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cm mohan yadav

MP News: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी 1 अप्रैल से शुरू, MSP ₹2625 तय

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MP News: मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से गेहूं खरीदी शुरू होगी। MSP ₹2625 प्रति क्विंटल तय, 19 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन। जानें पूरा शेड्यूल और भुगतान प्रक्रिया। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए ₹40 प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है, जिससे गेहूं का MSP ₹2585 से बढ़कर ₹2625 प्रति क्विंटल हो गया है। वीडियो देखे खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीदी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार खरीदी दो चरणों में की जाएगी, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके। गेहूं खरीदी का शेड्यूल (Wheat Procurement Schedule MP) खरीदी केंद्रों पर कार्य का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। खास बात यह है कि सरकारी छुट्टियों के दिनों में भी केंद्र खुले रहेंगे। 19 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन इस वर्ष गेहूं उपार्जन के लिए 19,04,651 किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है। पिछले वर्ष लगभग 15.44 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इंदौर, उज्जैन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, सागर और जबलपुर जैसे जिलों में सबसे अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है, जिससे इस बार रिकॉर्ड खरीदी होने की संभावना है। भुगतान सीधे बैंक खाते में सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया है। किसानों के लिए विशेष व्यवस्थाएं खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं: साथ ही, पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया है, जो 30 जून 2026 तक सक्रिय रहेगी। क्या है किसानों के लिए फायदा? यह फैसला प्रदेश के लाखों किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा और उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर मिल सकेगा।

MP News: एमपी में ‘सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’: युवाओं को हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपये

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मध्य प्रदेश सरकार ने ‘सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’ शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत 4165 युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय मिलेगा और उन्हें प्रशासनिक काम का अनुभव भी मिलेगा। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं को प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़ने और उन्हें व्यावहारिक अनुभव देने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 10 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में ‘सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’ लागू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली से जोड़ना और सरकारी योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की सही जानकारी प्राप्त करना है। 4165 युवाओं को मिलेगा मौका राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 4,165 युवाओं को इंटर्न के रूप में जोड़ने का लक्ष्य तय किया है।प्रत्येक विकासखंड (ब्लॉक) से लगभग 15 युवाओं का चयन किया जाएगा। चयनित युवाओं को ब्लॉक स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा और उन्हें हर महीने 10 हजार रुपये मानदेय प्रदान किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को रोजगार का अनुभव मिलेगा और सरकारी योजनाओं की निगरानी भी मजबूत होगी। अटल सुशासन संस्थान करेगा संचालन इस कार्यक्रम का संचालन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के माध्यम से किया जाएगा। यह संस्थान युवाओं को प्रशिक्षण देगा और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जोड़ेगा। इंटर्न को करना होगा यह काम ‘सीएम यंग इंटर्नशिप प्रोग्राम’ के तहत चयनित युवाओं को ब्लॉक स्तर पर कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इनमें शामिल हैं: युवाओं को मिलेगा प्रशासन का अनुभव सरकार का मानना है कि इस योजना से युवाओं को शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली समझने का अवसर मिलेगा। वहीं सरकार को भी जमीनी स्तर से वास्तविक फीडबैक मिलेगा, जिससे योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। एमपी कैबिनेट के अन्य अहम फैसले कैबिनेट बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए:

MP News: लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त कब आएगी? 1500 या 3000 रुपये, जानें ताजा अपडेट

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MP News: लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त को लेकर महिलाओं को इंतजार है। जानिए मार्च में कब आ सकती है अगली किस्त, 1500 या 3000 रुपये मिलेंगे और पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। फिलहाल महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जा रही है। अब प्रदेश की लाखों महिलाओं को लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त का इंतजार है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यह किस्त कब आएगी और इसमें 1500 रुपये मिलेंगे या 3000 रुपये। मार्च के दूसरे सप्ताह में आ सकती है 34वीं किस्त मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लाडली बहना योजना की 34वीं किस्त मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में जारी की जा सकती है। हालांकि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पिछली किस्तों की तरह ही सरकार सीधे महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए राशि ट्रांसफर करेगी। 1500 या 3000 रुपये आएंगे खाते में? लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है।मुख्यमंत्री मोहन यादव कई मंचों पर यह कह चुके हैं कि भविष्य में योजना की राशि 3000 रुपये तक बढ़ाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से किस्त बढ़ाने को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। ऐसे में संभावना है कि अभी महिलाओं को 1500 रुपये की ही किस्त मिले। योजना का उद्देश्य क्या है? लाडली बहना योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इसके साथ ही योजना के जरिए महिलाओं को— जैसे लक्ष्यों को मजबूत करना है। लाडली बहना योजना का फॉर्म कैसे भरें? अगर कोई महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है तो वह इन स्टेप्स को फॉलो कर सकती है— इसी एप्लीकेशन नंबर के जरिए आप अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। लाडली बहना योजना का पेमेंट स्टेटस कैसे चेक करें? लाडली बहना योजना का पेमेंट स्टेटस चेक करने के लिए ये आसान स्टेप्स फॉलो करें— इसके बाद आप अपने खाते में आई किस्त और आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। अगर चाहें तो अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय में जाकर भी स्टेटस की जानकारी ले सकते हैं।

