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Railway Fare Hike: 26 दिसंबर से महंगा होगा रेल सफर, जानिए कितना बढ़ेगा ट्रेन टिकट का किराया

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नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Railway Fare Hike: अगर आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए अहम है। भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने यात्रियों को झटका देते हुए रेल किराये में बढ़ोतरी (Train Ticket Fare Hike) का ऐलान कर दिया है। रेलवे का नया किराया स्ट्रक्चर 26 दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू होगा। इस फैसले का सीधा असर लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, 215 किलोमीटर से कम दूरी की ऑर्डिनरी क्लास यात्रा पर कोई किराया नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि, इससे अधिक दूरी की यात्रा करने पर यात्रियों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। कितना बढ़ेगा ट्रेन टिकट का किराया? यानी अब लंबी दूरी के यात्रियों को हर किलोमीटर के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। रेलवे को होगी 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई रेलवे का अनुमान है कि इस किराया वृद्धि (Rail Fare Hike) से उसे करीब 600 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई यात्री 500 किलोमीटर की यात्रा नॉन-AC ट्रेन से करता है, तो उसे मौजूदा किराये से लगभग 10 रुपये ज्यादा देने होंगे। दिल्ली से पटना और मुंबई का नया किराया इस साल दूसरी बार बढ़ा रेल किराया गौरतलब है कि 2025 में यह दूसरी बार रेल किराये में बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 1 जुलाई 2025 को भी रेलवे ने टिकट के दाम बढ़ाए थे। उस समय भी मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC क्लास में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी। यात्रियों पर पड़ेगा असर रेल किराये में यह बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई है, जब महंगाई पहले से ही आम लोगों की जेब पर असर डाल रही है। खासतौर पर रोज़मर्रा या लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब ट्रेन सफर के लिए ज्यादा खर्च करना होगा।

MGNREGA का नाम बदला: लोकसभा से पास हुआ VB-G RAM G Bill, जानें जी राम जी का फुल फॉर्म और बड़े बदलाव

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नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता,न्यूज़ डेस्क। लोकसभा में मनरेगा (MGNREGA) से जुड़ा एक बड़ा और विवादित विधेयक पास कर दिया गया है। सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर VB-G RAM G Bill कर दिया है, जिसके बाद संसद से लेकर आम जनता तक में चर्चा तेज हो गई है। बिल के पास होते ही विपक्ष ने सदन में जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते कार्यवाही कई बार बाधित रही। इस बीच सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सवाल बन गया है – VB-G RAM G का फुल फॉर्म क्या है? VB-G RAM G का फुल फॉर्म क्या है? VB-G RAM G का पूरा नाम है –Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025 सरकार का कहना है कि यह नया कानून मनरेगा की जगह लेगा और ग्रामीण रोजगार व्यवस्था को नए ढांचे में मजबूत करेगा। क्यों बना VB-G RAM G Bill टॉप ट्रेंड? लोकसभा से बिल पास होते ही गूगल पर “VB-G RAM G Full Form”, “जी राम जी योजना क्या है” और “मनरेगा नया नाम” जैसे कीवर्ड तेजी से ट्रेंड करने लगे।नाम बदलने के साथ-साथ रोजगार, मजदूरी और भुगतान प्रणाली में प्रस्तावित बदलावों ने लोगों की जिज्ञासा बढ़ा दी है। MGNREGA की जगह क्या बदलेगा? सरकार के अनुसार, VB-G RAM G Bill सिर्फ मजदूरी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा का व्यापक मॉडल है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की बदलती आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अहम संशोधन किए गए हैं। VB-G RAM G Bill में प्रस्तावित बड़े बदलाव विकसित भारत 2047 से कैसे जुड़ा है यह बिल? सरकार का कहना है कि VB-G RAM G Bill को विकसित भारत 2047 के विजन के तहत तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना है। आगे क्या होगा? लोकसभा से पास होने के बाद यह विधेयक अब आगे की संसदीय प्रक्रिया से गुजरेगा। हालांकि, मनरेगा की जगह लेने वाले इस नए कानून को लेकर राजनीतिक विवाद और जनचर्चा लगातार तेज होती जा रही है।

Railway News: रेलवे का बड़ा फैसला: अब ट्रेन टिकट कन्फर्मेशन 10 घंटे पहले मिलेगा, यात्रियों को बड़ी राहत

