Ratlam News: रतलाम में एमपी राइज-2025: 27 जून को मुख्यमंत्री करेंगे शुभारंभ, 2 लाख हितग्राहियों को मिलेगा लाभ, 5450 रोजगार के नए अवसर खुलेंगे

रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News:
मध्यप्रदेश में उद्योग, कौशल और रोजगार के क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करने जा रहा है एमपी राइज-2025 कॉन्क्लेव, जिसका आयोजन 27 जून को रतलाम के नेहरू स्टेडियम में होगा। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।

एमएसएमई दिवस पर खास आयोजन, रतलाम बना औद्योगिक केंद्र

एमपी राइज कॉन्क्लेव इस बार और भी खास है क्योंकि इसका आयोजन 27 जून – अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर हो रहा है। रतलाम को आयोजन स्थल के रूप में चुनना रणनीतिक दृष्टिकोण से अहम है, क्योंकि यह शहर अब मध्यप्रदेश के नए औद्योगिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में तेजी से उभर रहा है।

2500+ प्रतिभागी, 858.57 करोड़ की 18 इकाइयों का लोकार्पण-भूमिपूजन

इस आयोजन में देशभर से 2500 से अधिक प्रतिभागी, उद्योगपति, युवा उद्यमी, निवेशक, बैंक प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 858.57 करोड़ रुपये लागत की 18 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे, जिससे 3 हजार से अधिक रोजगार सृजित होंगे।

2 लाख से ज्यादा हितग्राही होंगे लाभांवित

कॉन्क्लेव में 2 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि, स्टार्टअप इंडिया, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्टैंडअप इंडिया आदि के तहत ऋण और वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2,419 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का ऋण वितरण प्रस्तावित है।

5450 से अधिक रोजगार, 2,850 करोड़ निवेश प्रस्ताव

एमपी राइज 2025 के तहत 2,850 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों के आशय पत्र जारी होंगे, जिससे 5450 से अधिक रोजगार के अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री कार्यक्रम में रोजगार ऑफर लेटर भी वितरित करेंगे।

5 ग्रामोद्योग इकाइयों का भूमि पूजन, 2.96 करोड़ की डीबीटी

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत 5 इकाइयों का भूमि पूजन होगा और 2.96 करोड़ रुपये की डीबीटी राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

प्रदर्शनी में दिखेगा मालवा का हुनर, 100 से अधिक स्टॉल्स

कॉन्क्लेव में मालवा अंचल के पारंपरिक उत्पादों, एमएसएमई इकाइयों, स्टार्टअप्स और विभागीय योजनाओं से संबंधित 100+ स्टॉल्स की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। यहां रतलाम, इंदौर, देवास, भोपाल, उज्जैन, धार, शिवपुरी जैसे जिलों की यूनिट्स अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी।

वॉलमार्ट, ओएनडीसी और एनएसडीसी के साथ एमओयू

कार्यक्रम में वॉलमार्ट, ओएनडीसी और एनएसडीसी के साथ महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होंगे, जिससे प्रदेश के युवाओं को ग्लोबल स्किलिंग का अवसर मिलेगा।

थीमैटिक सत्रों में मिलेगा औद्योगिक नीति और स्किल डेवलपमेंट का ज्ञान

कॉन्क्लेव में तीन प्रमुख थीमैटिक सत्र आयोजित होंगे:

  1. MSME की परफॉर्मेंस बढ़ाने पर केंद्रित
  2. तकनीकी शिक्षा, कौशल और रोजगार सत्र
  3. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश नीति पर सत्र

मुख्यमंत्री का विशेष संबोधन और निवेशकों से संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष संबोधन देंगे, जिसमें वे राज्य सरकार की औद्योगिक नीति, महिला उद्यमिता, रोजगार सृजन और युवाओं के कौशल विकास पर सरकार की प्रतिबद्धता साझा करेंगे। साथ ही वे प्रमुख निवेशकों से वन-टू-वन बैठकें भी करेंगे।

Ratlam News: रतलाम में पहली बार होगा राइज कॉन्क्लेव: 27 जून को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होगा आयोजन, युवाओं को मिलेंगे 500 रोजगार के ऑफर लेटर

