की तैयारी

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CCTV ban India भारत सरकार CCTV कैमरों की सुरक्षा को लेकर सख्त, Hikvision, TP-Link और Dahua जैसे ब्रांड्स पर बैन की तैयारी। जानिए नए नियम, असर और क्या करें। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। CCTV ban India: देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार CCTV कैमरों को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अप्रैल से Hikvision, Dahua और TP-Link जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के कुछ CCTV कैमरों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में लगे CCTV कैमरों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि कई कैमरे तय साइबर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते, जिससे डेटा लीक और हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। क्यों लिया जा रहा है ये बड़ा फैसला? दरअसल, हाल ही में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि भारत के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगे CCTV कैमरों की फीड विदेशी एजेंसियों तक पहुंच रही थी। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और सरकार ने तुरंत सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। सरकार अब ऐसे सभी कैमरों पर रोक लगाने की तैयारी में है जो: कैसे खतरा बन रहे हैं CCTV कैमरे? आजकल ज्यादातर CCTV कैमरे इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ये सिर्फ मोबाइल ऐप ही नहीं, बल्कि कंपनी के सर्वर से भी कनेक्ट रहते हैं। अगर: तो आपकी निजी वीडियो फीड आसानी से हैक हो सकती है। नए नियम क्या होंगे? सरकार के नए नियमों के तहत: बाजार पर क्या असर पड़ेगा? इस फैसले से बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है: पहले से लगे कैमरों का क्या होगा? देश में पहले से करोड़ों CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इनमें से कई: ऐसे कैमरे सबसे ज्यादा खतरे में हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को इन सभी कैमरों का ऑडिट कराना होगा। जंग और साइबर अटैक में CCTV बन सकते हैं हथियार हाल के अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में यह देखा गया है कि हैकर्स CCTV कैमरों को टारगेट करके लोगों की लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक करते हैं। ऐसे में कमजोर सिक्योरिटी वाले कैमरे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। यूजर्स क्या करें? (जरूरी टिप्स)

RBI new rules 2026: 1 अप्रैल से बदलेंगे डिजिटल पेमेंट नियम: हर ट्रांजैक्शन में अब 2FA जरूरी, जानें पूरी डिटेल

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RBI new rules 2026: 1 अप्रैल 2026 से RBI के नए डिजिटल पेमेंट नियम लागू—अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 2FA अनिवार्य। जानें UPI, कार्ड और वॉलेट यूजर्स पर क्या होगा असर और कैसे रहें सुरक्षित। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। RBI new rules 2026: Reserve Bank of India (RBI) ने डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2026 से देशभर में ऑनलाइन पेमेंट के नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों के तहत अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है। क्या है नया नियम? अब तक कई मामलों में सिर्फ OTP डालकर पेमेंट पूरा हो जाता था, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। अब हर ट्रांजैक्शन के लिए दो स्तर की सुरक्षा जरूरी होगी। उदाहरण के तौर पर: यानी अब पेमेंट के दौरान एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जाएगी। क्यों जरूरी हुआ ये बदलाव? पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जैसे तरीकों से ठग OTP हासिल कर लेते हैं। ऐसे में सिर्फ OTP आधारित सुरक्षा अब पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी। इसी को देखते हुए RBI ने यह सख्त कदम उठाया है। रोजमर्रा के पेमेंट पर क्या असर पड़ेगा? इन नए नियमों का असर आम लोगों के रोजमर्रा के लेन-देन पर भी देखने को मिलेगा। पेमेंट में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता हैहर ट्रांजैक्शन में एक अतिरिक्त स्टेप होगानए डिवाइस या बड़ी रकम पर ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स होंगे हालांकि, इससे यूजर्स को पहले से ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। बैंकों की जिम्मेदारी भी बढ़ी RBI के नए निर्देशों के मुताबिक, अगर किसी तकनीकी खामी के कारण फ्रॉड होता है, तो बैंक और पेमेंट प्लेटफॉर्म को ग्राहक को मुआवजा देना पड़ सकता है। इससे यूजर्स का भरोसा और मजबूत होगा। इंटरनेशनल पेमेंट पर भी लागू होंगे नियम RBI ने साफ किया है कि ये सुरक्षा नियम सिर्फ घरेलू ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर भी लागू किए जाएंगे। अक्टूबर 2026 तक विदेशी पेमेंट्स में भी 2FA अनिवार्य कर दिया जाएगा। क्या करें यूजर्स?

