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Ratlam News: रतलाम में लिफ्ट लगाने के नाम पर ₹3.54 लाख की ठगी! इंदौर के कारोबारी पर FIR, कई और लोगों से धोखाधड़ी का आरोप

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Ratlam News: रतलाम में लिफ्ट लगाने के नाम पर ₹3.54 लाख की कथित ठगी का मामला सामने आया है। माणक चौक थाना पुलिस ने अहमदाबाद निवासी कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कई अन्य लोगों से भी ठगी के आरोप लगे हैं। रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम में लिफ्ट लगाने के नाम पर लाखों रुपये की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। माणक चौक थाना पुलिस ने अहमदाबाद निवासी एक कारोबारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि लिफ्ट लगाने के लिए एडवांस राशि लेने के बावजूद न तो काम किया गया और न ही पैसे लौटाए गए। ₹3.54 लाख एडवांस लेने के बाद नहीं लगाई लिफ्ट पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, नाहरपुरा निवासी और अश्विन टेलीकॉम के संचालक अश्विन मूणत ने बताया कि वर्ष 2024 में उन्होंने अपनी दुकान के ऊपर बने भवन में लिफ्ट लगाने की योजना बनाई थी। इसके लिए उन्होंने इंदौर स्थित केन्स एलेवेटर्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोपराइटर मनीष गुप्ता से संपर्क किया। शिकायत के मुताबिक, लिफ्ट लगाने की कुल लागत 7.20 लाख रुपये तय हुई थी। आरोपी द्वारा एडवांस राशि मांगने पर 11 मार्च 2024 को शिकायतकर्ता ने अपने पिता के यूनियन बैंक खाते से 3.54 लाख रुपये कंपनी के यस बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। बार-बार संपर्क के बावजूद नहीं हुआ काम एफआईआर में कहा गया है कि एडवांस राशि मिलने के बाद आरोपी से कई बार फोन पर संपर्क किया गया और लिफ्ट लगाने के लिए कहा गया, लेकिन उसने न तो लिफ्ट लगाई और न ही एडवांस राशि वापस की। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी ने अवैध लाभ कमाने की नीयत से उनके साथ धोखाधड़ी की। रतलाम के कई अन्य लोगों से भी ठगी का आरोप शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि बाद में उन्हें जानकारी मिली कि आरोपी मनीष गुप्ता ने रतलाम के कई अन्य लोगों से भी लिफ्ट लगाने के नाम पर रकम लेकर कथित रूप से धोखाधड़ी की है। एफआईआर में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, उनमें मनोज गुप्ता, निलेश चाणोदिया, लोकेश व्यास, मयंक पाठक, मनोज परमार, अनिल मूणत, जयंत जैन, तुषार पोरवाल और आयुष कोठारी शामिल हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि ये सभी लोग अपने-अपने स्तर पर पुलिस को अलग से जानकारी उपलब्ध कराएंगे। माणक चौक थाना पुलिस ने दर्ज किया मामला माणक चौक थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर क्रमांक 370/2026 दर्ज कर भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी)के तहत प्रकरण कायम किया है। मामले की जांच उप निरीक्षक शांतिलाल चौहान को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के दौरान बैंक ट्रांजैक्शन, अनुबंध और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यदि जांच में अन्य पीड़ितों के आरोप भी सही पाए जाते हैं तो मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Ratlam News: रतलाम फायरिंग केस: पूर्व बजरंग दल नेता समेत 3 फरार आरोपियों पर ₹10-10 हजार का इनाम, संपत्ति की जांच भी शुरू