MP News: एमपी के 3.77 लाख किसानों को बड़ी राहत, सीएम मोहन यादव आज 810 करोड़ करेंगे ट्रांसफर

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रतलाम/भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को प्रदेश के 3 लाख 77 हजार से अधिक किसानों को आर्थिक सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिकसे अंतरित करेंगे। इस योजना का सीधा लाभ प्रदेश के करीब 4 लाख सोयाबीन किसानों को मिलेगा, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह योजना लागू की गई है। रतलाम के जावरा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम भावांतर योजना की राशि अंतरित करने के लिए रतलाम जिले के जावरा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय परिसर में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम सुजापुर में पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। अब तक 6.44 लाख किसानों को मिला लाभ राज्य सरकार द्वारा लागू की गई भावांतर योजना के तहत अब तक प्रदेश के 6.44 लाख किसानों के खातों में 1292 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को बाजार में फसल के कम दाम मिलने पर भी एमएसपी से कम नुकसान न हो। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम भावांतर योजना को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे खासतौर पर सोयाबीन उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

 ladli behna yojana: मध्य प्रदेश में बढ़ी लाडली बहना योजना की राशि: अब हर महिला को मिलेंगे 1500 रुपये, जानें पूरी जानकारी

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भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। ladli behna yojana: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने ‘लाडली बहना योजना’ के तहत मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का फैसला किया है।अब राज्य की 1.26 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को इस महीने से बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस वृद्धि से सरकार पर 1793.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना का कुल अनुमानित खर्च बढ़कर 20,450.99 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 12 नवंबर से शुरू होगा बढ़ी राशि का भुगतान मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 नवंबर को सिवनी जिले में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना की बढ़ी हुई राशि का भुगतान शुभारंभ करेंगे।सरकारी बयान के मुताबिक, सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीएम यादव ने पहले ही 12 अक्टूबर को श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम में संकेत दिया था कि भाईदूज और दिवाली के अवसर पर महिलाएं खुशखबरी सुनेंगी, क्योंकि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई थी योजना की शुरुआत लाडली बहना योजना की शुरुआत 10 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी।तब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे। बाद में सितंबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया था। इस योजना को महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत में इसकी अहम भूमिका बताई जाती है। क्या है लाडली बहना योजना का उद्देश्य ‘लाडली बहना योजना’ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है।इस योजना के तहत राज्य की 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की योग्य महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

MP News: MP e-Seva Portal: एक क्लिक पर 56 विभागों की 1700 सेवाएं, मध्यप्रदेश ने बढ़ाया डिजिटल गवर्नेंस का कदम

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भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए “एमपी ई-सेवा पोर्टल और मोबाइल ऐप” की शुरुआत की है। यह पोर्टल नागरिकों को 56 विभागों की 1700 से अधिक सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य है—सुगम, सुरक्षित और स्मार्ट शासन को हर नागरिक तक पहुंचाना। मुख्यमंत्री का विजन: Digital Madhya Pradesh मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि “एमपी ई-सेवा पोर्टल” नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाने वाला प्रभावी माध्यम है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी ज़रूरत की सेवा के लिए न केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, बल्कि उसकी स्थिति को ट्रैक भी कर सकता है। क्यों खास है MP e-Seva? सुविधाएं विवरण उपलब्ध सेवाएं 1700 से भी अधिक शामिल विभाग. 56 सरकारी विभाग आवेदन प्रक्रिया. 100% ऑनलाइन पोर्टल + ऐप. दोनों माध्यम उपलब्ध लाभ समय की बचत, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार में कमी भविष्य का लक्ष्य- एआई आधारित सेवाएं और ग्राम स्तर तक पहुँच कैसे करें उपयोग?

MP News: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, मूल बिल भरने पर सरचार्ज माफ

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भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्योत्सव के तीसरे दिन आम जनता को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “समाधान योजना” की शुरुआत करते हुए घोषणा की कि राज्य के एक करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं पर लगे 3,235 करोड़ रुपये के सरचार्ज को माफ किया जाएगा, बशर्ते वे अपना मूल बिजली बिल जमा करें। कैसे मिलेगा योजना का लाभ? उपभोक्ता वर्ग के अनुसार बकाया राशि (करोड़ रुपये में श्रेणी बकायादारों की संख्या मूल राशि सरमर्ज घरेलू 82 लाख 4,151 1,375 कृषि 14.6 लाख 1,919 1,447 औद्योगिक 1.2 लाख 1,066 20 वाणिज्यिक 5.9 लाख 774 428 नवीकरणीय ऊर्जा पर भी फोकस मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2030 तक 50% बिजली खपत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करने का लक्ष्य है। मुरैना में बन रही प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से ₹2.70 प्रति यूनिट की सबसे कम दर पर बिजली उपलब्ध होगी। वहीं, सरकार ने वर्ष 2024-25 में 35 लाख किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक सब्सिडी भी दी है।

MP News: रतलाम राइज कॉन्क्लेव 2025: 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 35 हजार रोजगार की सौगात; एमपी बना निवेशकों की पहली पसंद

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रतलाम- पब्लिक वार्ता,न्यूज़ डेस्क। MP News: रतलाम में आयोजित ‘एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव’ में मध्यप्रदेश को निवेश और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में प्रदेश को 30,402 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 35,520 से अधिक रोजगार के नए अवसरसृजित होंगे। इस मेगा इवेंट के जरिए रतलाम अब स्किल, स्केल और स्टार्टअप्स का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब रतलाम सिर्फ सेव, साड़ी और सोने के लिए नहीं, बल्कि उन्नत औद्योगिक और नवाचार गतिविधियों के लिए जाना जाएगा। इस अवसर पर 94 औद्योगिक इकाइयों और क्लस्टर्स का भूमि पूजन व लोकार्पण किया गया, जिन पर 2012 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। मुख्य घोषणाएं और उपलब्धियां: एमएसएमई इकाइयों को नवकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए सब्सिडी288 एमएसएमई इकाइयों को ₹270 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित140 वृहद इकाइयों को ₹425 करोड़ की वित्तीय सहायता538 एमएसएमई इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र35 बड़ी इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र4 लाख से अधिक हितग्राहियों को ₹3861 करोड़ का स्वरोजगार ऋण वितरणसूरत में 29 जून को रोड-शो की घोषणा …और अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ कुल 30402 करोड़ निवेश और 35520 रोजगार सृजन प्रस्ताव। मुख्यमंत्री की अन्य घोषणाएं: मुख्यमंत्री का विज़न: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, “हमारी नीति है कि जहां कॉन्क्लेव होता है, वहीं पर निवेश के साथ उद्योगों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी हो। यह आयोजन केवल शोपीस नहीं, बल्कि युवाओं और निवेशकों के लिए एक ठोस अवसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश निवेश का अगला पावरहाउस बन चुका है।” एमपी का औद्योगिक परिदृश्य:

Ratlam News: सीएम काफिले की 19 गाड़ियां बंद! रतलाम में मिलावटी डीजल से मचा हड़कंप, पेट्रोल पंप सील

