Ratlam News: जनसुनवाई में 62 आवेदनों पर कार्रवाई के निर्देश, भूमि कब्जे से लेकर सड़क अवरुद्ध होने तक के मामले उठे  

रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित जिला स्तरीय जनसुनवाई में 62 आवेदनों पर सुनवाई की गई। अपर कलेक्टर डॉ. शालिनी श्रीवास्तव ने इन आवेदनों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को त्वरित निराकरण के निर्देश जारी किए।   ग्राम आक्याकला निवासी को नहीं मिल रहा भूमि का कब्जा   ग्राम आक्याकला निवासी शंकरलाल चौहान ने जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई कि तहसीलदार ताल द्वारा तीन बार आदेश जारी होने के बावजूद उन्हें उनकी भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है। उन्होंने गिरदावर, पटवारी और चौकीदार की मिलीभगत का आरोप लगाया। इस पर कार्रवाई करते हुए तहसीलदार ताल को तत्काल आदेश पालन के निर्देश दिए गए।    ग्राम सुनारी में डूब क्षेत्र को लेकर ग्रामीणों की आपत्ति   सैलाना तहसील के ग्राम सुनारी के ग्रामीणों ने जल संरचना मैराज डेम निर्माण का विरोध किया। उनका कहना था कि इससे उनका गांव और आसपास के चार-पांच अन्य गांव डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्रामसभा की अनुमति के बिना ही पांचवीं अनुसूची लागू कर दी गई, जो अनुचित है। इस मामले को संबंधित विभाग को निराकरण के लिए भेजा गया है।    दुर्घटना में घायल पुत्र के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग   त्रिमूर्ति नगर निवासी सुरेंद्रसिंह चौधरी ने जनसुनवाई में बताया कि उनके पुत्र का आठ फरवरी को सड़क दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के कारण इंदौर के बाम्बे हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। उपचार में काफी धन खर्च होने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। उन्होंने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की। इस पर एसडीएम रतलाम शहर को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।   आनंद विहार में रास्ता अवरुद्ध, नागरिकों को हो रही परेशानी   महेश नगर स्थित आनंद विहार निवासी रमेश मनानिया ने शिकायत की कि एक निवासी द्वारा रास्ते पर दो बार दीवार बनाकर आवागमन अवरुद्ध कर दिया गया था, जिसे कॉलोनीवासियों ने हटाया था। लेकिन अब फिर से दीवार बना दी गई है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने और नागरिकों को बाजार व अस्पताल जाने में परेशानी हो रही है। मामले को निराकरण के लिए नगर निगम आयुक्त को भेजा गया है।   जिला प्रशासन ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान के निर्देश जारी किए हैं।