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रतलाम फायरिंग केस में बड़ा अपडेट। सराफा व्यापारी के घर फायरिंग मामले में पूर्व बजरंग दल नेता विनोद उर्फ वीनू शर्मा समेत तीन फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित। पुलिस ने संपत्ति की जांच भी शुरू की। रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम के चर्चित सराफा व्यापारी फायरिंग केस में पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए तीन फरार आरोपियों पर 10-10 हजार रुपये का इनामघोषित किया है। इनमें पूर्व बजरंग दल जिला संयोजक विनोद उर्फ वीनू शर्मा, वसीम उर्फ पांडू और अदनान मुकाती शामिल हैं। पुलिस अब इन आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ-साथ उनकी संपत्ति की भी जांच कर रही है। 19 जून को सराफा व्यापारी के घर हुई थी फायरिंग 19 जून को रतलाम के डीडी नगर थाना क्षेत्र स्थित सैफी नगर में सराफा व्यापारी कमल सोनी के घर पर दो बाइकों से पहुंचे चार बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। सभी आरोपी चेहरे पर कपड़ा बांधकर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई। अब तक पांच आरोपी गिरफ्तार मामले की जांच के दौरान पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में विनीत उर्फ चुचु, भोला, अजय उर्फ गट्टू, रवींद्र और कन्हैया नायक शामिल हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि फायरिंग की पूरी साजिश विनोद उर्फ वीनू शर्मा के कहने पर रची गई थी। पूर्व बजरंग दल नेता समेत तीन आरोपी अब भी फरार पुलिस के अनुसार पूर्व बजरंग दल जिला संयोजक विनोद उर्फ वीनू शर्मा, वसीम उर्फ पांडू और अदनान मुकाती अभी भी फरार हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने तीनों की गिरफ्तारी पर 10-10 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। जानकारी के मुताबिक, फरार आरोपी वसीम उर्फ पांडू वर्ष 2017 के चर्चित तरुण सांखला हत्याकांड में भी नामजद आरोपी रह चुका है। 40 लाख की सुपारी लेकर कराई गई थी फायरिंग पुलिस जांच में सामने आया कि सराफा व्यापारी कमल सोनी के बेटे दिव्यांश सोनी और आदित्य सोमानी के बीच एमसीएक्स कारोबार से जुड़े करीब 1 करोड़ रुपये के लेन-देन का विवाद चल रहा था। दिव्यांश द्वारा आदित्य सोमानी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के अगले ही दिन फायरिंग की घटना हुई। व्यापारी कमल सोनी ने आरोप लगाया था कि वीनू शर्मा रुपये की वसूली के लिए लगातार धमका रहा था और फायरिंग की धमकी भी दी थी। जांच में पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि कथित रूप से 40 लाख रुपये की सुपारी लेकर बदमाशों के जरिए इस वारदात को अंजाम दिलाया गया। पुलिस का बयान डीडी नगर थाना प्रभारी अनुराग यादव ने बताया कि तीनों फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी पुलिस टीमों ने दबिश दी है। साथ ही आरोपियों की संपत्ति की जांच भी शुरू कर दी गई है ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को और मजबूत किया जा सके।

MP News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! सरकार ने लॉन्च किया 5 लाख करोड़ का मेगा क्रेडिट प्लान

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MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक साख योजना लागू की है। किसानों को 88,638 करोड़ रुपए का फसल ऋण और MSME सेक्टर को 1.62 लाख करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। जानिए पूरी जानकारी। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक साख (क्रेडिट) योजना लागू कर दी है। इस योजना के तहत किसानों को 88,638 करोड़ रुपए का फसल ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि कृषि क्षेत्र के लिए कुल 1,65,117 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया है। सरकार का उद्देश्य किसानों को समय पर सस्ता और आसान ऋण उपलब्ध कराकर खेती को मजबूत बनाना है। क्या है 5 लाख करोड़ की वार्षिक साख योजना? भोपाल में आयोजित बैठक में प्रदेश की वार्षिक साख योजना 2026-27 जारी की गई। यह योजना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) द्वारा तैयार की गई है, जिसमें कृषि, एमएसएमई, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों के लिए अलग-अलग ऋण लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत राज्य में कुल 5 लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके और रोजगार के नए अवसर भी बनें। कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्राथमिकता नई साख योजना में कृषि क्षेत्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए 1,65,117 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया है, जिसमें से 88,638 करोड़ रुपए किसानों को फसल ऋण के रूप में दिए जाएंगे। इसका सबसे अधिक लाभ छोटे और सीमांत किसानों को मिलने की उम्मीद है। समय पर ऋण मिलने से किसानों को बीज, खाद, सिंचाई और खेती से जुड़ी अन्य जरूरतों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। MSME सेक्टर को भी मिलेगा बड़ा फायदा सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र के लिए भी बड़ा प्रावधान किया है। इस सेक्टर के लिए 1,62,967 करोड़ रुपए का ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे छोटे उद्योगों, स्टार्टअप और नए उद्यमियों को कारोबार बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए भी ऋण लक्ष्य बढ़ाया गया है, जिससे प्रदेश में हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलने की संभावना है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दिए निर्देश मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वित्त विभाग और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अधिकारियों के साथ बैठक में सभी सरकारी और निजी बैंकों को निर्देश दिए कि जिला स्तर पर क्रेडिट प्लान जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की जरूरतों के अनुसार अलग-अलग योजना तैयार की जाए ताकि किसानों, उद्यमियों और अन्य पात्र लोगों तक समय पर ऋण पहुंच सके और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। अब आगे क्या होगा? अब सभी जिलों में बैंक जिला स्तरीय क्रेडिट प्लान तैयार करेंगे और उसके बाद किसानों व उद्यमियों को ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से खेती, उद्योग और रोजगार—तीनों क्षेत्रों में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। यदि योजना का प्रभावी क्रियान्वयन होता है, तो मध्य प्रदेश के लाखों किसानों और हजारों छोटे उद्योगों को इसका सीधा लाभ मिलेगा तथा राज्य की आर्थिक विकास गति को नई मजबूती मिलेगी।

Ratlam News: रतलाम में दिनदहाड़े 40 लाख की लूट, ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय के भेष में पहुंचे दो आरोपी, शराब कारोबार की नकदी लेकर स्कूटी से फरार हुए बदमाश

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रतलाम में ब्लिंकिट की ड्रेस पहनकर आए दो बदमाशों ने शराब कारोबार की 40 लाख रुपये की नकदी से भरा बैग लूट लिया। पुलिस ने लूट का मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam news: रतलाम में दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज लूट की वारदात ने सभी को चौंका दिया। ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय के कपड़े पहने हुए दो बदमाशशराब दुकानों की बिक्री के 40 लाख रुपये से भरा बैग लूटकर स्कूटी से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कैसे हुई 40 लाख रुपये की लूट? जानकारी के अनुसार, फरियादी मनीष पटवा ने पुलिस को बताया कि उनके मित्र गौरव शर्मा की रतलाम में शराब दुकानों का संचालन होता है। 26 से 28 जून तक बैंक बंद रहने के कारण शराब बिक्री से प्राप्त नकदी को सुरक्षित रखने के लिए मनीष पटवा के पास भेजा गया था। 29 जून की दोपहर गौरव शर्मा का कर्मचारी अमित शराब दुकानों की बिक्री की कुल 40 लाख रुपये की नकदी लेकर मनीष पटवा के कार्यालय पहुंचा। वहां कर्मचारी फरदीन और उनके पिता फिरोज ने रकम गिनकर बैग में रखी। मनीष ने दोनों से बैग को ऊपर घर में सुरक्षित रखने के लिए कहा। ब्लिंकिट की ड्रेस पहनकर पहुंचे बदमाश करीब तीन बजे जैसे ही फरदीन और फिरोज नकदी से भरा काला बैग लेकर घर के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े, तभी ब्लिंकिट कंपनी की वर्दी पहने और मुंह पर कपड़ा बांधे एक बदमाश वहां पहुंच गया। उसने फरदीन को जान से मारने की धमकी देकर बैग छीन लिया। जब फरदीन और फिरोज ने पीछा करने की कोशिश की तो आरोपी ने उन्हें भी धमकाया। बाहर पहले से ही ब्लिंकिट की वर्दी पहने दूसरा साथी स्कूटी लेकर तैयार खड़ा था। दोनों आरोपी बैग लेकर गायत्री टॉकीज की ओर फरार हो गए। एक दिन बाद दर्ज हुई रिपोर्ट घटना के तुरंत बाद मनीष पटवा ने अपने मित्र गौरव शर्मा को इसकी जानकारी दी। उस समय गौरव शर्मा उज्जैन में थे। अगले दिन रतलाम पहुंचने के बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और इसे लूट की वारदात बताते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दी। इसके बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस क्या बोली? थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस की विशेष टीम आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पहले से थी पूरी योजना? प्रारंभिक जांच में पुलिस को आशंका है कि आरोपियों ने वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। ब्लिंकिट की वर्दी पहनकर आने से किसी को उन पर शक नहीं हुआ। वहीं बाहर पहले से स्कूटी लेकर साथी का तैयार रहना इस बात की ओर इशारा करता है कि पूरी घटना पहले से सुनियोजित थी।

Ratlam News: Farmer ID हुई अनिवार्य: रतलाम के किसानों के लिए बड़ा अपडेट, अब खाद-बीज, ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बनवानी होगी Farmer ID