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नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Railway News: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए Reservation Chart Timing में बड़ा बदलाव किया है। अब यात्रियों को यह जानने के लिए आखिरी समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि उनका ट्रेन टिकट कन्फर्म, RAC या वेटिंग में है। रेलवे बोर्ड के नए नियम के अनुसार, अब रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से 10 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। इससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बनाने में मदद मिलेगी। अब तक रेलवे ट्रेनों का पहला रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन रवाना होने से लगभग 4 घंटे पहले बनता था, जिससे वेटिंग लिस्ट या RAC टिकट वाले यात्रियों को असमंजस की स्थिति में रहना पड़ता था। नए नियम से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। नई Reservation Chart Timing क्या है? रेलवे द्वारा लागू किए गए नए नियमों के अनुसार: सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाली ट्रेनेंइन ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट पिछले दिन रात 8 बजे तक तैयार कर दिया जाएगा।  दोपहर 2:01 बजे से रात 11:59 बजे तक चलने वाली ट्रेनें  रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक चलने वाली ट्रेनेंइन सभी ट्रेनों का चार्ट कम से कम 10 घंटे पहले तैयार होगा। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी ट्रेन रात 10 बजे रवाना होती है, तो उसका चार्ट दोपहर 12 बजे तक बन जाएगा। यात्रियों को क्या होगा फायदा? टिकट कन्फर्मेशन की स्थिति पहले ही स्पष्ट हो जाएगीवेटिंग टिकट होने पर समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था संभवलंबी दूरी और कनेक्टिंग ट्रेन यात्राओं में सहूलियतबस, टैक्सी या फ्लाइट की प्लानिंग आसानस्टेशन पर आखिरी समय की परेशानी से राहत क्यों जरूरी था यह बदलाव? अक्सर देखा जाता था कि वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को ट्रेन छूटने से कुछ घंटे पहले ही टिकट स्टेटस पता चलता था। इससे दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। रेलवे का यह फैसला यात्रियों की इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सभी ज़ोन में लागू रेलवे बोर्ड के निर्देश के बाद यह नया नियम देशभर के सभी ज़ोनल रेलवे डिवीज़नों में लागू कर दिया गया है। इससे रिजर्वेशन चार्ट टाइमिंग को लेकर अब पूरे देश में एकरूपता और पारदर्शिता आएगी। कुल मिलाकर, रेलवे का यह फैसला यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। अब ट्रेन टिकट कन्फर्म हुआ या नहीं, इसका जवाब 10 घंटे पहले मिल जाएगा, जिससे यात्रा तनावमुक्त और बेहतर तरीके से की जा सकेगी।

Ratlam News: रतलाम के कोच उमंग पोरवाल बने भारत के शुरुआती ISSF ‘A’ लाइसेंस प्राप्त कोच, मध्य प्रदेश से पहला नाम