1 अप्रैल से रूस का बड़ा फैसला: पेट्रोल निर्यात पर 4 महीने की रोक

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रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। जानें इसके पीछे की वजह, वैश्विक तेल बाजार पर असर और भारत पर संभावित प्रभाव। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। वैश्विक तेल बाजार में जारी अस्थिरता के बीच रूस ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 अप्रैल से पेट्रोल (गैसोलीन) के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह पाबंदी 31 जुलाई तक लागू रहने की संभावना है। सरकार का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है। क्या है पूरा मामला? रूसी सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। स्थानीय एजेंसी TASS के मुताबिक यह फैसला चार महीने तक लागू रह सकता है। क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? रूस के इस कदम के पीछे कई अहम कारण हैं: 1. वैश्विक बाजार में अस्थिरता मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। 2. रिफाइनरियों पर खतरा पिछले साल रूस की कई तेल रिफाइनरियों पर हमले हुए थे, खासकर यूक्रेन से जुड़े संघर्ष के चलते। इससे उत्पादन प्रभावित हुआ। 3. घरेलू मांग में बढ़ोतरी देश के भीतर पेट्रोल की मांग अचानक बढ़ने से सप्लाई पर दबाव आया, जिससे किल्लत की स्थिति बन सकती थी। पेट्रोल की किल्लत से बचाव की रणनीति रूस सरकार का कहना है कि कच्चे तेल का प्रसंस्करण (रिफाइनिंग) फिलहाल स्थिर है, लेकिन एहतियात के तौर पर निर्यात रोकना जरूरी है। इससे घरेलू बाजार में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रहेगा और कीमतों पर नियंत्रण बना रहेगा। पहले भी लग चुकी है पाबंदी यह पहली बार नहीं है जब रूस ने ऐसा कदम उठाया हो। इससे पहले भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर रोक लगाई थी ताकि देश के अंदर ईंधन की कमी और महंगाई को रोका जा सके। आंकड़ों के अनुसार, रूस ने पिछले साल करीब 50 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल निर्यात किया था, जो रोजाना लगभग 1.17 लाख बैरल के बराबर है। भारत और दुनिया पर क्या होगा असर? रूस के इस फैसले का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। सप्लाई कम होने से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आ सकता है। हालांकि भारत जैसे देशों पर सीधा असर सीमित रह सकता है, क्योंकि भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल आयात करता है, पेट्रोल नहीं।

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग: कब लागू होगा, कितनी बढ़ेगी सैलरी? पूरी जानकारी

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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानें कब लागू होगा, कितनी बढ़ेगी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और एरियर पर पूरी जानकारी। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आयोग की टाइमलाइन और प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकार के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आ सकती है। हालांकि, आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद ही लागू करने की तारीख तय होगी। 1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ (लेकिन देरी संभव) सरकार ने संकेत दिया है कि वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक: मिलेगा एरियर (बकाया) अच्छी खबर यह है कि: कितनी बढ़ेगी सैलरी? अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुमान के अनुसार: तुलना करें: फीडबैक के जरिए बन रही रिपोर्ट 8वां वेतन आयोग इस बार अलग तरीके से काम कर रहा है। सरकार ने MyGov पोर्टल पर: क्या तय करेगा अंतिम फैसला? सैलरी बढ़ोतरी का अंतिम निर्णय इन कारकों पर निर्भर करेगा:

New Covid Variant USA: अमेरिका में कोरोना का नया ‘Cicada Variant’ अलर्ट, तेजी से बढ़ रहे केस

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New Covid Variant USA: अमेरिका में कोरोना का नया सिकाडा वैरिएंट BA.3.2 तेजी से फैल रहा है। जानें इसके लक्षण, कितना खतरनाक है और क्या वैक्सीन पर असर पड़ रहा है। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। New Covid Variant USA: दुनिया अभी कोरोना महामारी के असर से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई है कि एक बार फिर संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। अमेरिका में कोरोना का नया Cicada Variant (BA.3.2) तेजी से फैल रहा है, जिसने स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। Centers for Disease Control and Prevention (CDC) के मुताबिक, यह वैरिएंट अमेरिका के करीब 25 राज्यों में पहुंच चुका है। वहीं World Health Organization (WHO) ने इसे फिलहाल Variant Under Monitoring की कैटेगरी में रखा है। क्या है ‘Cicada Variant’ (BA.3.2)? Cicada Variant, कोरोना वायरस के Omicron परिवार का एक नया सब-वैरिएंट है। इसकी पहली पहचान नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार, यही म्यूटेशन इसे ज्यादा फैलने योग्य बना सकते हैं। किन देशों और राज्यों में फैला? यह वैरिएंट अब ग्लोबल स्तर पर फैल चुका है: अमेरिका में इसे वेस्टवॉटर सैंपल और ट्रैवल टेस्टिंग के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। कितना खतरनाक है यह वैरिएंट? एक्सपर्ट्स के मुताबिक: जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट Andrew Pekosz के अनुसार, “यह वैरिएंट अभी बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी निगरानी जरूरी है क्योंकि यह लगातार बदल रहा है।” क्या वैक्सीन बेअसर हो रही है? शुरुआती स्टडीज बताती हैं कि: यानी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है। Cicada Variant के मुख्य लक्षण इस वैरिएंट के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही हैं, लेकिन कुछ मामलों में अधिक थकान देखी गई है: भारत के लिए कितना खतरा? अभी भारत में इस वैरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि: क्या करें? बचाव के आसान उपाय