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रतलाम में Farmer ID बनवाना अब अनिवार्य हो गया है। खाद, बीज, कृषि ऋण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को Farmer ID बनवानी होगी। जानिए आवश्यक दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया। रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम जिले के किसानों और भूमि स्वामियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है। शासन की महत्वाकांक्षी Farmer ID योजना के तहत अब भूमि स्वामियों के लिए Farmer ID बनवाना आवश्यक कर दिया गया है। इसके बिना भविष्य में खाद, बीज, कृषि ऋण और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। प्रशासन ने सभी पात्र किसानों से जल्द से जल्द Farmer ID बनवाने की अपील की है। रतलाम में कहां बनवाएं Farmer ID? रतलाम शहर तहसील प्रशासन के अनुसार, कस्बा रतलाम में जिन भी नागरिकों या कृषकों के नाम पर कृषि भूमि दर्ज है, वे अपनी Farmer IDकिसी भी MP Online कियोस्क पर जाकर बनवा सकते हैं। इसके अलावा इच्छुक किसान रतलाम शहर तहसील के कक्ष क्रमांक-27 में भी जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। Farmer ID बनवाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं? Farmer ID बनवाने के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ लेकर जाना होगा— प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ होना अनिवार्य है, क्योंकि सत्यापन प्रक्रिया OTP के माध्यम से पूरी की जाएगी। Farmer ID क्यों है जरूरी? शासन द्वारा शुरू की गई Farmer ID योजना का उद्देश्य किसानों का एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है, जिससे उन्हें कृषि संबंधी सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। भविष्य में Farmer ID का उपयोग इन कार्यों के लिए अनिवार्य रहेगा— प्रशासन की अपील तहसील प्रशासन ने सभी भूमि स्वामियों और किसानों से जल्द से जल्द Farmer ID बनवाने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि यह शासन की प्राथमिकता वाली योजना है और समय रहते पंजीयन कराने से भविष्य में किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सकेगा। क्या करें किसान? यदि आपके नाम पर कृषि भूमि दर्ज है, तो बिना देरी किए अपने नजदीकी MP Online कियोस्क या रतलाम शहर तहसील कार्यालय (कक्ष क्रमांक-27) पहुंचकर Farmer ID बनवा लें। आवश्यक दस्तावेज साथ रखें ताकि प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके।

Ratlam News: UCO बैंक FD फ्रॉड: आउटसोर्स कर्मचारी पर 5 एफडी तोड़कर लाखों की धोखाधड़ी का आरोप, पीड़िता ने उच्चस्तरीय जांच की मांग

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रतलाम में UCO बैंक के आउटसोर्स कर्मचारी पर महिला ग्राहक की 5 एफडी तोड़कर राशि निकालने का आरोप लगा है। पीड़िता ने पुलिस और बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम में UCO बैंक FD फ्रॉड का मामला सामने आया है। एक महिला ग्राहक ने बैंक के आउटसोर्स (बीसी) कर्मचारी पर उसकी पांच फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) तोड़कर राशि निकालने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि शिकायत और एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक न तो आरोपी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हुई है और न ही उसकी जमा राशि वापस मिली है। मामले में महिला ने उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। क्या है पूरा मामला? प्राप्त जानकारी के अनुसार, आभा लोढ़ा, पति संजय लोढ़ा, निवासी टाटा नगर, रतलाम का यूको बैंक में खाता है। उन्होंने बैंक में पांच एफडी करवाई थीं, जिनके नंबर 712638, 712639, 712481, 712482 और 712483 बताए गए हैं। महिला का आरोप है कि बैंक में बीसी (आउटसोर्स) कर्मचारी के रूप में कार्यरत राहुल राठौड़ ने धोखाधड़ी करते हुए उनकी सभी एफडी समय से पहले तोड़ दीं और पूरी राशि निकाल ली। इस कथित गड़बड़ी की जानकारी उन्हें 30 मई 2026 को मिली। एफआईआर के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप पीड़िता के अनुसार, घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने माणकचौक थाना में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि उनका आरोप है कि अब तक आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी एफडी की राशि अभी तक वापस नहीं मिली है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अन्य ग्राहकों के साथ भी धोखाधड़ी का दावा आवेदन में पीड़िता ने दावा किया है कि आरोपी आउटसोर्स कर्मचारी ने बैंक के अन्य ग्राहकों के साथ भी इसी तरह की कथित धोखाधड़ी की है। ऐसे में पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए ताकि सभी प्रभावित ग्राहकों को न्याय मिल सके। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इस मामले में बैंक को नोटिस दिए जाने के बावजूद कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने क्या की मांग? आभा लोढ़ा ने प्रशासन से मांग की है कि— नोट: यह खबर पीड़िता द्वारा दिए गए लिखित आवेदन और लगाए गए आरोपों पर आधारित है। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अथवा जांच एजेंसियों के अंतिम निष्कर्ष अभी सामने नहीं आए हैं।

Ratlam News: हेड कॉन्स्टेबल रिश्वत कांड: पुलिसकर्मी 50 हजार की घूस लेते गिरफ्तार, होटल में ACB ने रंगे हाथ दबोचा

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रतलाम के हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई को राजस्थान एसीबी ने भीलवाड़ा के होटल से 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। जानिए पूरा मामला रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: मध्य प्रदेश के रतलाम से जुड़ा एक बड़ा रिश्वत कांड सामने आया है। औद्योगिक नगर थाने में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई को राजस्थान के भीलवाड़ा में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि जमीन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी के साथ मारपीट नहीं करने और जांच में सहयोग देने के बदले उसने 1.10 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। हेड कॉन्स्टेबल रिश्वत कांड: होटल में बिछा ACB का जाल राजस्थान एसीबी के अनुसार, रतलाम के थाना औद्योगिक नगर में पदस्थ हेड कॉन्स्टेबल तपेश गोसाई एक जमीन धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में आरोपी मोहम्मद लियाकत को लेकर भीलवाड़ा पहुंचा था। वह एक होटल के कमरा नंबर 104 में ठहरा हुआ था। आरोप है कि गोसाई ने आरोपी के भाई से कहा था कि यदि वह 1 लाख 10 हजार रुपये देगा तो मामले में सहयोग किया जाएगा और आरोपी के साथ सख्ती या मारपीट नहीं होगी। पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये पहले ही लिए जा चुके थे। दूसरी किस्त के 50 हजार रुपये लेने के दौरान एसीबी ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जमीन धोखाधड़ी के केस से जुड़ा है पूरा मामला यह मामला रतलाम के 80 फीट रोड निवासी व्यापारी रतन जांगिड़ की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत के मुताबिक, भीलवाड़ा निवासी मोहम्मद लियाकत ने रतलाम में नए आरटीओ कार्यालय के सामने स्थित बंद ऑयल मिल और जमीन का सौदा 11 करोड़ 10 लाख रुपये में कराने का दावा किया था। आरोप है कि लियाकत ने 25.76 लाख रुपये एडवांस के रूप में ले लिए, लेकिन न तो जमीन का एग्रीमेंट कराया और न ही वास्तविक मालिक से मुलाकात कराई। इसके बाद रतलाम पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। हथकड़ी पहनाकर शहर में घुमाने की दी थी धमकी एसीबी के महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि आरोपी के भाई से रिश्वत मांगते समय हेड कॉन्स्टेबल ने धमकी दी थी कि यदि बाकी रकम नहीं दी गई तो आरोपी को हथकड़ी पहनाकर पूरे शहर में घुमाया जाएगा। इस धमकी के बाद आरोपी के भाई ने राजस्थान एसीबी से संपर्क किया। शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने ट्रैप की योजना बनाई और होटल के कमरा नंबर 105 में अपनी टीम तैनात कर दी। जैसे ही रिश्वत की रकम सौंपी गई और तय संकेत मिला, टीम ने छापा मारकर तपेश गोसाई को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसकी जेब से 50 हजार रुपये बरामद हुए। SP बोले- जांच के बाद होगी कार्रवाई मामले में रतलाम के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने कहा कि इस कार्रवाई के दौरान मौजूद ASI कैलाश सैनी और एक अन्य कॉन्स्टेबल की भूमिका की भी जांच की जा रही है। यदि जांच में उनकी संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Ratlam Murder Case: खेत में मिला किसान का खून से लथपथ शव, जमीन विवाद में हत्या की आशंका से सनसनी

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Ratlam Murder Case में ताल थाना क्षेत्र के ग्राम कोठड़ी में 35 वर्षीय किसान राजेंद्र सिंह उर्फ बबलू दांगी का खून से लथपथ शव खेत में मिला। जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी। रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam Murder Case: रतलाम जिले के ताल थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक किसान का खून से लथपथ शव खेत में पड़ा मिला। मृतक की पहचान ग्राम कोठड़ी निवासी 35 वर्षीय राजेंद्र सिंह उर्फ बबलू पुत्र दुलेसिंह दांगी के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में हत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। घटना का वीडियो देखे शुक्रवार दोपहर खेत पर गए थे किसान, फिर नहीं लौटे जानकारी के अनुसार राजेंद्र सिंह दांगी शुक्रवार दोपहर करीब 1:30 बजे ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने के लिए घर से निकले थे। देर रात तक घर वापस नहीं आने पर परिवार ने अनुमान लगाया कि वह खेती के काम के चलते खेत पर ही रुक गए होंगे। लेकिन शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे उनके काका के पुत्र रामेश्वर दांगी जब गाय का दूध निकालने खेत पहुंचे तो उन्होंने खेत में राजेंद्र सिंह का शव पड़ा देखा। शव के आसपास काफी मात्रा में खून फैला हुआ था और शरीर पर चोटों के कई निशान मौजूद थे। Ratlam Murder Case में पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी घटना की सूचना मिलते ही खारवा कला पुलिस चौकी और ताल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी स्वराज डाबी ने पुलिस बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं एफएसएल अधिकारी डॉ. अतुल मित्तल ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्र की सघन जांच की। मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वॉड टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जमीन विवाद को लेकर हत्या की आशंका मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र सिंह का कुछ लोगों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी कारण परिवार हत्या के पीछे जमीन विवाद की आशंका जता रहा है। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करने के साथ-साथ पुरानी रंजिश और भूमि विवाद के एंगल पर भी जांच कर रही है। परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ राजेंद्र सिंह दांगी के परिवार में पहले भी दुखद घटनाएं हो चुकी हैं। उनकी पहली पत्नी सीमा का पूर्व में निधन हो चुका है, जिससे उनकी 12 वर्षीय पुत्री दिव्या है। बाद में उन्होंने भागूबाई से दूसरा विवाह किया था, जिनसे 10 वर्षीय पुत्री प्रियंका और 7 वर्षीय पुत्र यश हैं। परिवार में उनका छोटा भाई मनोहर दांगी भी है। दोनों भाइयों के हिस्से में करीब 12 बीघा कृषि भूमि और दो ट्रैक्टर हैं। क्या बोले थाना प्रभारी? ताल थाना प्रभारी स्वराज डाबी ने बताया, “प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी। फिलहाल सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है।”

MP News: कोर्ट के आदेश से मचा हड़कंप! दो TI समेत 100 पुलिसकर्मियों पर FIR, 30 मिनट की कार्रवाई पर उठे सवाल

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MP News: राजस्थान की चौमहला कोर्ट के आदेश पर मध्य प्रदेश पुलिस के दो थाना प्रभारियों समेत करीब 100 पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज हुई है। 30 मिनट में की गई मादक पदार्थ जब्ती कार्रवाई को कोर्ट ने संदिग्ध माना। मध्यप्रदेश- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश पुलिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। राजस्थान के झालावाड़ जिले की चौमहला कोर्ट के आदेश के बाद एमपी पुलिस के दो थाना प्रभारियों (TI) समेत करीब 100 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला जनवरी 2026 में राजस्थान के डग थाना क्षेत्र में की गई मादक पदार्थों की जब्ती कार्रवाई से जुड़ा है, जिसे कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संदिग्ध माना है। क्या है पूरा मामला? जानकारी के अनुसार, 28 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के आगर मालवा की कोतवाली पुलिस ने राजस्थान के झालावाड़ जिले के डग थाना क्षेत्र के घाटाखेड़ी गांव में छापेमारी की थी। पुलिस ने दावा किया था कि कार्रवाई के दौरान करीब 5 करोड़ रुपये मूल्य का मादक पदार्थ (एमडी), स्मैक, कैटामाइन, नशीले इंजेक्शन, केमिकल ड्रम और हथियार बरामद किए गए। हालांकि आरोप है कि इस कार्रवाई की पूरी जानकारी स्थानीय डग पुलिस को नहीं दी गई। केवल फोन पर महिलाओं द्वारा अभद्रता किए जाने की सूचना दी गई, लेकिन छापेमारी की सही जगह और सहायता की आवश्यकता के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की गई। कोर्ट ने क्यों माना कार्रवाई को संदिग्ध? गिरफ्तार आरोपियों के पिता हमीद खान ने चौमहला कोर्ट में परिवाद दायर कर आरोप लगाया कि एमपी पुलिस ने बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए गांव में प्रवेश किया, घरों में तोड़फोड़ की और उनके परिवार को झूठे मामले में फंसा दिया। जांच अधिकारी की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार: 30 मिनट में पूरी कार्रवाई पर सवाल इन्हीं तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने कार्रवाई को संदिग्ध मानते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। किन पुलिस अधिकारियों पर दर्ज हुआ मामला? कोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन आगर कोतवाली थाना प्रभारी शशि उपाध्याय, बड़ौद थाना प्रभारी रूपसिंह बैस, उप निरीक्षक राखी गुर्जर, सहायक उप निरीक्षक अजय जाट, पुलिसकर्मी राहुल विश्वकर्मा, शुभम सहित पूरी टीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 10 लाख रुपये मांगने का भी आरोप परिवादी हमीद खान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने उनसे 10 लाख रुपये की मांग की थी। रुपये देने में असमर्थता जताने पर उनके परिवार के दो सदस्यों शाहिर खान और मनोवर खान को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मादक पदार्थों का मामला दर्ज कर दिया गया। पीड़ित परिवार का दावा है कि उनके घरों की तलाशी में केवल एक लाइसेंसशुदा बंदूक, एक एयर गन और सात मोबाइल फोन मिले थे। किसी प्रकार का मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। अब आगे क्या? राजस्थान में दर्ज हुई यह एफआईआर मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। दोनों राज्यों में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और कोर्ट की सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला पुलिस कार्रवाई और एनडीपीएस मामलों की जांच प्रक्रिया पर बड़े सवाल खड़े कर सकता है।

MP Police Direct Recruitment: खिलाड़ियों के लिए CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, अब बिना परीक्षा मिलेगी पुलिस में नौकरी!

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MP Police Direct Recruitment 2026: मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए मध्यप्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती फिर शुरू करने का फैसला किया है। जानिए उप निरीक्षक और आरक्षक पदों के लिए पात्रता, नियम और नई भर्ती प्रक्रिया। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP Police Direct Recruitment: मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए मध्यप्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ कर दिया है। गृह विभाग ने ‘मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021’ में महत्वपूर्ण संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है। इस फैसले से राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अब अपने ही प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। हर साल होगी MP Police Direct Recruitment नए नियमों के तहत मध्यप्रदेश पुलिस में खेल कोटे से भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से हर वर्ष आयोजित की जाएगी। पुलिस मुख्यालय आरक्षक (Constable) और उप निरीक्षक (Sub-Inspector) पदों की रिक्तियों का विज्ञापन जारी करेगा। सरकार की योजना के अनुसार खिलाड़ियों को 10 उप निरीक्षक और 50 आरक्षक पदों पर सीधी नियुक्ति का अवसर मिलेगा। यह कदम न केवल खिलाड़ियों के रोजगार को सुरक्षित करेगा, बल्कि उन्हें खेल गतिविधियों को जारी रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। CM मोहन यादव ने क्या कहा? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की पुलिस में सीधी भर्ती की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। उनका मानना है कि इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को अन्य राज्यों में नौकरी तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उन्हें अपने राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। खिलाड़ियों को मिलेगी कई बड़ी छूट संशोधित नियमों के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कई महत्वपूर्ण राहतें दी गई हैं। प्रमुख सुविधाएं इसके अलावा खिलाड़ियों की नियुक्ति किसी आरक्षित वर्ग के तहत नहीं, बल्कि सामान्य श्रेणी में की जाएगी। कौन बन सकेगा उप निरीक्षक? उप निरीक्षक (SI) पद के लिए पात्र खिलाड़ी वे खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने: इन प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी पात्र माना जाएगा। आरक्षक पद के लिए कौन होगा पात्र? आरक्षक पद के लिए पात्रता का दायरा और व्यापक रखा गया है। आरक्षक (Constable) पद के लिए पात्र खिलाड़ी मेरिट कैसे तय होगी? यदि दो खिलाड़ियों के मेरिट अंक समान होते हैं तो प्राथमिकता का क्रम इस प्रकार रहेगा: इसके बाद खिलाड़ी की आयु को आधार बनाया जाएगा। वहीं केवल वही खेल मान्य होंगे जो पिछले तीन ओलंपिक खेलों में शामिल रहे हैं। खेल संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय मध्यप्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। लंबे समय से खिलाड़ी पुलिस भर्ती में खेल कोटे की बहाली की मांग कर रहे थे। अब सरकार के इस फैसले से हजारों खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का नया अवसर मिलेगा।

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