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रतलाम- पब्लिक वार्ता,न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम शहर ने भारतीय निशानेबाजी खेल में बड़ा मुकाम हासिल किया है। शहर के जाने-माने शूटिंग कोच उमंग पोरवाल ने ISSF ‘A’ लाइसेंससफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। यह विश्व स्तर पर निशानेबाजी कोचिंग का उच्चतम प्रमाण-पत्र है, जिसे हासिल करने वाले भारत के शुरुआती कुछ कोचों में श्री पोरवाल का नाम शामिल हो गया है।वे मध्य प्रदेश से यह उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले कोच बने हैं। यह प्रमाण-पत्र उन्हें 10 सप्ताह के अंतरराष्ट्रीय हाई-परफॉर्मेंस ऑनलाइन प्रशिक्षण और उसके बाद कतर के दोहा में 8 दिवसीय ऑफलाइन रेजिडेंशियल मॉड्यूल में भाग लेने के बाद प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण ISSF वर्ल्ड कप फाइनल्स के साथ आयोजित हुआ, जहां विश्व के शीर्ष खिलाड़ी और कोच उपस्थित रहे। इससे पहले पोरवाल ISSF ‘B’ लाइसेंस (फ़िनलैंड, 2025) भी कर चुके हैं, जिसने उनके वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण की मजबूत नींव रखी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया शोध कार्यक्रम में श्री पोरवाल ने अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया, जिसका विषय था— “Physiological and Technical Correlates of Pistol Shooting Performance: A Field-Based Cross-Discipline Study Using Blood Pressure and SCATT Analysis” यह शोध ब्लड प्रेशर और SCATT डाटा के आधार पर प्रतियोगिता प्रदर्शन, फील्ड स्टडी और क्रॉस-डिसिप्लिन विश्लेषण से संबंधित था।प्रेजेंटेशन को अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और शीर्ष कोचों ने सराहा। प्रमाण-पत्र प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित पदाधिकारी ISSF ‘A’ लाइसेंस पोरवाल को निम्न वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया— आभार और समर्पण उमंग पोरवाल ने अपने अंतरराष्ट्रीय मेंटर्स—वेसा, कैरोलिना, आघी, जॉन, नेक्टारियोस और जैक,साथ ही सह-कोच साथियों का विशेष धन्यवाद दिया। उन्होंने यह उपलब्धि रतलाम जिला राइफल संघ (RDRA), अपने शूटर्स और परिवार को समर्पित करते हुए कहा— “यह उपलब्धि मेरी व्यक्तिगत सफलता से अधिक भारतीय निशानेबाजी की जिम्मेदारी है। जो ज्ञान, तकनीक और हाई-परफॉर्मेंस सिस्टम मैंने सीखा है, उसे अब मैं भारतीय खिलाड़ियों के भविष्य के लिए लागू करूंगा। रतलाम और मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अब विश्व स्तरीय प्रशिक्षण का लाभ उठाएंगे।” शहर के विधायक एवं मंत्री चैतन्य कश्यप, महापौर प्रहलाद पटेल, अभिभावकों एवं संस्था सदस्यों ने इस उपलब्धि पर बधाई दी और इसे रतलाम के लिए गर्व का क्षण बताया।

New Labour Law: जॉयनिंग लेटर, समय पर सैलरी, रिटायरमेंट सिक्योरिटी के साथ 5 बड़े फायदे

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नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। New Labour Law: भारत में चार नए श्रम कानून आधिकारिक रूप से नोटिफाई कर दिए गए हैं, जो पुराने 29 लेबर लॉ की जगह लेंगे।नए नियम सैलरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, PF, मिनिमम वेतन और हेल्थ कवर जैसे फायदे लेकर आए हैं। इन बदलावों का मकसद काम को अधिक पारदर्शी बनाना और कर्मचारियों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा देना है। 1. गिग वर्कर्स को पहली बार कानूनी मान्यता देश में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स – जैसे डिलीवरी एजेंट, कैब ड्राइवर, ऐप बेस्ड वर्कर्स – को श्रम कानूनों में शामिल किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम डिजिटल और क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए गेम-चेंजर साबित होगा। 2. सभी सेक्टर में न्यूनतम वेतन और समय पर पेमेंट नए कोड के तहत: सभी वर्कर्स को जॉइनिंग लेटर आवश्यकमिनिमम वेतन अनिवार्य समय पर सैलरी का भुगतान जरूरी इससे अलग-अलग शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारियों की मंथली इनकम स्थिर होगी। अब किसी भी कैटेगरी में देरी से पेमेंट या कम पेमेंट की समस्या पर रोक लगेगी। 3. हेल्थ कवर और सालाना मेडिकल टेस्ट नियमों में ESI कवरेज का विस्तार किया गया है।साथ ही फ्री सालाना हेल्थ चेकअप की सुविधा भी मिलेगी। 4. महिलाओं को बेहतर सुरक्षा और अधिक अवसर अब महिलाएं: अलग-अलग सेगमेंट मेंनाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी शर्त है कि नियोक्ता सुरक्षा व्यवस्था और सहमति सुनिश्चित करें। यह बदलाव लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स में महिलाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। 5. एग्रीगेटर्स से सामाजिक सुरक्षा फंड गिग वर्कर्स के लिए नया वेलफेयर मॉडल भी लागू होगा। यह फंड लाखों प्लेटफॉर्म-बेस्ड वर्कर्स के भविष्य को सुरक्षित करेगा।

Rupee Crash 2025: पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 के पार, जानिए क्या-क्या बड़े नुकसान होंगे?

