MP News: रतलाम राइज कॉन्क्लेव 2025: 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 35 हजार रोजगार की सौगात; एमपी बना निवेशकों की पहली पसंद

रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। MP News:
रतलाम में आयोजित ‘एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव’ में मध्यप्रदेश को निवेश और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक सफलता मिली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में प्रदेश को 30,402 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिससे 35,520 से अधिक रोजगार के नए अवसरसृजित होंगे। इस मेगा इवेंट के जरिए रतलाम अब स्किल, स्केल और स्टार्टअप्स का नया केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब रतलाम सिर्फ सेव, साड़ी और सोने के लिए नहीं, बल्कि उन्नत औद्योगिक और नवाचार गतिविधियों के लिए जाना जाएगा। इस अवसर पर 94 औद्योगिक इकाइयों और क्लस्टर्स का भूमि पूजन व लोकार्पण किया गया, जिन पर 2012 करोड़ से अधिक की लागत आएगी।

मुख्य घोषणाएं और उपलब्धियां:

एमएसएमई इकाइयों को नवकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए सब्सिडी
288 एमएसएमई इकाइयों को ₹270 करोड़ की प्रोत्साहन राशि वितरित
140 वृहद इकाइयों को ₹425 करोड़ की वित्तीय सहायता
538 एमएसएमई इकाइयों को भूमि आवंटन पत्र
35 बड़ी इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र
4 लाख से अधिक हितग्राहियों को ₹3861 करोड़ का स्वरोजगार ऋण वितरण
सूरत में 29 जून को रोड-शो की घोषणा

…और अन्य प्रमुख कंपनियों के साथ कुल 30402 करोड़ निवेश और 35520 रोजगार सृजन प्रस्ताव।

मुख्यमंत्री की अन्य घोषणाएं:

  • रतलाम में 220 केवी विद्युत लाइन, बड़ी हवाई पट्टी, इंटरनेशनल हॉकी एस्ट्रोटर्फ, और सैटेलाइट टाउनशिप का निर्माण।
  • 6 ग्राम पंचायतों के अधोसंरचना विकास के लिए ₹50 लाख प्रति पंचायत की स्वीकृति।
  • एमएसएमई विभाग और वॉलमार्ट कंपनी के बीच एमओयू, जिससे छोटे उद्यमियों को मिलेगा ग्लोबल मार्केट से कनेक्शन।
  • 263 युवाओं को रोजगार के ऑफर लेटर प्रदान किए गए।

मुख्यमंत्री का विज़न:

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, “हमारी नीति है कि जहां कॉन्क्लेव होता है, वहीं पर निवेश के साथ उद्योगों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी हो। यह आयोजन केवल शोपीस नहीं, बल्कि युवाओं और निवेशकों के लिए एक ठोस अवसर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश निवेश का अगला पावरहाउस बन चुका है।”

एमपी का औद्योगिक परिदृश्य:

  • प्रदेश में 340 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र, 10 फूड पार्क, 2 स्पाइस पार्क, और 5 एसईजेड सक्रिय।
  • 220+ आईटी कंपनियां और 150+ ईएसडीएम कंपनियां कार्यरत।
  • सिंगरौली में सोना, पन्ना में हीरा, खरगोन-मंदसौर में कपड़ा उद्योग के हब।

Ratlam News: रतलाम में एमपी राइज-2025: 27 जून को मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ, 2 लाख हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, 5450 रोजगार के नए अवसर खुलेंगे

रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News:
मध्यप्रदेश में उद्योग, कौशल और रोजगार के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करने जा रहा है एमपी राइज-2025 कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन 27 जून को रतलाम के नेहरू स्टेडियम में होगा। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।

एमएसएमई दिवस पर खास आयोजन, रतलाम बना औद्योगिक केंद्र

एमपी राइज कॉन्क्लेव इस बार और भी खास है क्योंकि इसका आयोजन 27 जून – अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर हो रहा है। रतलाम को आयोजन स्थल के रूप में चुनना रणनीतिक दृष्टिकोण से अहम है, क्योंकि यह शहर अब मध्यप्रदेश के नए औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में तेजी से उभर रहा है।

2500+ प्रतिभागी, 858.57 करोड़ की 18 इकाइयों का लोकार्पण-भूमिपूजन

इस आयोजन में देशभर से 2500 से अधिक प्रतिभागी, उद्योगपति, युवा उद्यमी, निवेशक, बैंक प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 858.57 करोड़ रुपये लागत की 18 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे, जिससे 3 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

2 लाख से ज्यादा हितग्राही होंगे लाभांवित

कॉन्क्लेव में 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि, स्टार्टअप इंडिया, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्टैंडअप इंडिया आदि के तहत ऋण और वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2,419 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का ऋण वितरण प्रस्तावित है।

