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भोपाल

MP Board Result 2026: 10वीं-12वीं रिजल्ट मई के पहले हफ्ते में संभव, जानें पूरी अपडेट

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MP Board Result 2026 जल्द जारी, जानें 10वीं-12वीं रिजल्ट डेट, mpbse.nic.in पर कैसे चेक करें रिजल्ट, पास प्रतिशत और लेटेस्ट अपडेट यहां पढ़ें। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP Board Result 2026: मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स और पिछले वर्षों के ट्रेंड के अनुसार, MP Board Result 2026 मई के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। फिलहाल बोर्ड द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। मूल्यांकन खत्म होते ही रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कब हुई थीं परीक्षाएं? MP Board द्वारा इस साल परीक्षाएं फरवरी-मार्च में आयोजित की गई थीं— परीक्षा खत्म होने के बाद से ही छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कहां जारी होगा रिजल्ट? रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र नीचे दी गई आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर अपना परिणाम चेक कर सकेंगे— ऐसे करें MP Board Result 2026 चेक पिछले साल का रिजल्ट कैसा रहा? पिछले वर्ष (2025) में MP Board का रिजल्ट इस प्रकार रहा— छात्रों के लिए जरूरी सलाह रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक अधिक होने से साइट स्लो हो सकती है। ऐसे में छात्र धैर्य रखें और कुछ समय बाद दोबारा प्रयास करें।

MP News: बिजली पर महंगाई का झटका: MP में 4.8% टैरिफ बढ़ा, 1 अप्रैल से नई दरें लागू

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MP News: मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से बिजली दरों में 4.8% बढ़ोतरी लागू होगी। MPERC के नए टैरिफ का असर घरेलू, औद्योगिक और कृषि  भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत के साथ महंगाई का बड़ा झटका लगने वाला है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (MPERC) ने बिजली दरों में औसतन 4.80% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू होंगी। सभी श्रेणियों पर असर, LT उपभोक्ताओं को राहत नई टैरिफ व्यवस्था के तहत घरेलू, गैर-घरेलू, औद्योगिक और कृषि—सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं। हालांकि, लो टेंशन (LT) उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि न्यूनतम शुल्क (Minimum Charge) पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। इससे कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल कुछ कम आ सकता है। कंपनियों ने मांगी थी 10% बढ़ोतरी बिजली वितरण कंपनियों ने करीब 6,043 करोड़ रुपये के घाटे का हवाला देते हुए 10.19% टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन आयोग ने इस मांग को कम करते हुए 4.80% बढ़ोतरी ही मंजूर की।इस फैसले का असर प्रदेश के करीब 1.29 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। बढ़ती लागत और घाटा बना कारण ऊर्जा विभाग के अनुसार, वर्ष 2026-27 में बिजली कंपनियों को करीब 65,374 करोड़ रुपये की जरूरत होगी, जबकि मौजूदा दरों से केवल 59,330 करोड़ रुपये राजस्व मिलने का अनुमान है। इस घाटे को पूरा करने के लिए दरों में बढ़ोतरी जरूरी बताई गई है। स्मार्ट मीटर और बिजली खरीद का खर्च सरकार का कहना है कि हालांकि, इस पर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि पहले दावा किया गया था कि इन योजनाओं का बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। सौर ऊर्जा सस्ती, फिर भी बढ़े दाम प्रदेश में गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 5,781 मेगावाट तक पहुंच चुकी है और सौर ऊर्जा 3 रुपये प्रति यूनिट से भी कम दर पर उपलब्ध है। इसके बावजूद बिजली दरों में बढ़ोतरी ने उपभोक्ताओं और ऊर्जा विशेषज्ञों को चौंका दिया है।

MP News: एमपी में ‘सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’: युवाओं को हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपये

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मध्य प्रदेश सरकार ने ‘सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’ शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 4165 युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय मिलेगा और उन्हें प्रशासनिक काम का अनुभव भी मिलेगा। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने और उन्हें व्यावहारिक अनुभव देने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 10 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में ‘सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’ लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली से जोड़ना और सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की सही जानकारी प्राप्त करना है। 4165 युवाओं को मिलेगा मौका राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 4,165 युवाओं को इंटर्न के रूप में जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।प्रत्येक विकासखंड (ब्लॉक) से लगभग 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को ब्लॉक स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा और उन्हें हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को रोजगार का अनुभव मिलेगा और सरकारी योजनाओं की निगरानी भी मजबूत होगी। अटल सुशासन संस्थान करेगा संचालन इस कार्यक्रम का संचालन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। यह संस्थान युवाओं को प्रशिक्षण देगा और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़ेगा। इंटर्न को करना होगा यह काम ‘सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’ के तहत चयनित युवाओं को ब्लॉक स्तर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इनमें शामिल हैं: युवाओं को मिलेगा प्रशासन का अनुभव सरकार का मानना है कि इस योजना से युवाओं को शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली समझने का अवसर मिलेगा। वहीं सरकार को भी जमीनी स्तर से वास्तविक फीडबैक मिलेगा, जिससे योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। एमपी कैबिनेट के अन्य अहम फैसले कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए:

