रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: शहर कांग्रेस और पार्षद दल ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इसे भ्रष्टाचार का महासागर करार दिया है। कांग्रेस नेताओं ने सीवरेज प्रोजेक्ट में 150 करोड़ के घोटाले, संपत्ति कर में 10 गुना अवैध वसूली और बाजार बैठक शुल्क वसूलने को धोखाधड़ी बताया। कांग्रेस ने घोषणा की कि संपत्ति कर और सीवरेज घोटाले को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी।
सीवरेज घोटाला: 150 करोड़ का भ्रष्टाचार!
पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने आरोप लगाया कि सीवरेज प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने बताया कि 28 दिसंबर 2016 को शुरू हुआ यह प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2022 को पूरा होना था, लेकिन कार्य पूर्णता से दो माह पहले ही टेंडर राशि 123.85 करोड़ से बढ़ाकर 141.44 करोड़ कर दी गई। इसके अलावा, मकानों की संख्या 53273 से घटाकर 43273 कर दी गई, जिससे बड़ी अनियमितता उजागर होती है।
उन्होंने कहा कि दिसंबर 2022 तक केवल 27530 मकानों को ही जोड़ा गया, लेकिन पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया और कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया। टेंडर में 30.54 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 ट्रीटमेंट प्लांट प्रस्तावित थे, लेकिन केवल 2 प्लांट स्वीकृत कर पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया।
संपत्ति कर में 10 गुना अवैध वसूली
कांग्रेस अध्यक्ष महेन्द्र कटारिया ने कहा कि नगर निगम में 50 प्रतिशत भ्रष्टाचार है। उन्होंने आरोप लगाया कि संपत्ति कर में 10 से 30 हजार रुपए तक अवैध वसूली की जा रही है और जनता से अपील की कि वह 10 गुना अधिक कर नहीं भरे।
नेता प्रतिपक्ष शांतिलाल वर्मा ने घोषणा की कि नगर निगम की लूट का परिषद की बैठक में कड़ा विरोध किया जाएगा और सड़कों पर आंदोलन छेड़ा जाएगा।
बाजार बैठक शुल्क वसूली को बताया धोखाधड़ी
पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने कहा कि नगर निगम द्वारा बाजार बैठक शुल्क 10 से 50 रुपए प्रतिदिन लेने का निर्णय पूरी तरह धोखाधड़ी है। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धानमंडी की सभा में इस शुल्क को बंद करने की घोषणा की थी, लेकिन 32 महीने बाद इसे फिर से लागू करना जनता के साथ धोखा है।
फेकू बजट में करोड़ों की हेराफेरी
शहर कांग्रेस ने नगर निगम के 2025-26 के बजट को फेकू बजट करार दिया। पारस सकलेचा ने बताया कि 2024-25 के बजट में दिसंबर 2023 तक दिखाई गई राशि मार्च 2024 में कई मदों में घट गई।
– कॉलोनी विकास हेतु प्राप्त राशि 1.50 करोड़ से घटकर 26.44 लाख रह गई
– भवन-दुकान किराया 1.75 करोड़ से घटकर 65.52 लाख रह गया
– अवैध निर्माण को वैध करने का शुल्क 95 लाख से घटकर शून्य हो गया
– प्रधानमंत्री आवास योजना में घटक से प्राप्त राशि 64 करोड़ से घटकर 41.69 करोड़ रह गई
सकलेचा ने आरोप लगाया कि बजट में की गई यह हेराफेरी करोड़ों के भ्रष्टाचार का खुला सबूत है।
जल्द होगा आंदोलन
शहर कांग्रेस ने घोषणा की कि यदि संपत्ति कर में की जा रही अवैध वसूली बंद नहीं की गई, तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जाएगी और नगर निगम के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
इस अवसर पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी और पार्षद मौजूद रहे, जिनमें मयंक जाट, यास्मीन शैरानी, शैलेंद्र अठाना, कमरूदीन कंछवाया, बसंत पंड्या, वीरेंद्र प्रताप सिंह, नासिर कुरैशी, सलीम मोहम्मद बाग़वान, राजीव रावत, हितेश पेमाल, जोएब आरिफ, सुजीत उपाध्याय, पीयूष बाफना, शाकिर खान आदि शामिल थे।
