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8th Pay Commission ने 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक का कार्यक्रम जारी किया है। जानिए आयोग का नया प्लान और ताजा अपडेट। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। 8th Pay Commission करीब दो सप्ताह तक किसी नई गतिविधि की जानकारी सामने नहीं आने के बाद आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपना अगला कार्यक्रम सार्वजनिक कर दिया है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चल रही अनिश्चितता काफी हद तक दूर हुई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वेतन संशोधन से जुड़ी प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे बढ़ रही है। 23 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक आयोग 7 अगस्त और 10 अगस्त को दिल्ली में पंजीकृत कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इन बैठकों में विभिन्न संगठनों से सुझाव और मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा तेज थी कि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई को अन्य जिम्मेदारियां मिलने के कारण वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी हो सकती है। हालांकि आयोग के नए कार्यक्रम ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिल्ली में दो अहम बैठकें करेगा आयोग सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार आयोग ने 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें निर्धारित की हैं। जो संगठन अभी तक आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के लिए पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, उन्हें 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करने का अवसर दिया गया है। इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या NIC पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के समय संबंधित संगठन के पास Unique Memo ID होना अनिवार्य रहेगा। सिर्फ दिल्ली नहीं, अन्य राज्यों में भी होगी चर्चा आयोग ने स्पष्ट किया है कि विचार-विमर्श केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों से कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों एवं सुझावों को सीधे सुनना और अंतिम रिपोर्ट में उनका समुचित मूल्यांकन करना है। कर्मचारी संगठन ने जताई राहत ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने आयोग के नए कार्यक्रम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों और पेंशनर्स में यह चिंता थी कि आयोग की अध्यक्ष को अन्य समितियों की जिम्मेदारी मिलने से वेतन आयोग की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अब दिल्ली की बैठकों का कार्यक्रम जारी होने से कर्मचारियों को भरोसा मिला है कि आयोग अपना काम जारी रखे हुए है। उन्होंने आयोग और केंद्र सरकार से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर लाभ मिल सके। अब तक कहां-कहां हुई हैं बैठकें? आयोग गठन के बाद देश के अलग-अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है। अब तक की प्रमुख बैठकें कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है? हालिया कार्यक्रम से यह संकेत मिलता है कि आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव जुटाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। हालांकि अभी तक नए वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर या संभावित वेतन वृद्धि को लेकर कोई आधिकारिक सिफारिश जारी नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारियों को अंतिम रिपोर्ट और सरकार के निर्णय का इंतजार करना होगा।