MP News: लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त कब आएगी? 1500 या 3000 रुपये, जानें ताजा अपडेट

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MP News: लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त को लेकर महिलाओं को इंतजार है। जानिए मार्च में कब आ सकती है अगली किस्त, 1500 या 3000 रुपये मिलेंगे और पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। फिलहाल महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जा रही है। अब प्रदेश की लाखों महिलाओं को लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह किस्त कब आएगी और इसमें 1500 रुपये मिलेंगे या 3000 रुपये। मार्च के दूसरे सप्ताह में आ सकती है 34वीं किस्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पिछली किस्तों की तरह ही सरकार सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए राशि ट्रांसफर करेगी। 1500 या 3000 रुपये आएंगे खाते में? लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है।मुख्यमंत्री मोहन यादव कई मंचों पर यह कह चुके हैं कि भविष्य में योजना की राशि 3000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से किस्त बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में संभावना है कि अभी महिलाओं को 1500 रुपये की ही किस्त मिले। योजना का उद्देश्य क्या है? लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही योजना के जरिए महिलाओं को— जैसे लक्ष्यों को मजबूत करना है। लाडली बहना योजना का फॉर्म कैसे भरें? अगर कोई महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो वह इन स्टेप्स को फॉलो कर सकती है— इसी एप्लीकेशन नंबर के जरिए आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। लाडली बहना योजना का पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें? लाडली बहना योजना का पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें— इसके बाद आप अपने खाते में आई किस्त और आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। अगर चाहें तो अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाकर भी स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं।

MP News: गेहूं और उड़द पर मिलेगा बोनस, किसानों को सरकार का बड़ा तोहफा

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मध्यप्रदेश में सीएम मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। गेहूं पर 40 रुपए और उड़द पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस मिलेगा। गेहूं खरीदी पंजीयन की अंतिम तारीख 10 मार्च तक बढ़ाई गई। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए गेहूं और उड़द की खरीदी पर विशेष बोनस देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav ने भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद किसानों के हित में कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधे आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी गई है। गेहूं पर मिलेगा 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राज्य सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों को राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के ऊपर 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। इस घोषणा के बाद प्रदेश में गेहूं की खरीदी लगभग 2626 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उन्हें उनकी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा। उड़द की खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उड़द की खरीदी पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की है। सरकार का मानना है कि इससे किसान दलहन फसलों की खेती की ओर अधिक आकर्षित होंगे और उन्हें बेहतर मुनाफा भी मिलेगा। गेहूं खरीदी के पंजीयन की तारीख बढ़ी सरकार ने किसानों की मांग और त्योहारों के सीजन को देखते हुए गेहूं खरीदी के लिए पंजीयन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। इस फैसले से वे किसान भी पंजीयन करा सकेंगे जो अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे। किसानों को दिन में मिलेगी सिंचाई के लिए बिजली सरकार ने खेती को आसान बनाने के लिए सिंचाई के समय में भी बदलाव किया है। अब किसानों को रात के बजाय दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस फैसले से किसानों को ठंड, अंधेरे और जंगली जानवरों के खतरे से राहत मिलेगी और वे सुरक्षित तरीके से अपनी फसल की सिंचाई कर सकेंगे। सालाना 12 हजार रुपए की मिलती है सहायता किसानों को आर्थिक मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों योजनाएं चला रही हैं। इस तरह पात्र किसानों को सालाना 12,000 रुपए की सीधी आर्थिक सहायता मिलती है। किसानों के लिए अन्य योजनाएं भी लागू बोनस के अलावा सरकार किसानों को कई अन्य सुविधाएं भी दे रही है, जैसे: इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और आधुनिक खेती को बढ़ावा देना है।

MP Bus Strike टली: 2 मार्च को नहीं होगी हड़ताल, सीएम बैठक के बाद बसें रहेंगी चालू

