लचर व्यवस्था से लाचार शिक्षक: बोर्ड परीक्षाओं में लगे केंद्राध्यक्षो को आ रही परेशानी के लिए सौंपा ज्ञापन, बहिष्कार की दी चेतावनी

पब्लिक वार्ता – रतलाम,
जयदीप गुर्जर। प्रदेशभर में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। परीक्षाओं को सफल रूप से आयोजित करने में अहम जिम्मेदारी केंद्र के प्रमुख यानी केंद्राध्यक्ष की होती है। लेकिन ड्यूटी निभा रहे केंद्राध्यक्ष खुद को ठगा महसूस कर रहे है। ऐसा इसलिए क्योंकि शिक्षको के केंद्र अधिक दूरी पर है। इसके अलावा उनका यात्रा भत्ता और समय पर पहुंचने के नियम टेढ़ी खील साबित हो रहे है।अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए शुक्रवार को मध्यप्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ रतलाम द्वारा अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल, भोपाल के अध्यक्ष के नाम सौंपा गया।

संघ के जिलाध्यक्ष प्राचार्य आर.एन. केरावत ने बताया की बोर्ड परीक्षा में नियुक्त किए गए केंद्र अध्यक्ष की ड्यूटी कर्तव्य स्थल से बहुत दूर लगाई हुई है। बोर्ड के नियमानुसार पेपर्स को सुबह  6:00 से 7:00 बजे के बीच निकलना अनिवार्य है जो की अव्यावहारिक है। साथ ही पारिश्रमिक बहुत कम दिया जा रहा है। विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए बोर्ड अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। यदि उचित निर्णय नहीं लिया जाता है तो आगामी बोर्ड के कार्यों में सभी अधिकारी वर्ग बहिष्कार करेंगे। इस दौरान सचिव बालकृष्ण पाटीदार, गिरीश सारस्वत, ममता अग्रवाल, सुनील कदम, जीएस सिसोदिया, गोपाल वर्मा, राजेंद्र पुष्पद, सरोज शर्मा, वर्षा कुलकर्णी, निर्मला जोसेफ, माधुरी फडनिस, आफाक सिद्दीकी, श्रवण भावसार, सुधीर गुप्ता, इसरार खान, वहीदा रहमान, मधु परिहार आदि उपस्थित थे।

इन मांगों को लेकर दिया ज्ञापन
1. वर्तमान में संचालित बोर्ड परीक्षाओं में केंद्राध्यक्ष / सहायक केंद्राध्यक्षों की ड्यूटी उनके कर्तव्य स्थल लगभग 100 किलोमीटर दूर तक लगाई गई है, और उन्हें प्रातः 6 से 7 बजे के बीच थाने पहुंचकर प्रश्न पत्र निकालने की कार्यवाही संपन्न करना होती है, जो न केवल अत्यंत असुविधाजनक है बल्कि अव्यवहारिक भी है।

2. प्रातः काल में अधिकतर केंद्र अध्यक्ष तीन से चार घंटे की यात्रा अपने निजी वाहन से करते हैं, और घर से प्रातः 4 से 5 बजे निकल रहे हैं, एवं शीत ऋतु में कोहरा होने से दुर्घटना होने आशंका भी बनी रहती है। (उल्लेखनीय है कि दिनांक 05/02/2024 को परीक्षा के लिये कार से रहे केन्द्राध्यक्ष श्री जाकिर हुसैन मेव की निजि कार दुर्घटना का शिकार हो गई जिसमें उन्हें मामुली चोट आई एवं कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। अतः समय की बाध्यता को समाप्त किया जाए।

3. केंद्राध्यक्ष/सहायक केंद्राध्यक्षों की नियुक्ति रेंडमाइजेशन के माध्यम से विकासखंड के अंदर ही की जाए।

4. बोर्ड द्वारा प्रदान किया जा रहा यात्रा भत्ता समस्त केंद्राध्यक्ष / सहायक केंद्राध्यक्ष के लिए एक समान है। चाहे उनकी ड्यूटी स्थानीय स्तर पर है या 100 किलोमीटर की दूरी पर है जो कि न्याय संगत नही है।अतः दूरी के आधार पर यात्रा भत्ता प्रदान किया जाए।

5. केंद्राध्यक्ष / सहायक केंद्राध्यक्ष राजपत्रित श्रेणी के अधिकारी हैं उन्हें बोर्ड द्वारा पारिश्रमिक के मात्र ₹300

प्रदान किया जा रहे हैं, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है, इसे बढ़ाकर ₹1000 किया जाएं।

