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PF withdrawal new rule 2026: EPFO 3.0 लागू: अब UPI से मिनटों में निकालें PF पैसा, जानें पूरा आसान प्रोसेस

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PF withdrawal new rule 2026: EPFO 3.0 लागू होने के बाद अब PF निकालना हुआ आसान। जानें कैसे UPI के जरिए मिनटों में अपने PF का पैसा सीधे बैंक खाते में प्राप्त करें, पूरा स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस और जरूरी शर्तें। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क।PF withdrawal new rule 2026: Employee Provident Fund Organisation (EPFO) ने 1 अप्रैल से बड़ा बदलाव लागू करते हुए PF निकालने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया है। अब EPFO 3.0 के तहत यूजर्स अपने Provident Fund (PF) का पैसा सीधे UPI के जरिए मिनटों में अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। इस नए सिस्टम का उद्देश्य क्लेम प्रोसेस को तेज करना, ऑटो अप्रूवल बढ़ाना और पेमेंट को तुरंत ट्रांसफर करना है। इससे करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा, खासकर उन लोगों को जिन्हें इमरजेंसी में तुरंत पैसों की जरूरत होती है। UPI से PF निकालने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस पहले और अब में क्या बदलाव? पहले: अब: जरूरी शर्तें (Important Requirements) UPI से PF निकालने के लिए ये चीजें जरूरी हैं: क्यों है ये बदलाव खास? EPFO का यह नया अपडेट डिजिटल इंडिया को मजबूत करता है और PF निकालने की प्रक्रिया को पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज बनाता है। अब यूजर्स को लंबे इंतजार और जटिल प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा।

Ratlam News: हनुमान जन्मोत्सव पर रतलाम में ट्रैफिक डायवर्जन, जानें नए रूट और पार्किंग व्यवस्था

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रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम जिले में हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर 02 अप्रैल 2026 को बरबड हनुमान मंदिर में भव्य आयोजन किया जाएगा। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रतलाम यातायात पुलिस ने शहर में सुगम आवागमन बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक डायवर्जन प्लानलागू किया है। यातायात व्यवस्था के तहत विभिन्न मार्गों पर भारी वाहनों सहित दो और चार पहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं, ताकि कार्यक्रम स्थल के आसपास जाम की स्थिति से बचा जा सके। डायवर्जन प्लान इस प्रकार रहेगा: पार्किंग की विशेष व्यवस्था: श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग-अलग स्थानों पर पार्किंग बनाई गई है— पुलिस की अपील: यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे डायवर्जन प्लान का पालन करें, संभव हो तो दोपहिया वाहनों का उपयोग करें और प्रशासन का सहयोग कर आयोजन को सफल बनाएं।

Salary Hike 2026: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, औसतन 9.1% बढ़ेगी सैलरी — इन सेक्टरों में सबसे ज्यादा फायदा

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Salary Hike 2026: साल 2026 में भारत में कर्मचारियों की सैलरी औसतन 9.1% बढ़ सकती है। Deloitte रिपोर्ट के अनुसार लाइफ साइंसेज और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट की उम्मीद है। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क।  Salary Hike 2026: साल 2026 में नौकरीपेशा लोगों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल कंपनियां औसतन 9.1% तक सैलरी इंक्रीमेंट दे सकती हैं। यह बढ़ोतरी पिछले साल के 9.0% के मुकाबले हल्की बढ़त जरूर है, लेकिन आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच इसे स्थिर रुझान माना जा रहा है। क्या कहती है रिपोर्ट? Deloitte India के टैलेंट आउटलुक सर्वे के अनुसार, करीब 500 कंपनियों के डेटा के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। कंपनियां फिलहाल लागत नियंत्रण और वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सैलरी बढ़ोतरी को सीमित दायरे में रख रही हैं। इन सेक्टरों में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सेक्टर इस साल वेतन वृद्धि में आगे रह सकते हैं: इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, आईटी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भी सैलरी ग्रोथ सकारात्मक रहने की उम्मीद है। ITES सेक्टर में हल्की सुस्ती आईटीईएस सेक्टर में इस साल थोड़ी धीमी वृद्धि देखने को मिल सकती है, जहां सैलरी इंक्रीमेंट घटकर करीब 8.5% रहने का अनुमान है। जूनियर कर्मचारियों को ज्यादा फायदा कंपनियां अब अपने इंक्रीमेंट बजट का बड़ा हिस्सा जूनियर कर्मचारियों और इंडिविजुअल कॉन्ट्रिब्यूटर्स पर खर्च कर रही हैं। इस वर्ग को औसतन 9.7% तक की सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है। क्यों स्थिर है सैलरी ग्रोथ? विशेषज्ञों के अनुसार: इन्हीं कारणों से कंपनियां वेतन वृद्धि को लेकर सतर्क रुख अपना रही हैं। CEO सैलरी में भी धीमी बढ़ोतरी रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में पेशेवर सीईओ का औसत वेतन करीब 5% बढ़कर 10.5 करोड़ रुपये पहुंच गया है। हालांकि, कोविड-19 के बाद यह सबसे धीमी वृद्धि मानी जा रही है।

