MP News: मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2026 से गेहूं खरीदी शुरू होगी। MSP ₹2625 प्रति क्विंटल तय, 19 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन। जानें पूरा शेड्यूल और भुगतान प्रक्रिया।
भोपाल- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने किसानों को अतिरिक्त लाभ देने के लिए ₹40 प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है, जिससे गेहूं का MSP ₹2585 से बढ़कर ₹2625 प्रति क्विंटल हो गया है।
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खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने खरीदी को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस बार खरीदी दो चरणों में की जाएगी, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके।
गेहूं खरीदी का शेड्यूल (Wheat Procurement Schedule MP)
- 1 अप्रैल 2026 से: भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग
- 7 अप्रैल 2026 से: जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर संभाग
खरीदी केंद्रों पर कार्य का समय सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। खास बात यह है कि सरकारी छुट्टियों के दिनों में भी केंद्र खुले रहेंगे।
19 लाख से ज्यादा किसानों ने कराया पंजीयन
इस वर्ष गेहूं उपार्जन के लिए 19,04,651 किसानों ने पंजीयन कराया है, जो पिछले साल के मुकाबले काफी अधिक है। पिछले वर्ष लगभग 15.44 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था।
इंदौर, उज्जैन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, सागर और जबलपुर जैसे जिलों में सबसे अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है, जिससे इस बार रिकॉर्ड खरीदी होने की संभावना है।
भुगतान सीधे बैंक खाते में
सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया है।
- किसानों को भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा।
- किसान ई-उपार्जन पोर्टल के जरिए अपनी सुविधानुसार स्लॉट बुक कर सकेंगे।
किसानों के लिए विशेष व्यवस्थाएं
खरीदी केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं:
- छांव और बैठने की व्यवस्था
- पीने के पानी की सुविधा
- अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं
साथ ही, पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया गया है, जो 30 जून 2026 तक सक्रिय रहेगी।
क्या है किसानों के लिए फायदा?
- MSP में बढ़ोतरी से सीधे आर्थिक लाभ
- डिजिटल भुगतान से पारदर्शिता
- स्लॉट बुकिंग से लंबी लाइन से राहत
- दो चरणों में खरीदी से भीड़ कम होगी
यह फैसला प्रदेश के लाखों किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा और उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य समय पर मिल सकेगा।