6. बोर्ड द्वारा इस वर्ष परीक्षा संचालन हेतु प्रति छात्र ₹80 रुपए प्रदान किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में मात्र ₹5 अधिक है, जबकि अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक में ₹100 के स्थान पर ₹150 की वृद्धि की गई है जो उचित नहीं है, न्यायोचित रूप से पारिश्रमिक राशि में वृद्धि की जाए एवं प्रति छात्र ₹120 रुपए रखी जाए।

बंद हो अवैध मांस और लाउड स्पीकर: जिम्मेदारों ने ताक पर रखे मुख्यमंत्री के आदेश, हिंदू जागरण मंच ने दसौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन

पब्लिक वार्ता – रतलाम,
जयदीप गुर्जर। प्रदेश का मुखिया बनते ही डॉ. मोहन यादव ने मांस विक्रय और लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। उस दौरान ताबड़तोड़ प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। लेकिन समय बितने के बाद उन आदेशों का पालन कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ना ही जिम्मेदार इस पर कोई ध्यान दे रहे है। अब तक मंदिर व मस्जिदों में बजने वाले लाउड स्पीकर्स के डेसिबल मापने की मशीनें नहीं लग पाई है। ना ही मांस के अवैध कारोबार पर कोई ठोस कार्रवाई हुई है। ऐसे में अब हिंदू जागरण मंच ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को जागरण मंच का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर भास्कर लक्षाकार से मिला और ज्ञापन सौंपा।

मंच के जगदीश पाटीदार ने बताया की मुख्यमंत्री द्वारा धर्मस्थलों पर लगाए गए लाउड स्पीकरों को हटाने और शहरी क्षेत्रों में अवैध रुप से संचालित की जा रही मांस दुकानों व स्लाटर हाउसों को बन्द करने के निर्देश दिए गए थे। परन्तु राज्य शासन के सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद उक्त दोनो ही गतिविधियां धडल्ले से जारी है। इसके साथ ही शासकीय भूमियों पर अवैध मजारें बनाकर कब्जा किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा इस प्रकार की अवैध फर्जी मजारों को भी हटाने के निर्देश दिए गए है। मगर जिला प्रशासन इन सभी निर्देशों को ताक पर रखकर अवहेलना कर रहा है।

हिन्दू जागरण मंच की इस मांग पर तत्काल कार्यवाही की जाए अन्यथा हिन्दू जागरण मंच को इन मुद्दों पर आन्दोलन करने के लिए बाध्य होना पडेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। ज्ञापन के दौरान मंच के राजेश कटारिया, कमलेश ग्वालियरी, वैभव व्यास, कुलदीप माहेश्वरी, सिद्धार्थ पंड्या, महावीर चौहान, पृथ्वी रंगशाही,कार्तिक पाटीदार, नंदकिशोर मीणा आदि पदाधिकारी मौजूद रहे।

यह मांगे रखी गई ज्ञापन में
1. प्रदेश के मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव ने पदभार ग्रहण  करते ही पहला आदेश इसी सम्बन्ध में जारी किया था कि धर्मस्थलों पर बिना अनुमति बजाए जा रहे लाउड स्पीकरों को हटाया जाए। अपने आदेश में मुख्यमंत्री डा. यादव ने यह स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जिन भी धर्मस्थलों पर बिना अनुमति के लाउड स्पीकर बजाए जा रहे है,उन्हे तुरंत जब्त किया जाए। साथ ही जिन धर्मस्थलों पर प्रशासन से अनुमति लेकर लाउड स्पीकर बजाए जा रहे है,उनकी ध्वनि का स्तर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सीमा में रखा जाए और इसके लिए प्रशासन को धर्मगुरुओं और धर्मस्थलों के संचालकों से चर्चा करने के निर्देश दिए गए थे।

2. जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री के निर्देशों पर पूरा अमल नहीं किया। प्रशासन द्वारा किसी भी धर्मस्थल पर लगे लाउड स्पीकरों की अनुमति की जांच नहीं की गई। इसके विपरित सभी धर्मो के धर्मगुरुओं की बैठक लेकर उन्हे कम आवाज में लाउड स्पीकर बजाने के निर्देश दे दिए गए। मुख्यमंत्री जी ने ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए थाना स्तर पर टीम बनाने के निर्देश भी दिए थे। परन्तु ऐसी कोई टीम गठित नहीं की गई।

3. जिला प्रशासन द्वारा ली गई बैठक का असर यह हुआ कि जिले के सभी मन्दिरों पर लगे हुए लाउड स्पीकरों की आवाज तो कम हो गई लेकिन मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों की आवाज दो तीन दिन कम रखने के बाद फिर से बढा दी गई है। वर्तमान में समस्त मस्जिदों पर बेहद तेज आवाज में दिन में पांच बार अजान दी जाने लगी है। जिससे लोगों को काफी कष्ट होता है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का खुला उल्लंघन करते हुए सुबह साढे पांच बजे तेज आवाज में अजान दी जाती है,जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सुबह 6 बजे से पहले किसी भी स्थिति में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

4. हिन्दू जागरण मंच की मांग है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आदेश का अक्षरश: पालन करवाया जाए। प्रशासन द्वारा प्रत्येक धर्मस्थल पर लगे लाउड स्पीकर की अनुमति की जांच करवाई जाए और बिना अनुमति चलाए जा रहे लाउड स्पीकरों को जब्त किया जाए। हिन्दू जागरण मंच को इस बात की पूरी आशंका है कि किसी भी मस्जिद द्वारा लाउड स्पीकर बजाने के लिए विधिवत अनुमति नहीं ली गई है।

5. मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव द्वारा शहरों में खुले रुप से मांस विक्रय किए जाने को भी प्रतिबन्धित किया गया है। मुख्यमंत्री के आदेश पर शुरुआती एक दो दिन तो कार्यवाही का नाटक किया गया परन्तु वास्तविकता यह है कि शहर में अनेक अवैध दुकानों पर खुलेआम मांस का अवैध विक्रय किया जा रहा है। 6. हिन्दू जागरण मंच को मिली जानकारी के अनुसार शहर में कई अवैध स्लाटर हाउसों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही अवैध रुप से मांस विक्रय की दुकाने चलाई जा रही है। बिना लायसेंस के चलाई जा रही इस मांस विक्रय की दुकानों और अवैध रुप से संचालित किए जा रहे स्लाटर हाउसों की जांच की जाना आïवश्यक है।

7. हिन्दू जागरण मंच को मिली जानकारी के अनुसार,पूरे जिले में अनेक स्थानों पर गौवध किया जा रहा है और ग्र्राम पंचायतों द्वारा इन मांस विक्रे ताओं को अवैध प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे है। ग्र्रामीण क्षेत्रों में हर पांच छ: किमी पर मुख्य मार्गों पर मुर्गे और बकरे के नाम पर अवैध गौवंश और पाडे का मांस विक्रय किया जा रहा है। कई मन्दिरों और स्कूलों के पास अवैध मांस दुकानें संचालित की जा रही है। हिन्दू जागरण मंच की मांग है कि अवैध मांस विक्रय,गौवंश हत्या और अवैध स्लाटर हाउसों की जांच करवा कर इनपर प्रभावी रुप से रोक लगाई जाए।

8. जिले भर में अनेक शासकीय भूमियों पर अवैध फर्जी मजारें बनाकर शासकीय भूमियों पर कब्जा किया जा रहा है। शासकीय भूमियों पर नकली मजारें बनाई जा रही है और फिर धीरे धीरे इन्हे विस्तारित कर पक्का निर्माण कर जमीन पर पूरी तरह कब्जा किया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा इस प्रकार के अवैध कब्जों को हटाने के भी निर्देश दिए गए है। परन्तु इस दिशा में जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। 

9. शहर के आसपास के कई इलाकों में शासकीय भूमियों पर नकली मजारें बनाई गई है। बजंली हवाई पïट्टी के पास इसी तरह की नकली मजार बनाई गई है,जो धीरे धीरे आसपास की काफी जमीन पर फैला दी गई है। यह नकली मजार है। इसी तरह योगीन्द्र सागर कालेज के बाहर मेनरोड पर नकली मजार बनाकर शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है। मोरवानी रोड पर धामनिया के आगे बाईं ओर रावटी ढोलावाड रोड पर नकली मजार बनाई गई है। आडवानिया इसरथूनी रोड पर भी सरकारी जमीन पर नकली मजार बनाई गई है। इसी तरह जिले में सैकडों नकली मजारें पनपती जा रही है। 

10. राज्य शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद जिला प्रशासन द्वारा इन नकली मजारों की जांच और इन्हे हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नही की जा रही है। हिन्दू जागरण मंच द्वारा इन विषयों को पूर्व में भी जिला प्रशासन और नगर निगम को अवगत कराया गया है,परन्तु इस पर कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई है।

विरोध हक की जमीन का : आरडीए की स्कीम में ले लिया वैध कॉलोनी को, कॉलोनीवासियों ने जताया विरोध

कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप समेत कमिश्नर व अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

पब्लिक वार्ता – रतलाम,
जयदीप गुर्जर। रतलाम विकास प्राधिकरण (RDA) द्वारा विकसित की जा रही टीडीएस-02 स्कीम को लेकर अपना नगर वासियों ने एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के नाम एक ज्ञापन सौंप कर अपनी आपत्ति जताई है। अपना नगर वासियों ने इस मामले में निगमायुक्त एपीएस गहरवार और आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल से मिलकर उन्हे भी अपनी समस्या बताई और आरडीए की स्कीम में अपना नगर को शामिल करने का विरोध जताया।