5450 से अधिक रोजगार, 2,850 करोड़ निवेश प्रस्ताव

एमपी राइज 2025 के तहत 2,850 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के आशय पत्र जारी होंगे, जिससे 5450 से अधिक रोजगार के अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रोजगार ऑफर लेटर भी वितरित करेंगे।

5 ग्रामोद्योग इकाइयों का भूमि पूजन, 2.96 करोड़ की डीबीटी

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत 5 इकाइयों का भूमि पूजन होगा और 2.96 करोड़ रुपये की डीबीटी राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

प्रदर्शनी में दिखेगा मालवा का हुनर, 100 से अधिक स्टॉल्स

कॉन्क्लेव में मालवा अंचल के पारंपरिक उत्पादों, एमएसएमई इकाइयों, स्टार्टअप्स और विभागीय योजनाओं से संबंधित 100+ स्टॉल्स की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यहां रतलाम, इंदौर, देवास, भोपाल, उज्जैन, धार, शिवपुरी जैसे जिलों की यूनिट्स अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी।

वॉलमार्ट, ओएनडीसी और एनएसडीसी के साथ एमओयू

कार्यक्रम में वॉलमार्ट, ओएनडीसी और एनएसडीसी के साथ महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को ग्लोबल स्किलिंग का अवसर मिलेगा।

थीमैटिक सत्रों में मिलेगा औद्योगिक नीति और स्किल डेवलपमेंट का ज्ञान

कॉन्क्लेव में तीन प्रमुख थीमैटिक सत्र आयोजित होंगे:

  1. MSME की परफॉर्मेंस बढ़ाने पर केंद्रित
  2. तकनीकी शिक्षा, कौशल और रोजगार सत्र
  3. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश नीति पर सत्र

मुख्यमंत्री का विशेष संबोधन और निवेशकों से संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष संबोधन देंगे, जिसमें वे राज्य सरकार की औद्योगिक नीति, महिला उद्यमिता, रोजगार सृजन और युवाओं के कौशल विकास पर सरकार की प्रतिबद्धता साझा करेंगे। साथ ही वे प्रमुख निवेशकों से वन-टू-वन बैठकें भी करेंगे।

Ratlam News: रतलाम में MSME मंत्रालय द्वारा विशेष कार्यशाला का आयोजन, डिजिटल मार्केटिंग पर मिलेगा प्रशिक्षण

रतलाम- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा प्रायोजित एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रतलामी सेव, नमकीन, फूड प्रोडक्ट, ज्वैलरी जैसी निर्माण इकाइयों के साथ-साथ सोने से संबंधित व्यापार पर विशेष चर्चा की जाएगी। यह कार्यक्रम 28 फरवरी 2025 से 4 मार्च 2025 तक चलेगा और इसका आयोजन जैन कम्प्यूटर, 80 फीट रोड, अलकापुरी, रतलाम में किया जाएगा।  

वेब पोर्टल प्रबंधन एवं डिजिटल मार्केटिंग पर विशेष फोकस  

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों और उद्यमियों को उनके प्रोडक्ट के वेब पोर्टल प्रबंधन एवं डिजिटल मार्केटिंग की महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना है। इस प्रशिक्षण से व्यापारियों को ऑनलाइन बिक्री बढ़ाने, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने व्यवसाय को प्रमोट करने और आधुनिक मार्केटिंग रणनीतियों को अपनाने में सहायता मिलेगी।  

 कार्यशाला में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य  

जो भी इच्छुक व्यापारी और उद्यमी इस कार्यक्रम का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें 27 फरवरी 2025 से पहले अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है:  

संपर्क:

विजय जी चौरे  

जिला समन्वयक, सेडमैप  

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, रतलाम  

📞 98272 14711, 83192 67042  

इस कार्यशाला के माध्यम से स्थानीय व्यापारियों को डिजिटल युग में अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

Ratlam News: मंत्री काश्यप ने दीप मिलन समारोह में कहा; रतलाम निवेश क्षेत्र का प्रेजेंटेशन ग्लोबल समिट में रखेंगे

रतलाम – पब्लिक वार्ता,
न्यूज डेस्क। Ratlam News: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप (MSME Minister Chetanya Kasyap) ने दीप मिलन समारोह आयोजित किया। जिसमें रतलाम के पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। समारोह में पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने बताया की प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए पांच नेशनल कॉन्क्लेव आयोजित किए गए, जिससे औद्योगिकीकरण को बढ़ावा मिला है। इन कॉन्क्लेव के माध्यम से दस हजार उद्यमियों से संवाद स्थापित किया गया और हर विधानसभा क्षेत्र में उद्योगों की संभावनाओं वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया है।