CCTV ban India: अप्रैल से CCTV कैमरों पर सख्ती! TP-Link, Hikvision समेत कई ब्रांड पर बैन की तैयारी

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CCTV ban India भारत सरकार CCTV कैमरों की सुरक्षा को लेकर सख्त, Hikvision, TP-Link और Dahua जैसे ब्रांड्स पर बैन की तैयारी। जानिए नए नियम, असर और क्या करें। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। CCTV ban India: देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार CCTV कैमरों को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 1 अप्रैल से Hikvision, Dahua और TP-Link जैसे लोकप्रिय ब्रांड्स के कुछ CCTV कैमरों की बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। सरकार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब देशभर में लगे CCTV कैमरों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि कई कैमरे तय साइबर सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते, जिससे डेटा लीक और हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। क्यों लिया जा रहा है ये बड़ा फैसला? दरअसल, हाल ही में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ था कि भारत के कुछ रेलवे स्टेशनों पर लगे CCTV कैमरों की फीड विदेशी एजेंसियों तक पहुंच रही थी। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और सरकार ने तुरंत सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए। सरकार अब ऐसे सभी कैमरों पर रोक लगाने की तैयारी में है जो: कैसे खतरा बन रहे हैं CCTV कैमरे? आजकल ज्यादातर CCTV कैमरे इंटरनेट से जुड़े होते हैं। ये सिर्फ मोबाइल ऐप ही नहीं, बल्कि कंपनी के सर्वर से भी कनेक्ट रहते हैं। अगर: तो आपकी निजी वीडियो फीड आसानी से हैक हो सकती है। नए नियम क्या होंगे? सरकार के नए नियमों के तहत: बाजार पर क्या असर पड़ेगा? इस फैसले से बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है: पहले से लगे कैमरों का क्या होगा? देश में पहले से करोड़ों CCTV कैमरे लगे हुए हैं। इनमें से कई: ऐसे कैमरे सबसे ज्यादा खतरे में हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को इन सभी कैमरों का ऑडिट कराना होगा। जंग और साइबर अटैक में CCTV बन सकते हैं हथियार हाल के अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में यह देखा गया है कि हैकर्स CCTV कैमरों को टारगेट करके लोगों की लोकेशन और मूवमेंट ट्रैक करते हैं। ऐसे में कमजोर सिक्योरिटी वाले कैमरे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। यूजर्स क्या करें? (जरूरी टिप्स)

RBI new rules 2026: 1 अप्रैल से बदलेंगे डिजिटल पेमेंट नियम: हर ट्रांजैक्शन में अब 2FA जरूरी, जानें पूरी डिटेल

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RBI new rules 2026: 1 अप्रैल 2026 से RBI के नए डिजिटल पेमेंट नियम लागू—अब हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 2FA अनिवार्य। जानें UPI, कार्ड और वॉलेट यूजर्स पर क्या होगा असर और कैसे रहें सुरक्षित। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। RBI new rules 2026: Reserve Bank of India (RBI) ने डिजिटल पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 अप्रैल 2026 से देशभर में ऑनलाइन पेमेंट के नियमों में बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इन नए नियमों के तहत अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) अनिवार्य कर दिया गया है। क्या है नया नियम? अब तक कई मामलों में सिर्फ OTP डालकर पेमेंट पूरा हो जाता था, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ऐसा संभव नहीं होगा। अब हर ट्रांजैक्शन के लिए दो स्तर की सुरक्षा जरूरी होगी। उदाहरण के तौर पर: यानी अब पेमेंट के दौरान एक अतिरिक्त सुरक्षा लेयर जोड़ी जाएगी। क्यों जरूरी हुआ ये बदलाव? पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। जैसे तरीकों से ठग OTP हासिल कर लेते हैं। ऐसे में सिर्फ OTP आधारित सुरक्षा अब पर्याप्त नहीं मानी जा रही थी। इसी को देखते हुए RBI ने यह सख्त कदम उठाया है। रोजमर्रा के पेमेंट पर क्या असर पड़ेगा? इन नए नियमों का असर आम लोगों के रोजमर्रा के लेन-देन पर भी देखने को मिलेगा। पेमेंट में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता हैहर ट्रांजैक्शन में एक अतिरिक्त स्टेप होगानए डिवाइस या बड़ी रकम पर ज्यादा सिक्योरिटी चेक्स होंगे हालांकि, इससे यूजर्स को पहले से ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। बैंकों की जिम्मेदारी भी बढ़ी RBI के नए निर्देशों के मुताबिक, अगर किसी तकनीकी खामी के कारण फ्रॉड होता है, तो बैंक और पेमेंट प्लेटफॉर्म को ग्राहक को मुआवजा देना पड़ सकता है। इससे यूजर्स का भरोसा और मजबूत होगा। इंटरनेशनल पेमेंट पर भी लागू होंगे नियम RBI ने साफ किया है कि ये सुरक्षा नियम सिर्फ घरेलू ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन पर भी लागू किए जाएंगे। अक्टूबर 2026 तक विदेशी पेमेंट्स में भी 2FA अनिवार्य कर दिया जाएगा। क्या करें यूजर्स?

1 अप्रैल से रूस का बड़ा फैसला: पेट्रोल निर्यात पर 4 महीने की रोक

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रूस ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया है। जानें इसके पीछे की वजह, वैश्विक तेल बाजार पर असर और भारत पर संभावित प्रभाव। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। वैश्विक तेल बाजार में जारी अस्थिरता के बीच रूस ने बड़ा कदम उठाते हुए 1 अप्रैल से पेट्रोल (गैसोलीन) के निर्यात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह पाबंदी 31 जुलाई तक लागू रहने की संभावना है। सरकार का मुख्य उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखना और कीमतों को नियंत्रण में रखना है। क्या है पूरा मामला? रूसी सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय को पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। स्थानीय एजेंसी TASS के मुताबिक यह फैसला चार महीने तक लागू रह सकता है। क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? रूस के इस कदम के पीछे कई अहम कारण हैं: 1. वैश्विक बाजार में अस्थिरता मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इससे कीमतों पर दबाव बना हुआ है। 2. रिफाइनरियों पर खतरा पिछले साल रूस की कई तेल रिफाइनरियों पर हमले हुए थे, खासकर यूक्रेन से जुड़े संघर्ष के चलते। इससे उत्पादन प्रभावित हुआ। 3. घरेलू मांग में बढ़ोतरी देश के भीतर पेट्रोल की मांग अचानक बढ़ने से सप्लाई पर दबाव आया, जिससे किल्लत की स्थिति बन सकती थी। पेट्रोल की किल्लत से बचाव की रणनीति रूस सरकार का कहना है कि कच्चे तेल का प्रसंस्करण (रिफाइनिंग) फिलहाल स्थिर है, लेकिन एहतियात के तौर पर निर्यात रोकना जरूरी है। इससे घरेलू बाजार में पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रहेगा और कीमतों पर नियंत्रण बना रहेगा। पहले भी लग चुकी है पाबंदी यह पहली बार नहीं है जब रूस ने ऐसा कदम उठाया हो। इससे पहले भी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर रोक लगाई थी ताकि देश के अंदर ईंधन की कमी और महंगाई को रोका जा सके। आंकड़ों के अनुसार, रूस ने पिछले साल करीब 50 लाख मीट्रिक टन पेट्रोल निर्यात किया था, जो रोजाना लगभग 1.17 लाख बैरल के बराबर है। भारत और दुनिया पर क्या होगा असर? रूस के इस फैसले का असर वैश्विक तेल बाजार पर पड़ सकता है। सप्लाई कम होने से अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल आ सकता है। हालांकि भारत जैसे देशों पर सीधा असर सीमित रह सकता है, क्योंकि भारत मुख्य रूप से कच्चा तेल आयात करता है, पेट्रोल नहीं।