अपना नगर वासियों ने म.प्र.शासन के केबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप को सम्बोधित ज्ञापन में कहा है कि अपना नगर वर्ष 1980 में अस्तित्व में आई थी और तभी से यह एक अविकसित कालोनी है,जिसमें कई रहवासियों ने अपने पक्के मकान बना रखे है,जबकि कई भूखण्ड खाली पडे है। उक्त अविकसित कालोनी को म.प्र.शासन की योजनानुसार नियमितिकरण में लिया जा चुका है और नगर निगम ने नियमितिकरण की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। इतना ही नहीं यहां के निवासियों द्वारा हजारों रुपए नगर निगम के सम्पत्ति कर के रुप में जमा कराए जाते है।
ज्ञापन में अपना नगर वासियों ने बताया कि उन्हे दो तीन दिन पूर्व ही इस बात की जानकारी मिली कि अपना नगर कालोनी को आरडीए की स्कीम टीडीएस-02 में शामिल कर लिया गया है,जबकि उक्त कालोनी को नगर निगम द्वारा नियमितिकरण में लिया जा चुका है और ऐसे में उक्त कालोनी को आरडीए की योजना से बाहर किया जाना आवश्यक है। ज्ञापन में एमएसएमई मंंत्री से मांग की गई है कि अपना नगर कालोनी को आरडीए की योजना से बाहर किया जाए,ताकि इस कालोनी के निवासियों को अपने घरों से बेदखल ना होना पडे।

निगमायुक्त को सौंपा ज्ञापन
अपना नगर वासी अपनी समस्या को लेकर सबसे पहले एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप के निवास पर पंहुचे,लेकिन मंत्री जी के बाहर होने की वजह से उन्हे सम्बोधित ज्ञापन उनके निजी सचिव को दिया गया। इसके बाद सभी कालोनीवासी नगर निगम पंहुचे,जहां उन्होने निगमायुक्त एपीएस गहरवार से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई। कालोनीवासियों के यह बताने पर कि अपना नगर के नियमितिकरण के लिए दावे आपत्तियां बुलाई जा चुकी है और यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। निगमायुक्त श्री गहरवार ने कालोनीवासियों के ज्ञापन पर उन्हे आश्वस्त किया कि वे इस मामले को गंभीरता से दिखवाएंगे। निगमायुक्त ने यह भी कहा कि नियमितिकरण में ली जा चुकी कालोनी को आरडीए द्वारा अधिग्र्रहित नहीं किया जा सकता।

आरडीए अध्यक्ष से भी मिले
अपना नगरवासियों ने आरडीए अध्यक्ष अशोक पोरवाल से मुलाकात कर उन्हे भी अपनी समस्या से अवगत कराया और अपना नगर को आरडीए की योजना से बाहर निकालने का अनुरोध किया। आरडीए अध्यक्ष ने कहा कि वे अपने स्तर पर इसके लिए प्रयास करेंगे। उन्होने कहा कि योजना की स्वीकृती शासन स्तर से हो चुकी है,ऐसे में योजना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता,फिर भी वे इसके लिए बनाए गए नियमों को दिखवाएंगे और कालोनीवासियों की यथासंभव मदद करेंगे।

अवैध गोवंश तस्करी: शिवगढ़ विहिप कार्यकर्ताओं ने 8 लेन से पकड़े 14 केड़े, आरोपियों को किया पुलिस के हवाले

पब्लिक वार्ता, रतलाम,
जयदीप गुर्जर। शुक्रवार सुबह एट लेन से शिवगढ़ विहिप के कार्यकर्ताओं ने दो पिकअप वाहनों को पकड़ा। जिनमें अवैध रूप से गोवंश तस्करी कर ले जाए जा रहे थे। विहिप के कार्यकर्ताओं ने ग्राम समिति की सहायता से कुल 14 गोवंश को मुक्त किया।

बजरंगदल के राहुल हाड़ा ने बताया की एट लेन से गोवंश तस्करी की सूचना मिली थी। जिसके बाद कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों की सहायता से घेराबंदी की गई। गो तस्कर केड़ो को रावटी व रानीसिंग होते हुए झाबुआ – दाहोद ले जा रहे थे। घेराबंदी कर पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद गोवंश को गौशाला छोड़ा गया। आरोपियो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस दौरान बजरंगदल जिला सह संयोजक राहुल हाडा, प्रखंड उपाध्यक्ष रोहित, प्रखंड सहसंयोजक मनोज सोनवा, वायडी ग्राम समिति के अध्यक्ष देवेंद्र टाक, मंत्री दशरथ गुर्जर, सहसंयोजक   कमल गुर्जर, सहसंयोजक कमल खटाना आदि मौजूद थे।