पत्रकार दीप मिलन समारोह में मंत्री काश्यप ने बताया कि सरकार ने 16 स्थानों पर भूमि चिन्हित कर ली है, जहां सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार नई पीढ़ी के युवा उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए संकल्पित है।

समारोह में मौजूद पत्रकारगण

रतलाम निवेश क्षेत्र का ग्लोबल समिट में प्रेजेंटेशन
मंत्री काश्यप ने रतलाम के विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 17 करोड़ के पहले टेंडर के बाद अब 320 करोड़ का दूसरा टेंडर जारी किया गया है, जिसमें पानी, बिजली, और सड़कों की व्यवस्था की जाएगी। निवेश क्षेत्र में लगभग 350 से 400 प्लॉट लघु उद्योगों के लिए आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि फरवरी में भोपाल में होने वाली ग्लोबल समिट में रतलाम के निवेश क्षेत्र का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। 8-लेन एक्सप्रेस-वे के पास होने के कारण इस क्षेत्र में उद्योगों के स्थापित होने की संभावनाएं और अधिक बढ़ गई हैं।

रतलाम में एयरपोर्ट और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास 
मंत्री काश्यप ने यह भी बताया कि रतलाम में एयरपोर्ट के लिए भूमि चिन्हित की जा चुकी है। निवेश क्षेत्र के लिए पानी का प्रबंध कनेरी डेम से किया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास को समर्थन मिलेगा। फार्मा कंपनियों के लिए यहां पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। अगले पांच सालों में इस औद्योगिक क्षेत्र के कारण रतलाम में नए अवसरों का विकास होगा, जिससे यह क्षेत्र प्रदेश और देश के औद्योगिक मानचित्र पर अपना स्थान बनाएगा। नगर निगम द्वारा शहर में 50 बीघा भूमि पर एक रिजनल पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है।

मीडिया की सकारात्मक भूमिका
समारोह के दौरान मंत्री काश्यप ने रतलाम की मीडिया की सराहना करते हुए कहा कि शहर के विकास में मीडिया की भूमिका हमेशा सकारात्मक रही है, और भविष्य में भी यह योगदान जारी रहने की कामना की।

सार्थक पहल: 2900 मजदूरों के हक के रुपए दिलाने के लिए मंत्री काश्यप की पहल, मुख्यमंत्री से किया आग्रह

हुकुमचंद मिल की तर्ज पर हो रतलाम की सज्जन मिल के श्रमिकों का भुगतान

पब्लिक वार्ता – रतलाम,
जयदीप गुर्जर। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, चेतन्य कुमार काश्यप ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलकर रतलाम की सज्जन मिल के 2900 मजदूरों की तीस वर्षों से बकाया मजदूरी एवं अन्य देनदारियों का भुगतान मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल और अधोसंरचना विकास मंडल के माध्यम से करने का आग्रह किया। काश्यप ने मुख्यमंत्री को बताया की जिस प्रकार इंदौर की हुकुमचंद मिल के मजदूरों को शासन ने सहायता की ठीक उसी प्रकार रतलाम के 2900 परिवारों पर भी ध्यान दिया जाए और उनकी सहायता की जाए। मुख्यमंत्री ने काश्यप को आश्वस्त किया कि वे सज्जन मिल की बकाया देनदारियों का भुगतान कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को तुरंत निर्देशित भी किया।

काश्यप ने भोपाल में कैबिनेट की बैठक के बाद आज मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और आग्रह पत्र सौंपा। इस पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा हुकुमचंद मिल की देनदारी संबंधी समस्याओं का निराकरण करने की सराहना की और उनकी इस पहल को मजदूरों के हित में ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि सज्जन मिल 1992 से बंद पड़ी है। मिल पुर्नउत्थान करने के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रयास किए गए परन्तु सफलता नहीं मिली। मिल कंपनी परिसमापन के अन्तर्गत होकर हाईकोर्ट मध्यप्रदेश में आगामी कार्रवाई हेतु विचाराधीन है।

मंत्री काश्यप के अनुसार मिल की जमीन शहर के बीचों-बीच होने से उद्योग लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। हुकुमचंद मिल की योजना के अनुसार ही हाईकोर्ट के माध्यम से इस भूमि पर भी इन्दौर जैसा प्रकल्प लाकर मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल और अधोसंरचना विकास मंडल के माध्यम से मजदूरों, बैंकों एवं अन्य देयताओं का भुगतान कराया जा सकता है।