रतलाम – पब्लिक वार्ता,
जयदीप गुर्जर। MP News: मध्यप्रदेश के पटवारियों ने अपनी विभिन्न तकनीकी समस्याओं और मनमाने निलंबन व अन्य कार्यवाही के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। ‘प्रांतीय पटवारी संघ’ की रतलाम ग्रामीण तहसील शाखा द्वारा जारी इस पत्र में बताया गया है कि राज्य में ‘राजस्व महाअभियान 3.0’ के सफल क्रियान्वयन के लिए पटवारी लगातार किसानों की भूमि से संबंधित e-KYC कार्यों में लगे हुए हैं। लेकिन शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए सॉफ्टवेयर और ऐप में लगातार तकनीकी खामियां आ रही हैं, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। ज्ञापन के दौरान जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पाटीदार, ध्रुवलाल निनामा, मणिलाल कोलवार, दयाराम गुर्जर, दीपक राठौड़, संतोष राठौड़ सहित तहसील के पटवारी मौजूद रहे।
ज्ञापन में प्रमुख मांगें निम्नलिखित है-
1. फार्मर रजिस्ट्रियों पर e-KYC समस्या – तकनीकी खामियों के कारण e-KYC कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क समस्याओं के चलते पटवारियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
2. मनमाना निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई – कई जिलों में अधिकारियों द्वारा बिना उचित जांच के पटवारियों का निलंबन किया जा रहा है। इसके चलते पटवारियों में असंतोष बढ़ रहा है।
3. गिरदावरी कार्य में समस्याएँ – गिरदावरी कार्य की जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए इसे पेपर बेस्ड प्रणाली के रूप में करने की मांग की गई है।
4. पटवारियों के तकनीकी उपकरणों की कमी – पटवारियों को सरकारी लैपटॉप और मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। 2017 में सरकार ने प्रति पटवारी मोबाइल के लिए ₹7300 की राशि निर्धारित की थी, लेकिन यह राशि आज की तकनीकी जरूरतों के हिसाब से अपर्याप्त है।
5. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भुगतान – सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के कार्य को पूरा करने के बावजूद पटवारियों को ₹7500 प्रति ग्राम पंचायत की राशि समय पर नहीं मिल रही है।
6. पटवारियों की गोपनीय चरित्रावली – 2019 से शासन द्वारा पटवारियों की गोपनीय चरित्रावली ऑनलाइन कर दी गई थी, लेकिन इसमें तकनीकी खामियां हैं जिससे कई पटवारियों का प्रमोशन और वेतन वृद्धि बाधित हो रही है।
7. तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान – सभी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर एक टेक्निकल टीम गठित कर, शिकायतों का निवारण 3 दिनों के भीतर करने की मांग की गई है।
पटवारियों ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं किया गया तो प्रदेश भर के पटवारी कार्य का बहिष्कार कर सकते हैं। संघ ने यह भी कहा कि अगर किसी भी पटवारी को मनमाने तरीके से निलंबित किया गया तो उसके विरोध में प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