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भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP Bus Strike: मध्य प्रदेश में 2 मार्च को प्रस्तावित बस हड़ताल अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ हुई हाई-लेवल बैठक के बाद बस ऑपरेटरों ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। इस निर्णय से पूरे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सामान्य रहेगी और यात्रियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल, प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे और होली के चलते पहले से ही ट्रेनों में लंबा वेटिंग चल रहा है। ऐसे में बस हड़ताल टलने से यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। विवादित राजपत्र फिलहाल होल्ड मध्य प्रदेश बस ओनर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जय कुमार जैन के मुताबिक बैठक में परिवहन विभाग से जुड़े दो विवादित राजपत्रों को फिलहाल होल्ड पर रखने और उन्हें सस्पेंड करने पर सहमति बनी। सरकार के इस फैसले के बाद बस ऑपरेटरों ने सड़क जाम खत्म कर दिया और 2 मार्च की हड़ताल आधिकारिक तौर पर वापस ले ली। सीएम बोले- ग्रामीण परिवहन मजबूत करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार हर ग्रामीण क्षेत्र में सुगम और सस्ती परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य यात्रियों को बिना रुकावट बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना है और इस प्रक्रिया में किसी भी पक्ष को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। होली से पहले बड़ी राहत होली के त्योहार को देखते हुए बसों का संचालन जारी रहना यात्रियों के लिए बेहद राहत भरा है। अब लोग बिना किसी चिंता के अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे और प्रदेश में परिवहन व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रहेगी।

MP News: होली पर 20 हजार बसों के पहिए थमेंगे, यात्रियों की बढ़ेगी मुश्किलें

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भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: होली के त्योहार पर सफर की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में 2 मार्च 2026 (होलिका दहन) से प्रदेशभर में बसों की बेमुद्दत हड़ताल शुरू होने जा रही है। इस हड़ताल में करीब 20 हजार बसों के पहिए थम जाएंगे, जिससे लाखों यात्रियों का सफर प्रभावित होने की आशंका है। 55 जिलों में बंद रहेंगी बसें मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अनुसार, प्रदेश के 55 जिलों में यह हड़ताल की जाएगी। इसमें ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार की नई परिवहन नीति के विरोध में यह कदम उठाया जा रहा है। क्यों हो रही है हड़ताल? बस संचालकों का आरोप है कि नई नीति के तहत सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल में बस संचालन के टेंडर सिर्फ 7 कंपनियोंको देने की तैयारी में है। इससे निजी बस ऑपरेटर्स के व्यवसाय पर असर पड़ेगा। उनका यह भी कहना है कि: रोजाना 1.5 लाख यात्रियों पर असर इस हड़ताल से हर दिन करीब डेढ़ लाख से अधिक यात्रियों के प्रभावित होने का अनुमान है। खासकर होली के समय जब लोग अपने घर लौटते हैं, उस दौरान परेशानी और बढ़ सकती है। किराया 5 से 7 गुना बढ़ने की आशंका बसों के बंद रहने से यात्रियों के पास सीमित विकल्प बचेंगे, जैसे— उदाहरण के तौर पर: यानी यात्रियों को 5 से 7 गुना ज्यादा किराया चुकाना पड़ सकता है।  होली यात्रा से पहले जरूरी सलाह

MP News: एमपी में 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी, 25 सामान्य, 19 सार्वजनिक और 63 ऐच्छिक अवकाश घोषित

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भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्यप्रदेश शासन ने वर्ष 2026 के लिए शासकीय कार्यालयों, संस्थाओं, बैंकों और कोषालयों के लिए अवकाशों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी यह अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई है। इसमें सामान्य अवकाश, सार्वजनिक अवकाश और ऐच्छिक (आप्शनल) अवकाश की विस्तृत जानकारी दी गई है। 25 सामान्य अवकाश घोषित राज्य शासन ने वर्ष 2026 के लिए कुल 25 सामान्य अवकाश घोषित किए हैं। इनमें प्रमुख रूप से— शामिल हैं। साथ ही समस्त रविवार भी सामान्य अवकाश के रूप में रहेंगे। 19 सार्वजनिक अवकाश भी घोषित परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 के अंतर्गत राज्य शासन ने 19 सार्वजनिक अवकाश घोषित किए हैं, जिनका प्रभाव विशेष रूप से बैंकों, कोषालयों और उप-कोषालयों पर रहेगा।इनमें बैंकों की वार्षिक लेखाबंदी (1 अप्रैल), ईदुज्जुहा, मोहर्रम, मिलाद-उन-नबी, जन्माष्टमी सहित कई पर्व शामिल हैं। 63 ऐच्छिक अवकाशों की सूची राज्य शासन ने कर्मचारियों के लिए 63 ऐच्छिक (Optional) अवकाश भी घोषित किए हैं। प्रत्येक शासकीय कर्मचारी को इनमें से अपनी पसंद के केवल 3 अवकाश लेने की अनुमति होगी। ऐच्छिक अवकाशों में— रविवार को पड़ने वाले पर्वों पर अलग अवकाश नहीं राजपत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो पर्व रविवार को पड़ रहे हैं, उनके लिए अलग से अवकाश घोषित नहीं किया गया है। इनमें— राज्यपाल के नाम से जारी अधिसूचना यह अधिसूचना मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार अपर सचिव सुभाष कुमार द्विवेदी द्वारा जारी की गई है। नोट: यह अवकाश सूची वर्ष 2026 में प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संबंधित विभागों पर लागू होगी।