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रतलाम- पब्लिक वार्ता,न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम, 27 जून 2025 – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के रतलाम दौरे के दौरान एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। रीजनल इंडस्ट्रियल समिट (MP Rise 2025) में शामिल होने आ रहे सीएम काफिले की 19 गाड़ियां अचानक बंद हो गईं, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये सभी गाड़ियां इंदौर से रतलाम पहुंचीं थीं और रास्ते में डोसीगांव स्थित भारत पेट्रोलियम के शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया गया था। लेकिन डीजल भरवाने के तुरंत बाद ही वाहन एक-एक कर बंद होने लगे और पेट्रोल पंप परिसर में ही रुक गए। जांच में सामने आया पानी मिला डीजल प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में डीजल में पानी की मिलावट की पुष्टि हुई, जिससे गाड़ियों के इंजन फेल हो गए। पेट्रोल पंप को तुरंत सील कर दिया गया है और इंदौर से वैकल्पिक गाड़ियां मंगवाई गईं। पेट्रोल पंप प्रबंधन ने इस घटना के लिए बारिश के चलते टैंक में पानी के रिसाव को जिम्मेदार बताया, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीर लापरवाही और संभावित मिलावट का मामला मानते हुए जांच शुरू कर दी है। आम जनता की सुरक्षा पर उठे सवाल मध्यप्रदेश में पेट्रोल-डीजल में मिलावट की शिकायतें पहले भी आती रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले से जुड़ा यह मामला बेहद संवेदनशील बन गया है। प्रशासन ने कहा है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पूरे मामले की जांच उच्च स्तर पर की जा रही है। यह घटना सिर्फ वीवीआईपी काफिले तक सीमित नहीं, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और ईंधन की गुणवत्ता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है।

Ratlam News: रतलाम में एमपी राइज-2025: 27 जून को मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ, 2 लाख हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, 5450 रोजगार के नए अवसर खुलेंगे

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रतलाम- पब्लिक वार्ता,न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: मध्यप्रदेश में उद्योग, कौशल और रोजगार के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करने जा रहा है एमपी राइज-2025 कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन 27 जून को रतलाम के नेहरू स्टेडियम में होगा। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। एमएसएमई दिवस पर खास आयोजन, रतलाम बना औद्योगिक केंद्र एमपी राइज कॉन्क्लेव इस बार और भी खास है क्योंकि इसका आयोजन 27 जून – अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर हो रहा है। रतलाम को आयोजन स्थल के रूप में चुनना रणनीतिक दृष्टिकोण से अहम है, क्योंकि यह शहर अब मध्यप्रदेश के नए औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। 2500+ प्रतिभागी, 858.57 करोड़ की 18 इकाइयों का लोकार्पण-भूमिपूजन इस आयोजन में देशभर से 2500 से अधिक प्रतिभागी, उद्योगपति, युवा उद्यमी, निवेशक, बैंक प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 858.57 करोड़ रुपये लागत की 18 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे, जिससे 3 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे। 2 लाख से ज्यादा हितग्राही होंगे लाभांवित कॉन्क्लेव में 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि, स्टार्टअप इंडिया, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्टैंडअप इंडिया आदि के तहत ऋण और वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2,419 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का ऋण वितरण प्रस्तावित है। 5450 से अधिक रोजगार, 2,850 करोड़ निवेश प्रस्ताव एमपी राइज 2025 के तहत 2,850 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के आशय पत्र जारी होंगे, जिससे 5450 से अधिक रोजगार के अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रोजगार ऑफर लेटर भी वितरित करेंगे। 5 ग्रामोद्योग इकाइयों का भूमि पूजन, 2.96 करोड़ की डीबीटी खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत 5 इकाइयों का भूमि पूजन होगा और 2.96 करोड़ रुपये की डीबीटी राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। प्रदर्शनी में दिखेगा मालवा का हुनर, 100 से अधिक स्टॉल्स कॉन्क्लेव में मालवा अंचल के पारंपरिक उत्पादों, एमएसएमई इकाइयों, स्टार्टअप्स और विभागीय योजनाओं से संबंधित 100+ स्टॉल्स की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यहां रतलाम, इंदौर, देवास, भोपाल, उज्जैन, धार, शिवपुरी जैसे जिलों की यूनिट्स अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी। वॉलमार्ट, ओएनडीसी और एनएसडीसी के साथ एमओयू कार्यक्रम में वॉलमार्ट, ओएनडीसी और एनएसडीसी के साथ महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को ग्लोबल स्किलिंग का अवसर मिलेगा। थीमैटिक सत्रों में मिलेगा औद्योगिक नीति और स्किल डेवलपमेंट का ज्ञान कॉन्क्लेव में तीन प्रमुख थीमैटिक सत्र आयोजित होंगे: मुख्यमंत्री का विशेष संबोधन और निवेशकों से संवाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष संबोधन देंगे, जिसमें वे राज्य सरकार की औद्योगिक नीति, महिला उद्यमिता, रोजगार सृजन और युवाओं के कौशल विकास पर सरकार की प्रतिबद्धता साझा करेंगे। साथ ही वे प्रमुख निवेशकों से वन-टू-वन बैठकें भी करेंगे।