रतलाम- पब्लिक वार्ता,
न्यूज़ डेस्क। Ratlam News:
रतलाम में 27 जून को राज्य स्तरीय रीजनल इंडस्ट्री, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट (राइज) कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। इस ऐतिहासिक आयोजन की जानकारी शनिवार को कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विधायक व कैबिनेट मंत्री चेतन्य काश्यप ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की उपस्थिति में होने वाला यह कॉन्क्लेव रतलाम के औद्योगिक और रोजगार विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

काश्यप ने बताया कि राइज कॉन्क्लेव सिर्फ उद्योग आधारित नहीं, बल्कि कौशल विकास, रोजगार सृजन और औद्योगीकरण के त्रिस्तरीय मॉडल पर आधारित होगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी दक्षता के साथ स्वरोजगार और रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

कॉन्क्लेव की मुख्य विशेषताएं:

  • 500 युवाओं को सीधे रोजगार के ऑफर लेटर वितरित होंगे।
  • 1 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये के ऋण वितरण।
  • 400 से अधिक एमएसएमई प्लॉट का आवंटन किया जाएगा।
  • स्टार्टअप्स, GI टैग उत्पादों, और ODOP पर आधारित प्रदर्शनी आयोजित होगी।
  • मुख्यमंत्री निवेशकों से वन-टू-वन बैठक करेंगे।

इंडस्ट्री हब बनेगा रतलाम:

काश्यप ने बताया कि रतलाम के निवेश क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ाव होने के कारण यह क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर भी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। एक कंपनी को पहले ही 25 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है, जहां सोलर प्लांट उपकरण निर्माण की योजना है, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा।

कॉन्क्लेव में 3500 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे शामिल:

एमपीआईडीसी के निदेशक राजेश राठौड़ ने बताया कि कॉन्क्लेव में इंदौर-उज्जैन संभाग के 3500 से अधिक प्रतिभागियों के आने की संभावना है। कार्यक्रम के लिए पंजीयन अनिवार्य है। अलग-अलग सत्रों में केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़े विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे।

रोजगार और निवेश का नया अध्याय रतलाम से शुरू होगा:

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में रतलाम में यह पहला राज्य स्तरीय राइज कॉन्क्लेव होगा, जो ना केवल जिले की तस्वीर बदलेगा, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ठोस प्रयास होगा।

Sustainable Electricity: 2035 तक चाहिए 100% रिन्यूएबल बिजली: ग्लोबल बिज़नेस लीडर्स ने सरकारों को दिया अल्टीमेटम

नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। Sustainable Electricity: दुनिया भर के कारोबारी नेताओं ने साफ़ संदेश दिया है – अब वक्त आ गया है कि सरकारें कोयला और गैस जैसे पारंपरिक ईंधनों से हटकर सौर और पवन ऊर्जा पर पूरी तरह शिफ्ट हों। एक नए वैश्विक सर्वे के मुताबिक, 15 देशों के 97% बिज़नेस लीडर्स चाहते हैं कि 2035 तक बिजली उत्पादन पूरी तरह रिन्यूएबल सोर्स से हो।

इस सर्वे को Savanta ने किया और E3G, Beyond Fossil Fuels व We Mean Business Coalition ने कमिशन किया था। इसमें शामिल मिड और बड़ी कंपनियों के टॉप एक्ज़ीक्यूटिव्स ने बताया कि अगर उनकी सरकारें रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में तेजी नहीं दिखाएंगी, तो वे अपने ऑपरेशन्स और सप्लाई चेन उन देशों में शिफ्ट कर सकती हैं, जहां ये सुविधाएं बेहतर हैं।

रिन्यूएबल एनर्जी = विकास और सुरक्षा
सर्वे में 75% नेताओं ने माना कि सौर और पवन ऊर्जा से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, जबकि 77% ने इसे आर्थिक विकास से जोड़ा। जर्मनी के 78% लीडर्स ने कहा कि इससे उनके देश को महंगे और अस्थिर ऊर्जा आयात से राहत मिलेगी।