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नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता,  न्यूज़ डेस्क। Rupee Crash 2025: भारतीय मुद्रा रुपया 2025 में लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ते हुए बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 90.14 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया। मार्केट ओपन होने के साथ ही रुपया 89.97 पर खुला और कुछ ही मिनटों में 90 के स्तर के नीचे लुढ़क गया। यह अब तक का सबसे खराब स्तर है, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्यों गिर रहा है रुपया? मार्केट डीलरों के अनुसार, रुपये की तेज गिरावट के पीछे कई बड़े कारण जिम्मेदार हैं— India-US ट्रेड डील में देरी दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट लटकने से विदेशी निवेशक सतर्क हो गए हैं, जिससे डॉलर की मांग बढ़ी है। इंपोर्टर्स की भारी डॉलर खरीद बैंकिंग सेक्टर से लगातार डॉलर खरीदने की वजह से रुपये पर दबाव बढ़ रहा है। घरेलू और विदेशी बाजारों में बिकवाली ग्लोबल अनिश्चितताओं और घरेलू मार्केट में कमजोरी के चलते रुपये को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। RBI की सीमित दखलअंदाजी डीलरों का अनुमान है कि RBI ने थोड़ी मात्रा में डॉलर बेचे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर इंटरवेंशन नहीं दिखा है। रुपये के लिए फिलहाल 90.20 का टेक्निकल सपोर्ट माना जा रहा है। रुपया गिरने से आम जनता को क्या नुकसान? रुपये का डॉलर के मुकाबले कमजोर होना हर आम नागरिक की जेब पर सीधा असर डालता है। पेट्रोल-डीजल महंगे होने का खतरा भारत अपना 80% कच्चा तेल आयात करता है।रुपया गिरते ही— और पेट्रोल-डीजल बढ़ते ही ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स चार्ज बढ़ जाते हैं, जिससे लगभग हर चीज़ महंगी हो जाती है। इंपोर्टेड सामान होगा महंगा इन सभी का आयात महंगा हो जाएगा। महंगाई (Inflation) और बढ़ेगी रुपया टूटने का मतलब है— ज़्यादा इंपोर्ट कॉस्टमहंगा कच्चा मालमहंगी मैन्युफैक्चरिंगमहंगी मार्केट कीमतें इससे WPI और CPI दोनों में उछाल दिख सकता है।  पढ़ाई और विदेश यात्रा महंगी विदेश जाने वाले छात्रों और यात्रियों का खर्च सीधे बढ़ जाएगा। क्योंकि सभी भुगतान डॉलर में ही होते हैं। कंपनियों का प्रॉफिट घटेगा कई भारतीय कंपनियां विदेशी कच्चे माल पर निर्भर हैं।रुपया कमजोर होते ही कंपनियों की लागत बढ़ जाएगी, जिससे— 2025 रुपये के लिए इतना खराब क्यों रहा? यही साल अब तक रुपये के लिए सबसे बुरा साबित हो रहा है।US Dollar के मुकाबले भारतीय मुद्रा 5% तक कमजोर हो चुकी है। कारण—  रुपया आगे और कितना टूट सकता है? मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है— “अब डॉलर के मुकाबले रुपया 90 के ऊपर बना रहा तो जल्द ही 91–92 का स्तर भी संभव है।” हालांकि RBI कब और कितनी बड़ी दखल देगा, यह आने वाले दिनों में रुपये की दिशा तय करेगा।

Sanchar Saathi App: संचार साथी ऐप का प्री-इंस्टॉलेशन नियम खत्म: सरकार ने कहा—यूजर्स की बढ़ती स्वीकार्यता से लिया फैसला

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नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Sanchar Saathi App: केंद्र सरकार ने Sanchar Saathi App को लेकर जारी विवादों के बीच बड़ा फैसला लेते हुए स्मार्टफोन्स में इसके प्री-इंस्टॉलेशन की अनिवार्यता को वापस ले लिया है। दूरसंचार मंत्रालय ने एक्स पोस्ट के जरिए यह जानकारी देते हुए साफ किया कि ऐप का उद्देश्य केवल साइबर सुरक्षा बढ़ाना है और अब उपयोगकर्ता अपनी इच्छा से इसे डाउनलोड व अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सरकार बोली—ऐप की स्वीकार्यता बढ़ रही, इसलिए हटाई अनिवार्यता मंत्रालय ने कहा कि संचार साथी ऐप पूरी तरह सुरक्षित है और इसका मकसद लोगों को फ्रॉड कॉल, स्कैम और ऑनलाइन अपराधों से बचाना है। सरकार के अनुसार, ऐप की बढ़ती लोकप्रियता को देखने के बाद इसे प्री-इंस्टॉल करने की बाध्यता हटाने का निर्णय लिया गया। एपल ने जताई थी आपत्ति 28 नवंबर को जारी निर्देशों के बाद Apple ने सरकार के आदेश का पालन करने से इनकार किया था।कंपनी ने कहा था कि ऐप का प्री-इंस्टॉलेशन iPhone यूजर्स की प्राइवेसी के लिए खतरा बन सकता है। Apple ने रॉयटर्स से कहा था कि वे अपनी चिंताएं सरकार के सामने रखेंगे। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को बताया बेबुनियाद प्री-इंस्टॉलेशन के आदेश के बाद संसद में राजनीतिक घमासान मच गया था। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में कहा कि संचार साथी ऐप से किसी भी तरह की जासूसी संभव नहीं है। यह ऐप सिर्फ जन सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 1.4 करोड़ लोगों ने ऐप किया डाउनलोड सरकार के मुताबिक: यह ऐप के प्रति बढ़ते भरोसे और जागरूकता को दर्शाता है। संचार साथी ऐप क्यों है चर्चा में?

WhatsApp New Rules 2025: बिना एक्टिव SIM नहीं चलेगा WhatsApp, वेब यूजर्स के लिए हर 6 घंटे में ऑटो लॉगआउट अनिवार्य

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नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। WhatsApp New Rules 2025:भारत सरकार मैसेजिंग ऐप्स के लिए साइबर सुरक्षा नियमों को और सख्त करने जा रही है। Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत अब WhatsApp सहित सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को एक्टिव SIM आधारित वेरिफिकेशन सिस्टम अपनाना होगा। नए नियम लागू होने के बाद WhatsApp उसी डिवाइस पर चलेगा जिसमें एक्टिव सिम कार्ड लगा होगा। बिना एक्टिव SIM नहीं चलेगा WhatsApp अब तक WhatsApp एक बार वेरिफिकेशन के बाद बिना किसी दोबारा जांच के चलता था, भले ही सिम फोन में हो या न हो।लेकिन नए नियमों के बाद ऐप को लगातार यह जांचना होगा कि सिम: अगर सिम हटाया गया, निष्क्रिय हुआ या बदल दिया गया तो WhatsApp तुरंत बंद हो जाएगा। WhatsApp Web पर हर 6 घंटे में होगा ऑटो लॉगआउट सरकार WhatsApp Web और Desktop App के लिए भी सिक्योरिटी बढ़ा रही है।प्रस्तावित नियमों के अनुसार: सरकार का मानना है कि इससे पब्लिक या ऑफिस कंप्यूटर पर खाते के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। सभी मैसेजिंग ऐप्स पर लागू होगा नियम यह नियम सिर्फ WhatsApp पर नहीं, बल्कि इन पर भी लागू होगा: सभी प्लेटफॉर्म्स को 90 दिनों के अंदर एक्टिव SIM लिंकिंग सिस्टम लागू करना होगा। सरकार नए नियम क्यों ला रही है? डिजिटल फ्रॉड, फर्जी प्रोफाइल और ऑनलाइन स्कैम में तेजी आने के कारण सरकार साइबर सुरक्षा मजबूत करना चाहती है।सरकार का मानना है कि: Cellular Operators Association of India (COAI) के अनुसार मोबाइल नंबर भारत में सबसे भरोसेमंद पहचान है, इसलिए इसे सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बनाया जा रहा है। कौन से यूजर्स होंगे सबसे ज्यादा प्रभावित? भारत में 50 करोड़ से अधिक WhatsApp यूजर्स हैं।नियम लागू होने के बाद परेशानी इन यूजर्स को हो सकती है: क्या नए नियम वास्तव में असरदार होंगे? एक्सपर्ट्स की राय मिश्रित है।कुछ कहते हैं: लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं: आगे क्या? WhatsApp सहित सभी ऐप्स को नए नियम लागू करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है।अगर सब कुछ समय पर लागू हुआ तो:

Rent Agreement Rules 2025: अब किराएदारों को मिलेगी राहत, सरकार ने किए बड़े बदलाव

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नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता,न्यूज़ डेस्क। Rent Agreement Rules 2025: भारत सरकार ने किराएदारों को मकान मालिकों की मनमानी से बचाने के लिए Rent Agreement Rules 2025 लागू कर दिए हैं। मुंबई, दिल्ली समेत बड़े शहरों में किराए पर रहने वालों की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने इन नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। नए रूल्स का उद्देश्य मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद को कम करना और दोनों पक्षों को कानूनी सुरक्षा देना है। क्या है नया Rent Agreement Rules 2025? सरकार के नए नियमों के तहत मकान मालिक मनमाने ढंग से किराया बढ़ाने, सिक्योरिटी डिपॉजिट अधिक लेने या किराएदार को परेशान करने जैसी गतिविधियाँ नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मकान मालिक ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव होगी। नए Rent Agreement Rules 2025 के प्रमुख नियम 1. डिजिटल रेंट एग्रीमेंट अनिवार्य 2. सिक्योरिटी डिपॉजिट की लिमिट 3. किराया बढ़ाने के नियम 4. मरम्मत को लेकर नया प्रावधान 5. बिना नोटिस घर में प्रवेश नहीं 6. किराएदार को निकालने का नियम 7. पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य 8. जबरदस्ती निकालने पर सजा क्यों जरूरी थे नए नियम? बढ़ती शिकायतों में यह पाया गया कि कई मकान मालिक मनमाने नियम लागू करते थे—जैसे अचानक किराया बढ़ाना, सिक्योरिटी की गलत मांग, या बिना कारण घर खाली करवाना।Rent Agreement Rules 2025 इन समस्याओं को खत्म करने और किराएदारों को सुरक्षित माहौल देने के लिए तैयार किए गए हैं।

Railway News: स्लीपर कोच में भी मिलेगी बेडरोल सुविधा: कंबल-तकिया-चादर के लिए देने होंगे इतने रुपए

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नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क| Railway News: भारतीय रेल (Indian Railways) ने यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब तक सिर्फ AC कोच में मिलने वाली कंबल, तकिया और चादर (Bedding Facility) की सुविधा 1 जनवरी 2026 से स्लीपर कोच में भी शुरू हो रही है। यह सुविधा यात्रियों को ऑन-डिमांड मिलेगी, यानी जरूरत पड़ने पर चार्ज देकर बेडरोल ले सकेंगे। दक्षिण रेलवे (South Railway) ने चेन्नई डिविजन की चुनिंदा ट्रेनों में यह सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। रेलवे का कहना है कि इससे रात के समय यात्रा करने वाले लाखों स्लीपर यात्रियों को राहत मिलेगी। क्यों जरूरी पड़ी यह सुविधा? स्लीपर क्लास के यात्री अक्सर अपना बेडरोल खुद साथ लेकर यात्रा करते थे। इससे उनका सामान बढ़ जाता था और सफर थोड़ा असुविधाजनक बन जाता था। इसके अलावा सर्दियों या रात की यात्राओं में कंबल-तकिया न मिलने से कई यात्रियों को परेशानी होती थी। रेलवे के पायलट प्रोजेक्ट (NINFRIS Scheme 2023-24) को बेहतरीन प्रतिक्रिया मिली, इसलिए अब इसे स्थायी रूप से लागू किया जा रहा है।  यात्रियों को कितना देना होगा चार्ज? सर्विस को किफायती रखने के लिए रेलवे ने कीमतें बेहद कम रखी हैं— सुविधाn चार्ज 1 बेडशीट – ₹20 तकिया + तकिया कवर – ₹30 पूरा सेट (बेडशीट + तकिया + तकिया कवर)- ₹50 यात्री TTE/स्टाफ को बताकर तुरंत पैक्ड, सैनिटाइज्ड बेडरोल प्राप्त कर सकेंगे।  किन ट्रेनों में शुरू होगी यह सुविधा? शुरुआत में 10 प्रमुख ट्रेनों में ऑन-डिमांड बेडरोल उपलब्ध होगा— रेलवे के अनुसार, आगे जरूरत और समीक्षा के आधार पर इस सुविधा को देशभर की स्लीपर ट्रेनों में लागू किया जाएगा।