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योजना

MP News: एमपी के 3.77 लाख किसानों को बड़ी राहत, सीएम मोहन यादव आज 810 करोड़ करेंगे ट्रांसफर

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रतलाम/भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को प्रदेश के 3 लाख 77 हजार से अधिक किसानों को आर्थिक सौगात देने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 810 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिकसे अंतरित करेंगे। इस योजना का सीधा लाभ प्रदेश के करीब 4 लाख सोयाबीन किसानों को मिलेगा, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ दिलाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह योजना लागू की गई है। रतलाम के जावरा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम भावांतर योजना की राशि अंतरित करने के लिए रतलाम जिले के जावरा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम शासकीय भगत सिंह महाविद्यालय परिसर में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव स्वयं उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ग्राम सुजापुर में पूर्व सांसद डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। अब तक 6.44 लाख किसानों को मिला लाभ राज्य सरकार द्वारा लागू की गई भावांतर योजना के तहत अब तक प्रदेश के 6.44 लाख किसानों के खातों में 1292 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की जा चुकी है। सरकार का उद्देश्य है कि किसानों को बाजार में फसल के कम दाम मिलने पर भी एमएसपी से कम नुकसान न हो। किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम भावांतर योजना को किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे खासतौर पर सोयाबीन उत्पादक किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।

 ladli behna yojana: मध्य प्रदेश में बढ़ी लाडली बहना योजना की राशि: अब हर महिला को मिलेंगे 1500 रुपये, जानें पूरी जानकारी

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भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। ladli behna yojana: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने ‘लाडली बहना योजना’ के तहत मिलने वाली मासिक वित्तीय सहायता राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने का फैसला किया है।अब राज्य की 1.26 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को इस महीने से बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस वृद्धि से सरकार पर 1793.75 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए योजना का कुल अनुमानित खर्च बढ़कर 20,450.99 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। 12 नवंबर से शुरू होगा बढ़ी राशि का भुगतान मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 नवंबर को सिवनी जिले में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान लाडली बहना योजना की बढ़ी हुई राशि का भुगतान शुभारंभ करेंगे।सरकारी बयान के मुताबिक, सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सीएम यादव ने पहले ही 12 अक्टूबर को श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम में संकेत दिया था कि भाईदूज और दिवाली के अवसर पर महिलाएं खुशखबरी सुनेंगी, क्योंकि लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाई जाएगी। शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुई थी योजना की शुरुआत लाडली बहना योजना की शुरुआत 10 जून 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी।तब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाते थे। बाद में सितंबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये किया गया था। इस योजना को महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है और 2023 के विधानसभा चुनावों में भाजपा की बड़ी जीत में इसकी अहम भूमिका बताई जाती है। क्या है लाडली बहना योजना का उद्देश्य ‘लाडली बहना योजना’ का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है।इस योजना के तहत राज्य की 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की योग्य महिलाओं को मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

MP News: MPTAAS Portal पर शुरू हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन 2025-26

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रतलाम- पब्लिक वार्ता,न्यूज़ डेस्क। MP News: जनजातीय कार्य विभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती रंजना सिंह ने जानकारी दी है कि MPTAAS मॉड्यूल अंतर्गत सत्र 2025-26 के लिए अनुसूचित जाति (SC) एवं जनजाति (ST) के विद्यार्थियों के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन एवं नवीनीकरण) के आवेदन शुरू हो गए हैं।विद्यार्थी अब MPTAAS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र छात्र एमपी ऑनलाइन के माध्यम से NSP पोर्टल पर OTR पूरा कर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

MP News: बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, मूल बिल भरने पर सरचार्ज माफ

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भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने राज्योत्सव के तीसरे दिन आम जनता को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने “समाधान योजना” की शुरुआत करते हुए घोषणा की कि राज्य के एक करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ताओं पर लगे 3,235 करोड़ रुपये के सरचार्ज को माफ किया जाएगा, बशर्ते वे अपना मूल बिजली बिल जमा करें। कैसे मिलेगा योजना का लाभ? उपभोक्ता वर्ग के अनुसार बकाया राशि (करोड़ रुपये में श्रेणी बकायादारों की संख्या मूल राशि सरमर्ज घरेलू 82 लाख 4,151 1,375 कृषि 14.6 लाख 1,919 1,447 औद्योगिक 1.2 लाख 1,066 20 वाणिज्यिक 5.9 लाख 774 428 नवीकरणीय ऊर्जा पर भी फोकस मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2030 तक 50% बिजली खपत नवीकरणीय ऊर्जा से पूरी करने का लक्ष्य है। मुरैना में बन रही प्रदेश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना से ₹2.70 प्रति यूनिट की सबसे कम दर पर बिजली उपलब्ध होगी। वहीं, सरकार ने वर्ष 2024-25 में 35 लाख किसानों को 18,000 करोड़ रुपये से अधिक सब्सिडी भी दी है।

Ladli Behna Yojana: इस बार 1250 या 1500 रुपये? जानें पूरी जानकारी

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भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए नवंबर का महीना बेहद खास होने वाला है। इस महीने से योजना की बढ़ी हुई किस्त उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार 1250 रुपये आएंगे या 1500 रुपये? और किस तारीख को पैसे मिलेंगे? आइए जानते हैं। पैसे किस दिन आएंगे खाते में? अब तक कितना पैसा महिलाओं को मिला? योजना से क्या फायदा?

PM Kisan Yojana: क्या नवंबर में मिलेगी 21वीं किस्त? ऐसे पहले ही जानें अपना स्टेटस

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नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। PM Kisan Yojana: किसानों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत केंद्र सरकार जल्द ही 21वीं किस्त जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर 2025 में पात्र किसानों के खातों में ₹2,000 की राशि ट्रांसफर की जा सकती है। हर साल किसानों को इस योजना के तहत तीन बार ₹2,000 की किस्त दी जाती है, यानी कुल ₹6,000 सालाना की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। कब आएगी PM Kisan की 21वीं किस्त? हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक 21वीं किस्त की आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में यह राशि जारी की जा सकती है। पहले माना जा रहा था कि सरकार दिवाली से पहले किस्त ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन अब संभावना अगले महीने की जताई जा रही है। किन किसानों को मिलेगी अगली किस्त? PM Kisan योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को मिलेगा— अगर किसी किसान की e-KYC अधूरी है या बैंक अकाउंट में कोई गलती है, तो किस्त रुक सकती है। इस तरह चेक करें PM Kisan Payment Status किसान घर बैठे अपने मोबाइल से ही यह जान सकते हैं कि उन्हें अगली किस्त मिलेगी या नहीं। स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया: ई-केवाईसी ऐसे करें पूरा अगर अभी तक आपकी e-KYC नहीं हुई है, तो इसे तुरंत पूरा करें: महत्वपूर्ण सलाह जिन किसानों को पिछली किस्तें नहीं मिलीं, वे अपने राज्य कृषि विभाग या CSC केंद्र से संपर्क करें।सुनिश्चित करें कि आधार लिंक बैंक अकाउंट और नाम की स्पेलिंग सही हो।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: PM Kisan 21वीं किस्त पर संकट: 31 लाख किसानों की होगी छुट्टी! इन 3 शर्तों को पूरा नहीं किया तो रुक जाएगा पैसा, ऐसे करें स्टेटस चेक

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PM Kisan Samman Nidhi 21वीं किस्त: 31 लाख किसानों पर लटकी तलवार, तुरंत करें स्टेटस चेक नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 21वीं किस्त का इंतजार देशभर के करोड़ों किसान कर रहे हैं। लेकिन इस बार किस्त आने से पहले सरकार ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 15 अक्टूबर तक अपात्र किसानों की वेरिफिकेशन रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि 31 लाख से ज्यादा संदिग्ध नामों की पहचान हुई है, जिनका पैसा रोका जा सकता है। पीएम किसान की 21वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट सूत्रों के मुताबिक, अब तक की जांच में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें — सरकार ने साफ कर दिया है कि जो किसान पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करेंगे, उन्हें 21वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ये 3 शर्तें हैं जरूरी, नहीं तो कट जाएगा नाम ऐसे चेक करें पीएम किसान स्टेटस अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी किस्त रुकेगी या नहीं, तो घर बैठे ऑनलाइन स्टेटस चेक करें — रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए? ऐसे जानें कब मिलेगी 21वीं किस्त? अब तक पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किस्त भेजी जा चुकी है।बाकी राज्यों के किसानों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा।संभावना है कि दिवाली से पहले पैसा आना मुश्किल है, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया जारी है।हालांकि, इस पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

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