8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग: कब लागू होगा, कितनी बढ़ेगी सैलरी? पूरी जानकारी

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8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानें कब लागू होगा, कितनी बढ़ेगी सैलरी, फिटमेंट फैक्टर और एरियर पर पूरी जानकारी। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। संसद में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आयोग की टाइमलाइन और प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सरकार के अनुसार, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आ सकती है। हालांकि, आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद ही लागू करने की तारीख तय होगी। 1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ (लेकिन देरी संभव) सरकार ने संकेत दिया है कि वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। लेकिन विशेषज्ञों के मुताबिक: मिलेगा एरियर (बकाया) अच्छी खबर यह है कि: कितनी बढ़ेगी सैलरी? अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुमान के अनुसार: तुलना करें: फीडबैक के जरिए बन रही रिपोर्ट 8वां वेतन आयोग इस बार अलग तरीके से काम कर रहा है। सरकार ने MyGov पोर्टल पर: क्या तय करेगा अंतिम फैसला? सैलरी बढ़ोतरी का अंतिम निर्णय इन कारकों पर निर्भर करेगा:

IPL 2026 Schedule: 70 मैचों का पूरा शेड्यूल जारी, जानिए कब-कहां होंगे मुकाबले

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IPL 2026 Schedule: IPL 2026 का पूरा शेड्यूल जारी, जानें 70 मैच कब और कहां होंगे। 28 मार्च से शुरू होगा टूर्नामेंट, ओपनिंग मैच RCB vs SRH। सभी टीमों के मैच, तारीख, टाइमिंग और वेन्यू की पूरी जानकारी पढ़ें। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। IPL 2026 Schedule: Indian Premier League 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। Board of Control for Cricket in India (BCCI) ने 70 लीग मैचों का कार्यक्रम घोषित किया है। इस बार टूर्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च 2026 से होगी, जबकि प्लेऑफ और फाइनल की तारीखों का ऐलान अभी बाकी है। सीजन का पहला मुकाबला Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा, जिससे टूर्नामेंट की धमाकेदार शुरुआत होगी। IPL 2026 का पूरा फॉर्मेट और खास बातें शुरुआती 10 मैचों का शेड्यूल (हाइलाइट) आईपीएल 2026 की शुरुआत बेहद रोमांचक मुकाबलों के साथ होने जा रही है। पहले 10 मैचों में ही सभी बड़ी टीमें आमने-सामने होंगी, जिससे टूर्नामेंट का जोश शुरू से ही हाई रहेगा। किन शहरों में होंगे मैच? इस बार IPL के मुकाबले देश के 12 प्रमुख शहरों में खेले जाएंगे, जिनमें प्रमुख हैं: खास बात: दूसरे फेज की शुरुआत दूसरे चरण की शुरुआत 13 अप्रैल से होगी, जिसमें पहला मुकाबलाSRH vs RR (हैदराबाद) होगा। यह फेज प्लेऑफ की रेस को और रोमांचक बना देगा, जहां हर टीम टॉप-4 में जगह बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकेगी। प्लेऑफ और फाइनल पर अपडेट BCCI ने अभी तक प्लेऑफ और फाइनल की तारीख और वेन्यू की घोषणा नहीं की है। उम्मीद है कि लीग स्टेज खत्म होने के करीब इसकी जानकारी जारी की जाएगी। क्यों खास है IPL 2026?