ये अब पर्यावरण नहीं, बिज़नेस का मामला है”
Iberdrola के क्लाइमेट डायरेक्टर गोंज़ालो साएंज दे मीरा ने कहा, “रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश अब CSR नहीं, बल्कि स्मार्ट बिज़नेस स्ट्रैटेजी है। इससे लॉन्ग-टर्म ग्रोथ और कीमतों में स्थिरता आती है।”

Schneider Electric के स्टुअर्ट लेमन ने कहा कि रिन्यूएबल अपनाने वाली कंपनियां इनोवेशन और कॉस्ट सेविंग में आगे रहेंगी।

भारत समेत कई देशों में दिखा मज़बूत समर्थन

  • भारत: 93% कारोबारी नेताओं ने रिन्यूएबल में तेज़ निवेश की मांग की।
  • इंडोनेशिया: 94% समर्थन।
  • ब्राज़ील: 89% लीडर्स 2035 तक पूरी तरह रिन्यूएबल शिफ्ट के पक्ष में।
  • ऑस्ट्रेलिया: 60% ने कहा, इससे नई नौकरियां बनेंगी।
  • तुर्किए: 81% समर्थन, लेकिन 39% ने फॉसिल फ्यूल लॉबी को रुकावट बताया।
  • जापान और कनाडा: पॉलिसी पारदर्शिता और वर्कफोर्स री-स्किलिंग की ज़ोरदार मांग।

गैस नहीं, सीधा रिन्यूएबल चाहिए
करीब दो-तिहाई लीडर्स का मानना है कि कोयला हटाने के बाद गैस को मिडवे सॉल्यूशन न बनाया जाए। सीधे रिन्यूएबल, स्टोरेज और ग्रिड पर फोकस किया जाए।

सरकारों को चाहिए क्लियर पॉलिसी
कंपनियों ने चेताया कि धीमी परमिटिंग और अस्पष्ट लक्ष्यों से निवेश का माहौल बिगड़ता है। उन्हें क्लियर रोडमैप, री-स्किलिंग प्लान और जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है।

“ये क्लाइमेट नहीं, कॉम्पिटिशन की रेस है”
We Mean Business Coalition की CEO मारिया मेंडीलूसे ने कहा, “रिन्यूएबल एनर्जी अब वैश्विक प्रतिस्पर्धा का मुद्दा है। जो देश पहले कदम उठाएंगे, वहीं भविष्य की नौकरियां और निवेश आकर्षित करेंगे।”

US Tariff on India Live: अमेरिका ने भारत पर लगाया 26% टैरिफ, ट्रंप बोले – भारत हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता

नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता,

न्यूज़ डेस्क। US Tariff on India Live: डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार में उचित व्यवहार नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर 52 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका अब केवल 26 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा है। ट्रंप ने कहा कि वे इसे और अधिक बढ़ा सकते थे, लेकिन कई देशों के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा नहीं किया गया।

किन देशों पर लगा टैरिफ

ट्रंप सरकार ने भारत के अलावा कई अन्य देशों पर भी टैरिफ बढ़ाया है। प्रमुख देशों पर लगने वाला नया टैरिफ इस प्रकार है

चीन 34 प्रतिशत
वियतनाम 46 प्रतिशत
ताइवान 32 प्रतिशत
यूरोपीय यूनियन 20 प्रतिशत
साउथ कोरिया 25 प्रतिशत
जापान 24 प्रतिशत

कुल मिलाकर, अमेरिका ने लगभग 60 देशों पर उनके द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

5 अप्रैल से लागू होगा न्यूनतम 10 प्रतिशत टैरिफ

डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार देर रात एक और अहम फैसला लिया, जिसके तहत अब अमेरिका में दूसरे देशों से आने वाले सभी उत्पादों पर न्यूनतम 10 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। यह टैरिफ 5 अप्रैल से लागू होगा, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के तहत नए टैरिफ 9 अप्रैल से प्रभावी होंगे।

भारत अमेरिका संबंधों पर असर

अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत और अमेरिका के व्यापारिक संबंधों में कड़वाहट बढ़ सकती है। भारत पहले ही कई अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाता है, और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है।

क्या भारत इस टैरिफ के खिलाफ कोई कदम उठाएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें।