नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Rent Agreement Rules 2025: भारत सरकार ने किराएदारों को मकान मालिकों की मनमानी से बचाने के लिए Rent Agreement Rules 2025 लागू कर दिए हैं। मुंबई, दिल्ली समेत बड़े शहरों में किराए पर रहने वालों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। नए रूल्स का उद्देश्य मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद को कम करना और दोनों पक्षों को कानूनी सुरक्षा देना है।
क्या है नया Rent Agreement Rules 2025?
सरकार के नए नियमों के तहत मकान मालिक मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने, सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिक लेने या किराएदार को परेशान करने जैसी गतिविधियाँ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मकान मालिक ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव होगी।
नए Rent Agreement Rules 2025 के प्रमुख नियम
1. डिजिटल रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य
- किराए पर घर लेने के 60 दिनों के भीतर डिजिटल स्टैंप किया हुआ ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होना जरूरी।
- रजिस्ट्रेशन न कराने पर 5000 रुपये से शुरू होने वाला जुर्माना लग सकता है (राज्य के अनुसार अलग-अलग)।
2. सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट
- घर के लिए अधिकतम 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा सकेगा।
- कमर्शियल संपत्ति के लिए यह लिमिट 6 महीने रखी गई है।
3. किराया बढ़ाने के नियम
- मकान मालिक 12 महीने पूरे होने के बाद ही किराया बढ़ा सकता है।
- इसके लिए 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा।
4. मरम्मत को लेकर नया प्रावधान
- किराएदार के कमरे/घर की मरम्मत मकान मालिक को 30 दिनों के भीतर करवानी होगी।
- न कराने पर किराएदार खुद मरम्मत करवा सकता है और किराए से खर्च काट सकता है।
5. बिना नोटिस घर में प्रवेश नहीं
- मकान मालिक को किराएदार के घर में आने से पहले कम से कम 24 घंटे पहले लिखित नोटिस देना होगा।
6. किराएदार को निकालने का नियम
- किराएदार को घर खाली करवाने के लिए Rent Tribunal की अनुमति आवश्यक।
- मकान मालिक अपनी मर्जी से किसी को नहीं निकाल सकता।
7. पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य
- किराए पर रहने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी।
8. जबरदस्ती निकालने पर सजा
- अगर मकान मालिक किराएदार को धमकाता है, मारपीट करता है, बिजली-पानी काटता है, तो
उसके खिलाफ कानूनी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
क्यों जरूरी थे नए नियम?
बढ़ती शिकायतों में यह पाया गया कि कई मकान मालिक मनमाने नियम लागू करते थे—जैसे अचानक किराया बढ़ाना, सिक्योरिटी की गलत मांग, या बिना कारण घर खाली करवाना।
Rent Agreement Rules 2025 इन समस्याओं को खत्म करने और किराएदारों को सुरक्षित माहौल देने के लिए तैयार किए गए हैं।
