रतलाम-पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: प्रांतीय पटवारी संघ भोपाल के आव्हान पर रतलाम जिले के पटवारियों ने आज जिलाधीश के माध्यम से मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन रतलाम शहर के एसडीएम श्री अनिल भाना को सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया कि राजस्व महाभियान 3.0 के तहत फार्मर रजिस्ट्री और आधार ई-केवायसी में राजस्व विभाग के त्रुटिपूर्ण सॉफ्टवेयर के कारण अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। इसके अलावा, दो बार पटवारियों की भर्ती के बावजूद शासन ने अभी तक मोबाइल और लैपटॉप जैसी बुनियादी संसाधन उपलब्ध नहीं कराए हैं।
पटवारियों ने यह भी बताया कि महाभियान में शामिल किए गए कार्यों के लिए भत्ता तीन महीने से नहीं दिया जा रहा है। इसके विपरीत, सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी समस्याओं का ठीकरा पटवारियों पर फोड़ते हुए कई जिलों में उनके खिलाफ निलंबन और वेतन रोकने जैसी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
इस विरोध के तहत, प्रांतीय पटवारी संघ के आह्वान पर जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पाटीदार के नेतृत्व में जिले भर के पटवारियों ने ज्ञापन दिया। इसमें मांग की गई कि पटवारियों को उच्च गुणवत्ता वाले संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, तकनीकी खामियों को शीघ्र दूर किया जाए और पटवारियों पर हो रही अनुचित कार्रवाई को तुरंत रोका जाए।
ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो प्रांतीय पटवारी संघ को प्रदेशव्यापी आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पाटीदार के साथ वरिष्ठ पटवारी संतोष राठौर, नवीन शर्मा, गोपाल रावत, प्रवीण जैन, सत्यनारायण सिसौदिया, भावना द्विवेदी सहित बड़ी संख्या में जिले भर के पटवारी उपस्थित रहे।
मुख्य मांगें:
1. पटवारियों को कार्य के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मोबाइल और लैपटॉप उपलब्ध कराए जाएं।
2. सॉफ्टवेयर में आ रही तकनीकी खामियों को शीघ्र दूर किया जाए।
3. महाभियान में शामिल कार्यों के लिए लंबित भत्तों का भुगतान किया जाए।
4. प्रदेश में पटवारियों पर हो रही दंडात्मक कार्रवाई को बंद किया जाए।
रतलाम जिले के पटवारियों का यह कदम राज्य के अन्य जिलों में भी समर्थन प्राप्त कर सकता है। अब देखना यह है कि शासन इस पर क्या कदम उठाता है।