RBI Guidelines: बैंक/NBFC से शिकायत का नया नियम, सीधे ओम्बड्समैन जाने पर खारिज होगी शिकायत

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RBI Guidelines: RBI ने बैंक, NBFC और पेमेंट कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है। जानें कैसे करें शिकायत, कब जाएं ओम्बड्समैन और किन नियमों का पालन जरूरी है। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। RBI Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों की प्रक्रिया को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब अगर कोई ग्राहक तय प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे ओम्बड्समैन के पास शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत खारिज की जा सकती है। RBI का कहना है कि उपभोक्ताओं को पहले संबंधित बैंक, NBFC या अन्य वित्तीय संस्था के पास शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रिया क्या है? RBI के अनुसार, ग्राहकों को इन जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए: कब जाएं RBI ओम्बड्समैन के पास? अगर 30 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता, तो ग्राहक RBI के ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन 14448 पर संपर्क किया जा सकता है। डिजिटल लेन-देन में रखें सावधानी RBI ने डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को अलर्ट किया है: “मनी म्यूल” बनने से बचें RBI और सुरक्षा एजेंसियों ने “मनी म्यूल” बनने को लेकर भी चेतावनी दी है। मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के अवैध पैसों के लेन-देन में माध्यम बनता है।

petrol diesel rate today: पेट्रोल-डीजल पर बड़ी राहत या भ्रम? एक्साइज ड्यूटी कट के बाद भी सस्ते नहीं होंगे दाम

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petrol diesel rate today: भारत सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है, लेकिन क्या इससे आम जनता को राहत मिलेगी? जानें नई दरें, वजह और कीमतों पर असर। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। petrol diesel rate today: अमेरिका-ईरान तनाव और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती का ऐलान किया है। हालांकि यह फैसला सुनने में राहत भरा लगता है, लेकिन आम उपभोक्ताओं के लिए इसका असर सीमित ही रह सकता है। कितनी घटी एक्साइज ड्यूटी? सरकार के ताजा आदेश के मुताबिक: यह कटौती 26 मार्च 2026 से लागू हो चुकी है। क्यों लिया गया यह फैसला? अमेरिका-ईरान युद्ध और ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। इस संकट के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। ATF पर नया टैक्स सरकार ने पहली बार Aviation Turbine Fuel (ATF) पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लागू की है: इससे एयरलाइंस की लागत बढ़ सकती है और हवाई टिकट महंगे होने की संभावना है। तेल कंपनियों को राहत, जनता को नहीं? सरकार ने 2022 में लागू विंडफॉल टैक्स भी खत्म कर दिया है और निर्यात पर भी कई शुल्कों में छूट दी है। इससे तेल कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है — क्या पेट्रोल-डीजल सस्ता होगा? जवाब: संभावना कम है क्यों नहीं घटेंगे दाम? इसलिए पंप पर कीमतों में तुरंत राहत मिलना मुश्किल है।

Rules Change: 1 अप्रैल से बड़े बदलाव: LPG महंगा, ATM-PAN-टैक्स नियम बदलेंगे, जेब पर सीधा असर

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Rules Change: 1 अप्रैल 2026 से देश में LPG, इनकम टैक्स, ATM ट्रांजैक्शन, PAN कार्ड और रेलवे टिकट नियमों में बड़े बदलाव लागू होंगे। जानिए हर बदलाव का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Rules Change: मार्च का महीना खत्म होने के साथ ही 1 अप्रैल 2026 से देशभर में कई बड़े वित्तीय और रोजमर्रा से जुड़े नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब, बैंकिंग, टैक्स और यात्रा पर पड़ेगा। आइए जानते हैं कौन-कौन से 5 बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं— 1. LPG, ATF और CNG-PNG के दाम बदल सकते हैं हर महीने की तरह इस बार भी 1 अप्रैल को गैस सिलेंडर के नए रेट जारी हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के चलते पहले ही LPG की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया है। इसका असर सीधे किचन बजट और ट्रांसपोर्ट खर्च पर पड़ेगा। 2. नया इनकम टैक्स नियम लागू 1 अप्रैल से आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है, जो पुराने 1961 के कानून की जगह लेगा। इससे सैलरीड और बिजनेस दोनों टैक्सपेयर्स प्रभावित होंगे। 3. ATM नियमों में बदलाव (HDFC, PNB, Bandhan Bank) HDFC Bank Punjab National Bank Bandhan Bank ATM इस्तेमाल करने वालों को अब ज्यादा सावधानी रखनी होगी। 4. PAN कार्ड के नियम होंगे सख्त PAN Card 1 अप्रैल से PAN से जुड़े नियम कड़े हो सकते हैं— नए PAN आवेदन और अपडेट प्रक्रिया थोड़ी कठिन हो सकती है। 5. रेलवे टिकट कैंसिल करना महंगा Indian Railways रेल यात्रियों के लिए बड़ा झटका— अचानक यात्रा कैंसिल करने पर जेब पर ज्यादा बोझ पड़ेगा।