MP News: एमपी के 3.77 लाख किसानों को बड़ी राहत, सीएम मोहन यादव आज 810 करोड़ करेंगे ट्रांसफर

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रतलाम/भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को प्रदेश के 3 लाख 77 हजार से अधिक किसानों को आर्थिक सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिकसे अंतरित करेंगे। इस योजना का सीधा लाभ प्रदेश के करीब 4 लाख सोयाबीन किसानों को मिलेगा, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह योजना लागू की गई है। रतलाम के जावरा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम भावांतर योजना की राशि अंतरित करने के लिए रतलाम जिले के जावरा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय परिसर में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम सुजापुर में पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। अब तक 6.44 लाख किसानों को मिला लाभ राज्य सरकार द्वारा लागू की गई भावांतर योजना के तहत अब तक प्रदेश के 6.44 लाख किसानों के खातों में 1292 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को बाजार में फसल के कम दाम मिलने पर भी एमएसपी से कम नुकसान न हो। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम भावांतर योजना को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे खासतौर पर सोयाबीन उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

MP News: भोपाल में मॉडल की संदिग्ध मौत: राहुल बनकर फंसाया, अस्पताल में छोड़कर फरार हुआ कासिम; ‘लव जिहाद’ की आशंका पर मचा हड़कंप

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भोपाल में लव जिहाद की आशंका, मॉडल की संदिग्ध मौत से सनसनी भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सोमवार तड़के एक 27 वर्षीय मॉडल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। मृतका अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी। बताया जा रहा है कि युवक उसे गंभीर हालत में अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। युवती की पहचान मंडी बमौरा, जिला विदिशा निवासी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी युवक कासिम नाम का मुस्लिम युवक है, जिसने ‘राहुल’ बनकर युवती से दोस्ती की और उसके साथ रहना शुरू किया था। सोमवार तड़के वह युवती को भोपाल के भैंसाखेड़ी स्थित एक निजी अस्पताल में छोड़कर फरार हो गया। डॉक्टरों ने युवती को मृत घोषित कर पुलिस को सूचना दी। परिजनों ने लगाया हत्या और धोखाधड़ी का आरोप मृतका के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कासिम ने उनकी बेटी को अपनी पहचान छिपाकर अपने प्रेमजाल में फंसाया। तीन दिन पहले युवती ने परिजनों को फोन कर बताया था कि वह अपने साथी के साथ उज्जैन जा रही है। वहीं से लौटते समय उसकी तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि युवती के शरीर पर चोटों के निशान मिले हैं और नाजुक अंगों पर भी चोट की आशंका जताई गई है। उनका आरोप है कि यह हत्या का मामला है, जिसे प्रेम प्रसंग का रूप देने की कोशिश की जा रही है। कासिम पुलिस हिरासत में, कबूला लिव-इन रिलेशन का सच एसीपी बैरागढ़ आदित्य ठाकुर ने बताया कि पुलिस ने कासिम को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों भानपुर करोद छोला मंदिर क्षेत्र में किराए के मकान में साथ रह रहे थे। आरोपी ने बताया कि दोनों उज्जैन घूमने गए थे और लौटते वक्त युवती की तबीयत बिगड़ गई थी। वहीं, पुलिस ने युवती के शव का पैनल पोस्टमॉर्टम कराया है। रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि मौत का कारण क्या था — ज़हर, मारपीट या कुछ और। सोशल मीडिया पर एक्टिव थी मॉडल, कई ब्रांड्स के लिए कर चुकी थी काम पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि मृतका एक लोकल मॉडल थी और कई छोटे ब्रांड्स के लिए विज्ञापन शूट कर चुकी थी। वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव थी और उसके करीब 12 हजार फॉलोअर्स थे। वह पिछले तीन साल से भोपाल में रह रही थी और बीए की पढ़ाई बीच में छोड़कर मॉडलिंग करियर बनाने आई थी। पुलिस जांच जारी, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पर टिकी निगाहें बैरागढ़ एसीपी आदित्य ठाकुर ने कहा कि मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। परिजनों के आरोपों को जांच का हिस्सा बनाया गया है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का असली कारण स्पष्ट होगा और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।