New Covid Variant USA: अमेरिका में कोरोना का नया ‘Cicada Variant’ अलर्ट, तेजी से बढ़ रहे केस

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New Covid Variant USA: अमेरिका में कोरोना का नया सिकाडा वैरिएंट BA.3.2 तेजी से फैल रहा है। जानें इसके लक्षण, कितना खतरनाक है और क्या वैक्सीन पर असर पड़ रहा है। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। New Covid Variant USA: दुनिया अभी कोरोना महामारी के असर से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई है कि एक बार फिर संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। अमेरिका में कोरोना का नया Cicada Variant (BA.3.2) तेजी से फैल रहा है, जिसने स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। Centers for Disease Control and Prevention (CDC) के मुताबिक, यह वैरिएंट अमेरिका के करीब 25 राज्यों में पहुंच चुका है। वहीं World Health Organization (WHO) ने इसे फिलहाल Variant Under Monitoring की कैटेगरी में रखा है। क्या है ‘Cicada Variant’ (BA.3.2)? Cicada Variant, कोरोना वायरस के Omicron परिवार का एक नया सब-वैरिएंट है। इसकी पहली पहचान नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। वैज्ञानिकों के अनुसार, यही म्यूटेशन इसे ज्यादा फैलने योग्य बना सकते हैं। किन देशों और राज्यों में फैला? यह वैरिएंट अब ग्लोबल स्तर पर फैल चुका है: अमेरिका में इसे वेस्टवॉटर सैंपल और ट्रैवल टेस्टिंग के जरिए ट्रैक किया जा रहा है। कितना खतरनाक है यह वैरिएंट? एक्सपर्ट्स के मुताबिक: जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट Andrew Pekosz के अनुसार, “यह वैरिएंट अभी बड़ा खतरा साबित नहीं हुआ है, लेकिन इसकी निगरानी जरूरी है क्योंकि यह लगातार बदल रहा है।” क्या वैक्सीन बेअसर हो रही है? शुरुआती स्टडीज बताती हैं कि: यानी घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन सावधानी जरूरी है। Cicada Variant के मुख्य लक्षण इस वैरिएंट के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही हैं, लेकिन कुछ मामलों में अधिक थकान देखी गई है: भारत के लिए कितना खतरा? अभी भारत में इस वैरिएंट का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि: क्या करें? बचाव के आसान उपाय

RBI Guidelines: बैंक/NBFC से शिकायत का नया नियम, सीधे ओम्बड्समैन जाने पर खारिज होगी शिकायत

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RBI Guidelines: RBI ने बैंक, NBFC और पेमेंट कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया स्पष्ट की है। जानें कैसे करें शिकायत, कब जाएं ओम्बड्समैन और किन नियमों का पालन जरूरी है। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। RBI Guidelines: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग सेवाओं से जुड़ी शिकायतों की प्रक्रिया को लेकर अहम दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब अगर कोई ग्राहक तय प्रक्रिया का पालन किए बिना सीधे ओम्बड्समैन के पास शिकायत करता है, तो उसकी शिकायत खारिज की जा सकती है। RBI का कहना है कि उपभोक्ताओं को पहले संबंधित बैंक, NBFC या अन्य वित्तीय संस्था के पास शिकायत दर्ज करानी होगी। शिकायत दर्ज करने की सही प्रक्रिया क्या है? RBI के अनुसार, ग्राहकों को इन जरूरी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए: कब जाएं RBI ओम्बड्समैन के पास? अगर 30 दिन के भीतर समस्या का समाधान नहीं होता, तो ग्राहक RBI के ओम्बड्समैन के पास शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए RBI की आधिकारिक वेबसाइट और हेल्पलाइन 14448 पर संपर्क किया जा सकता है। डिजिटल लेन-देन में रखें सावधानी RBI ने डिजिटल फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को अलर्ट किया है: “मनी म्यूल” बनने से बचें RBI और सुरक्षा एजेंसियों ने “मनी म्यूल” बनने को लेकर भी चेतावनी दी है। मनी म्यूल वह व्यक्ति होता है जो दूसरों के अवैध पैसों के लेन-देन में माध्यम बनता है।