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 MP Budget 2025: लाड़ली बहनों को लेकर बड़ा ऐलान, DA बढ़ेगा, किसानों को मिलेगा बोनस, पढ़ें पूरी डिटेल  

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भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क।MP Budget 2025: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि यह बजट “आंकड़ों का नहीं, विश्वास का बजट है।” सरकार ने लाड़ली बहनों, किसानों, सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़े ऐलान किए हैं। साथ ही, 2025-26 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। आइए जानते हैं बजट की बड़ी घोषणाएं—   लाड़ली बहनों को मिलेगा अटल पेंशन योजना का लाभ   – सरकार ने लाड़ली बहनों की राशि में बढ़ोतरी नहीं की है   – हालांकि, अब उन्हें अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा   – इस योजना के तहत उन्हें बुढ़ापे में पेंशन का लाभ मिलेगा   सरकारी कर्मचारियों का बढ़ेगा डीए   – एक अप्रैल 2025 से डीए यानी महंगाई भत्ता संशोधित किया जाएगा   – इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी   किसानों को मिलेगा धान पर बोनस   – धान की फसल पर किसानों को बोनस देने की घोषणा की गई है   – इसके अलावा, सिंचाई परियोजनाओं के लिए 17,863 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है   शिक्षा क्षेत्र में बड़े ऐलान   – एमबीबीएस की चार सौ सीटें बढ़ाई जाएंगी   – पीजी मेडिकल सीटों में 255 सीटों का इजाफा होगा   – ग्यारह नए आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाएंगे   – पचास जनजातीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जाएगा   स्वास्थ्य और परिवहन में बड़ा निवेश   – स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 23,533 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है   – शहरों में इलेक्ट्रिक बसे चलाई जाएंगी ताकि प्रदूषण कम किया जा सके   – सभी सरकारी वाहन 15 साल पूरे होने पर स्क्रैप किए जाएंगे    पर्यटन और धार्मिक योजनाओं को बढ़ावा   – धार जिले में डायनासोर जीवाश्म केंद्र बनाया जाएगा   – श्रीकृष्ण पाथेय योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया   – राम वन पथ गमन के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया   – सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया   डिजिटल और औद्योगिक विकास पर जोर   – मध्य प्रदेश में पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना होगी   – प्रदेश में 22 नए आईटीआई कॉलेज खोले जाएंगे ताकि युवाओं को तकनीकी शिक्षा मिल सके   – तीन लाख लोगों को नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है   कांग्रेस ने किया बजट का विरोध   – कांग्रेस ने बजट को जनता विरोधी बताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया   – कांग्रेस का आरोप है कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो रहा है   – किसानों को वादे के मुताबिक समर्थन मूल्य नहीं दिया गया   MP Budget 2025: किन योजनाओं को कितना बजट मिला   | क्षेत्र | बजट (करोड़ रुपये) |   | स्वास्थ्य | 23,533 |   | कृषि | 58,257 |   | जल जीवन मिशन | 17,135 |   | नगरीय विकास | 18,715 |   | ऊर्जा | 19,000 |   | पर्यटन और संस्कृति | 1,610 |   | गृह विभाग | 13,876 |   आप इस बजट के बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में बताएं

Budget2025: मध्य प्रदेश को मिला 14,745 करोड़ रुपये, सेफ्टी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर

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जबलपुर- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Budget2025: भारतीय रेलवे के लिए वर्ष 2025-26 के रेल बजट में 2.65 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के लिए 14,745 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह बजट रेल संरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार और यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।   रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 10 वर्षों में रेलवे के विकास को प्राथमिकता दी गई है। इस वर्ष भी रेलवे के विस्तार, आधुनिकीकरण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।   मध्य प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं की बड़ी सौगात   रेल मंत्री के अनुसार, राज्य में 1,08,000 करोड़ रुपये की 31 परियोजनाओं के तहत 5,869 किलोमीटर नए रेल ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से जारी है। इसके अलावा, राज्य में 100 प्रतिशत रेल लाइनों का विद्युतीकरण पूरा हो चुका है।    स्टेशनों का पुनर्विकास और यात्री सुविधाओं में सुधार   – अमृत स्टेशन योजना के तहत 2,708 करोड़ रुपये की लागत से 80 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है।   – यात्री सुविधाओं के अंतर्गत 69 लिफ्ट, 41 एस्केलेटर और 408 स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई सुविधा का विस्तार किया गया है।   – मध्य प्रदेश के 14 जिलों को कवर करने वाली 4 वंदे भारत ट्रेनें पहले से संचालित हैं।   – राज्य में 1,109 फ्लाईओवर और रोड अंडरब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है।    रेलवे संरक्षा को प्राथमिकता   इस बजट में रेलवे की सुरक्षा पर 1.16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 3,572 रूट किलोमीटर पर कवच प्रणाली लगाने की कार्ययोजना तैयार है, जिससे रेल दुर्घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी।   महाप्रबंधक ने दी जानकारी   पश्चिम मध्य रेल की महाप्रबंधक शोभना बंदोपाध्याय ने कहा कि मध्य प्रदेश में रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए पर्याप्त बजट आवंटित किया गया है और कार्य तीव्र गति से जारी हैं।  

Budget 2025: विकसित भारत की नींव, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा

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बजट 2025 में इंफ्रा डेवलपमेंट को मिलेगा बूस्ट, राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त लोन   नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए विकसित भारत के विजन को मजबूती देने के लिए कई बड़े ऐलान किए। इस बार का बजट खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और अर्बन डेवलपमेंट को गति देने वाला है। वित्त मंत्री ने राज्यों को 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को तेजी मिलेगी।   इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त लोन   वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि राज्यों को 50 साल के लिए बिना ब्याज का 1.5 लाख करोड़ रुपये तक का लोन मिलेगा। यह लोन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि देश के विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।   मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा, मेक इन इंडिया पर जोर   सरकार ने मेक इन इंडिया को और मजबूत करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कई प्रोत्साहन देने का ऐलान किया। खासतौर पर टॉय इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लाई जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई और माइक्रो बिजनेस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए भी नई योजनाओं की घोषणा की गई है।   अर्बन डेवलपमेंट के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड   शहरी विकास को नई रफ्तार देने के लिए मोदी सरकार ने स्वामिह फंड-2 के तहत 15,000 करोड़ रुपये खर्च करने की घोषणा की, जिससे 1 लाख नए घर बनाए जाएंगे। 2025 के अंत तक इनमें से 40,000 यूनिट्स तैयार हो जाएंगी। इसके अलावा अर्बन चैलेंज फंड 1 लाख करोड़ रुपये का होगा, जिसका इस्तेमाल ग्रोथ हब, जल आपूर्ति और स्वच्छता पर किया जाएगा।    मैरीटाइम डेवलपमेंट और उड़ान योजना का विस्तार   – मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के तहत 25,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे बंदरगाहों और समुद्री व्यापार को मजबूती मिलेगी।   – उड़ान योजना का भी विस्तार किया गया है, जिसमें 120 नए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी डेस्टिनेशन जोड़े जाएंगे। इससे छोटे शहरों और गांवों में भी हवाई यात्रा का विस्तार होगा।    एमएसएमई सेक्टर को बड़ा समर्थन, स्टार्टअप्स के लिए भी राहत   – एमएसएमई के लिए कवर 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है।   – स्टार्टअप्स को मिलने वाले कवर को 20 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है।   – फुटवियर और लेदर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपये के कारोबार और 22 लाख नई नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है।   बजट 2025: विकसित भारत के लक्ष्य की ओर एक और कदम   वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश करते हुए कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं।