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Gold Price Today: सप्ताह के पहले दिन फिर फिसला सोना, जानिए आपके शहर में आज क्या है 22 और 24 कैरेट का भाव

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Gold Price Today: 27 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली, मुंबई, भोपाल समेत प्रमुख शहरों के 22 और 24 कैरेट गोल्ड के ताजा रेट यहां देखें  नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Gold Price Today: सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी 27 जुलाई को घरेलू बाजार में गोल्ड रेट में फिर गिरावट दर्ज की गई। इससे आभूषण खरीदने की योजना बना रहे लोगों को कुछ राहत मिली है। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में 22 और 24 कैरेट सोने के दाम नीचे आए हैं। दूसरी ओर चांदी की कीमत में भी नरमी देखने को मिली है। हालांकि, बीते सप्ताह की तुलना में दोनों कीमती धातुओं ने अच्छी बढ़त दर्ज की थी। Gold Price Today: प्रमुख शहरों में आज का सोने का भाव देश के अलग-अलग शहरों में आज 22 और 24 कैरेट सोने के दाम इस प्रकार हैं। दिल्ली में सोने का भाव राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना ₹1,45,070 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,32,990 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। मुंबई और कोलकाता में गोल्ड रेट मुंबई और कोलकाता में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,44,920 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोना ₹1,32,840 प्रति 10 ग्राम बिक रहा है। भोपाल और अहमदाबाद में आज का रेट भोपाल और अहमदाबाद में 24 कैरेट गोल्ड ₹1,44,970 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड ₹1,32,890 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है। चेन्नई में सोने की कीमत चेन्नई में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,45,080 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,32,990 प्रति 10 ग्राम है। जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ का भाव इन तीनों शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,45,070 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 22 कैरेट सोने का रेट ₹1,32,990 प्रति 10 ग्राम बना हुआ है। हैदराबाद और पुणे में गोल्ड रेट हैदराबाद और पुणे में 24 कैरेट सोना ₹1,44,920 प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना ₹1,32,840 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। चांदी की कीमत में भी आई गिरावट सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। सोमवार सुबह चांदी का भाव ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। हालांकि पिछले एक सप्ताह में चांदी करीब ₹10,000 प्रति किलो महंगी हुई थी। पिछले सप्ताह कैसा रहा बाजार? हालिया गिरावट के बावजूद पिछले सप्ताह सोने की कीमतों में अच्छी तेजी दर्ज की गई थी। पिछले सप्ताह का ट्रेंड अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर घरेलू बाजार में सोने और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय मांग और सप्लाई से तय नहीं होतीं। अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल भी इन पर बड़ा असर डालती है। डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक स्थिति, ब्याज दरों और निवेशकों की खरीदारी जैसे कारक भी कीमती धातुओं के भाव को प्रभावित करते हैं। खरीदारी से पहले इन बातों का रखें ध्यान

Bank Holiday August 2026: अगस्त 2026 में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

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Bank Holidays August 2026: अगस्त में स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार समेत 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। देखें पूरी छुट्टियों की लिस्ट। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Bank Holiday August 2026: अगर आप अगस्त 2026 में बैंक शाखा जाकर कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले बैंक हॉलिडे कैलेंडर जरूर देख लें। अगले महीने स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, मिलाद-उन-नबी, ओणम और साप्ताहिक अवकाशों के कारण देशभर में अलग-अलग राज्यों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। इन छुट्टियों का असर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, पंजाब नेशनल बैंक (PNB) समेत सभी सरकारी और निजी बैंकों की शाखाओं पर पड़ेगा। हालांकि, सभी राज्यों में हर छुट्टी लागू नहीं होगी क्योंकि कुछ अवकाश स्थानीय और क्षेत्रीय त्योहारों से जुड़े हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार बैंक बंद रहने वाले दिनों में शाखाओं में नकद लेन-देन, चेक क्लियरेंस, डिमांड ड्राफ्ट और अन्य ऑफलाइन सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। इसलिए जरूरी बैंकिंग कार्य पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा। Bank Holiday August 2026: अगस्त 2026 में बैंक अवकाश की पूरी सूची अगस्त महीने में राष्ट्रीय पर्व, क्षेत्रीय त्योहार, रविवार और दूसरे-चौथे शनिवार को मिलाकर बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। हालांकि, कुछ छुट्टियां केवल संबंधित राज्यों में ही लागू होंगी। देखें कब और कहां बैंक बंद रहेंगे— पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे इन राज्यों में रहेगी बैंक छुट्टी किन सेवाओं पर पड़ेगा असर? बैंक बंद रहने के दौरान शाखाओं में मिलने वाली कई सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। प्रभावित सेवाएं इन सेवाओं पर नहीं पड़ेगा कोई असर बैंक अवकाश के बावजूद डिजिटल बैंकिंग सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होती रहेंगी। ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं रहेंगी चालू बैंक जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान RBI के अवकाश कैलेंडर के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक प्रत्येक वर्ष Negotiable Instruments Act, Real Time Gross Settlement (RTGS) और Banks’ Closing of Accounts के आधार पर बैंक अवकाश घोषित करता है। इनमें राष्ट्रीय अवकाश, क्षेत्रीय त्योहार और नियमित साप्ताहिक छुट्टियां शामिल होती हैं। अलग-अलग राज्यों में स्थानीय पर्वों के अनुसार छुट्टियों में अंतर हो सकता है।

MP News: पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों पर लगेगी सख्त लगाम, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होंगे केस

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MP News: मध्य प्रदेश सरकार पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए नया सख्त कानून लाने जा रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, संपत्ति कुर्की और AI आधारित सुरक्षा व्यवस्था लागू होगी। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP News: मध्य प्रदेश सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में सार्वजनिक परीक्षाओं के दौरान होने वाले पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, फर्जी अभ्यर्थियों और डिजिटल माध्यम से नकल जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संबंधी नया कानून तैयार किया जा रहा है। इस प्रस्तावित कानून के तहत परीक्षा से जुड़े गंभीर अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। केवल जेल और जुर्माना ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर आरोपियों की संपत्ति भी कुर्क की जा सकेगी। ऐसे मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि ईमानदार अभ्यर्थियों का विश्वास बनाए रखने के लिए परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। पेपर लीक रोकने के लिए बनेगा सख्त कानून राज्य सरकार जिस नए कानून की तैयारी कर रही है, उसमें परीक्षा से जुड़े संगठित अपराधों पर विशेष फोकस रहेगा। प्रस्तावित कानून के तहत निम्न मामलों में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रहेगा— इन मामलों में कठोर दंड, आर्थिक जुर्माना, संपत्ति कुर्की, त्वरित जांच और शीघ्र अभियोजन की व्यवस्था की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई सरकार का उद्देश्य केवल अपराध दर्ज करना नहीं बल्कि समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना भी है। इसलिए परीक्षा से जुड़े गंभीर मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का प्रस्ताव है, जिससे लंबित मामलों में तेजी से फैसला हो सके। भर्ती परीक्षाओं में होंगे बड़े बदलाव राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल की भर्ती परीक्षाओं के नियमों में भी बदलाव कर रही है। नियमों के प्रारूप पर दावा-आपत्ति आमंत्रित की जा चुकी है और अब इन्हें अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। समान योग्यता वाले पदों के लिए होगी एक ही परीक्षा नई व्यवस्था के तहत एक जैसी पात्रता वाले पदों के लिए अलग-अलग परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। सरकार समान प्रकृति के पदों का समूह बनाएगी और वर्ष में केवल एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करने की योजना पर काम कर रही है। इससे अभ्यर्थियों को बार-बार आवेदन और परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे समय और खर्च दोनों की बचत होगी। AI, बायोमैट्रिक और CCTV से होगी निगरानी परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का व्यापक उपयोग किया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था में शामिल होंगे ये उपाय ऑनलाइन शिकायत प्रणाली भी होगी शुरू भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक स्वतंत्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे, उसकी स्थिति ट्रैक कर सकेंगे और तय समय सीमा में शिकायतों का समाधान किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर स्वतंत्र जांच भी कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाया जाए। उनका कहना है कि परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए सख्त कानून लाना इस सुधार प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

WiFi की स्पीड क्यों हो जाती है स्लो? आपकी ये 3 आम गलतियां हो सकती हैं जिम्मेदार

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हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड होने के बावजूद WiFi स्लो चल रहा है? जानिए राउटर की सही जगह, डिवाइस मैनेजमेंट और रीस्टार्ट जैसी 3 जरूरी बातें जो इंटरनेट स्पीड बेहतर बना सकती हैं। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। आज के दौर में तेज इंटरनेट केवल सुविधा नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है। घर से काम करने वाले लोगों से लेकर ऑनलाइन पढ़ाई, वीडियो स्ट्रीमिंग और गेमिंग तक, हर काम के लिए अच्छी WiFi स्पीड जरूरी है। लेकिन कई बार महंगा ब्रॉडबैंड प्लान लेने के बाद भी इंटरनेट उम्मीद के मुताबिक तेज नहीं चलता। अक्सर लोग ऐसी स्थिति में सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या राउटर को जिम्मेदार मान लेते हैं। जबकि वास्तविक कारण कई बार हमारी रोजमर्रा की कुछ छोटी-छोटी गलतियां होती हैं। अच्छी बात यह है कि इन गलतियों को सुधारकर बिना अतिरिक्त खर्च के इंटरनेट की परफॉर्मेंस बेहतर की जा सकती है। अगर आपके घर या ऑफिस का WiFi बार-बार स्लो हो जाता है, तो इन तीन बातों पर जरूर ध्यान दें। राउटर की गलत जगह इंटरनेट स्पीड घटा सकती है WiFi सिग्नल की गुणवत्ता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि राउटर कहां रखा गया है। यदि राउटर को कमरे के कोने, अलमारी के अंदर, टीवी के पीछे या किसी बंद जगह पर रखा गया है, तो सिग्नल पूरे घर में समान रूप से नहीं पहुंच पाते। इसका सीधा असर इंटरनेट स्पीड पर पड़ता है। क्या करें? एक साथ बहुत ज्यादा डिवाइस कनेक्ट होना आज अधिकांश घरों में एक ही WiFi नेटवर्क से मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी, CCTV कैमरे, टैबलेट और गेमिंग कंसोल जुड़े रहते हैं। जब एक साथ कई डिवाइस इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो उपलब्ध बैंडविड्थ सभी में बंट जाती है। परिणामस्वरूप किसी भी डिवाइस पर पूरी स्पीड नहीं मिल पाती। क्या करें? लंबे समय तक राउटर रीस्टार्ट नहीं करना कई लोग महीनों तक राउटर को लगातार चालू रखते हैं। लगातार चलने की वजह से अस्थायी नेटवर्क समस्याएं और कैश डेटा जमा हो सकता है, जिससे राउटर की परफॉर्मेंस प्रभावित होने लगती है। नेटवर्क विशेषज्ञ समय-समय पर राउटर को रीस्टार्ट करने की सलाह देते हैं। क्या करें? किन स्थितियों में इंटरनेट कंपनी से संपर्क करें? यदि ऊपर बताए गए सभी उपाय अपनाने के बाद भी इंटरनेट लगातार धीमा रहता है, तो समस्या ब्रॉडबैंड लाइन, राउटर की तकनीकी खराबी या आपके इंटरनेट प्लान से जुड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से संपर्क करना उचित रहेगा।

MP Weather: MP कल का मौसम: 27 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट

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MP Weather: 27 जुलाई 2026 को मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। जानिए भोपाल समेत किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP Weather: मध्य प्रदेश में मानसून का असर लगातार बना हुआ है और पिछले कई दिनों से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक-रुककर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 27 जुलाई 2026 के लिए पूरे प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ गरज-चमक, आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में लोगों से मौसम को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की गई है। यदि आप सोमवार को यात्रा, खेती या किसी अन्य जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं, तो मौसम का ताजा अपडेट जानना आपके लिए जरूरी हो सकता है। MP Weather 27 July 2026: क्यों बना हुआ है बारिश का दौर? मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और ओडिशा तट के पास सक्रिय मौसमी प्रणाली का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। इसके साथ ही राजस्थान और मध्य भारत के ऊपर मानसून ट्रफ सक्रिय बनी हुई है। इन दोनों मौसम प्रणालियों की वजह से मध्य प्रदेश में लगातार नमी पहुंच रही है। यही कारण है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है और अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। भोपाल समेत पूरे प्रदेश के लिए येलो अलर्ट भोपाल मौसम केंद्र के अनुसार 27 जुलाई को पूरे मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वानुमान के मुताबिक— इन जिलों में अधिक बारिश की संभावना पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिकांश स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में कई स्थानों पर बारिश इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। इन जिलों में भी हो सकती है बारिश कुछ अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इनमें शामिल हैं— मौसम विभाग की सलाह मौसम विभाग ने नागरिकों और किसानों के लिए कुछ जरूरी सावधानियां जारी की हैं।

अब बिना गैस कनेक्शन मिलेगा 10KG LPG सिलेंडर, 3 घंटे में घर तक डिलीवरी

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 घरेलू गैस कनेक्शन अब 10KG FTL LPG सिलेंडर मिलेगा। आधार कार्ड से बुकिंग, 3 घंटे में डिलीवरी और किरायेदारों, छात्रों व नौकरीपेशा लोगों को बड़ी सुविधा। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। LPG: रसोई गैस इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। गैस कंपनियों ने ऐसा विकल्प शुरू किया है, जिसके तहत अब पारंपरिक घरेलू एलपीजी कनेक्शन के बिना भी 10 किलोग्राम का फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडर खरीदा जा सकेगा। यह सुविधा खासतौर पर किराए के मकानों में रहने वाले लोगों, छात्रों और अक्सर शहर बदलने वाले नौकरीपेशा लोगों के लिए उपयोगी मानी जा रही है। नई व्यवस्था के तहत ग्राहक केवल आधार कार्ड के जरिए सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। ऐप पर पिन कोड दर्ज कर बुकिंग करने के बाद करीब 3 घंटे के भीतर सिलेंडर घर तक पहुंचाने का दावा किया गया है। फिलहाल यह सुविधा इंदौर, गुरुग्राम, पुणे और कोयंबटूर में शुरू की गई है। इंडियन ऑयल के अधिकारियों के अनुसार, भोपाल में इसे 15 अगस्त से और देशभर में 30 अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है। FTL LPG सिलेंडर क्या है? FTL यानी Free Trade LPG ऐसा गैस सिलेंडर है जिसे लेने के लिए पारंपरिक घरेलू एलपीजी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। यह सिलेंडर कमर्शियल श्रेणी में पंजीकृत रहेगा, लेकिन इसका उपयोग घरेलू जरूरतों के लिए भी किया जा सकेगा। इसका उद्देश्य उन लोगों को गैस सुविधा उपलब्ध कराना है, जो स्थायी पते या नियमित घरेलू गैस कनेक्शन के अभाव में परेशानी का सामना करते हैं। किन लोगों को सबसे अधिक फायदा होगा? नई व्यवस्था का सबसे ज्यादा लाभ इन लोगों को मिलने की उम्मीद है— FTL LPG सिलेंडर की कीमत और रीफिल चार्ज पहली बार सिलेंडर लेने पर ग्राहकों को लगभग ₹3,000 का भुगतान करना होगा। इसके बाद रीफिल कराने के लिए ₹1,620 से ₹1,670 तक का शुल्क देना होगा। अलग-अलग शहरों में यह कीमत कुछ अंतर के साथ लागू हो सकती है। 3 घंटे में होगी होम डिलीवरी नई सेवा के तहत ग्राहक मोबाइल ऐप पर अपना पिन कोड दर्ज कर सिलेंडर बुक कर सकेंगे। बुकिंग के लगभग 3 घंटे के भीतर सिलेंडर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी किसी ई-कॉमर्स एजेंट के बजाय गैस एजेंसी के अधिकृत कर्मचारी ही करेंगे। सामान्य घरेलू सिलेंडर से कितना महंगा? सामान्य घरेलू 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर की रीफिल जहां लगभग ₹676.50 में उपलब्ध है, वहीं FTL सिलेंडर की रीफिल ₹1,620 से ₹1,670 के बीच होगी। यानी प्रति रीफिल यह सामान्य घरेलू सिलेंडर की तुलना में करीब ₹1,000 अधिक महंगा पड़ सकता है। इसलिए यह सुविधा मुख्य रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी मानी जा रही है, जिनके पास नियमित घरेलू कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। अधिकारियों ने क्या कहा? इंडियन ऑयल के अधिकारियों के अनुसार, यह सेवा फिलहाल चुनिंदा शहरों में शुरू की गई है। योजना को चरणबद्ध तरीके से विस्तारित किया जाएगा। भोपाल में इसकी शुरुआत 15 अगस्त से प्रस्तावित है, जबकि 30 अक्टूबर तक इसे देश के अन्य शहरों में भी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

PM Kisan की 24वीं किस्त से पहले बड़ा अलर्ट, तुरंत चेक करें स्टेटस, नहीं तो अटक सकते हैं ₹2,000

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PM Kisan 24th Installment से पहले अपना Beneficiary Status, e-KYC, आधार और बैंक खाते की जानकारी जरूर जांच लें। छोटी सी गलती से ₹2,000 की किस्त रुक सकती है। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। PM Kisan: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) योजना की 24वीं किस्त (PM Kisan 24th Installment) का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। यदि आप इस योजना के लाभार्थी हैं, तो अगली ₹2,000 की किस्त आने से पहले अपना Beneficiary Status और e-KYC जरूर जांच लें। कई बार आधार और बैंक खाते की जानकारी में गड़बड़ी, e-KYC अधूरी रहने या आवेदन से जुड़ी तकनीकी त्रुटियों के कारण किस्त समय पर नहीं पहुंच पाती। ऐसे में कुछ मिनट का यह काम आपको भुगतान रुकने की परेशानी से बचा सकता है। अच्छी बात यह है कि किसान घर बैठे अपने मोबाइल से ही यह पता लगा सकते हैं कि उनकी अगली किस्त जारी होगी या नहीं। इसके लिए केवल आधिकारिक पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक करना होगा। PM Kisan Beneficiary Status कैसे चेक करें? यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी अगली किस्त आएगी या नहीं, तो ये आसान स्टेप्स अपनाएं— स्टेटस चेक करते समय इन बातों पर जरूर ध्यान दें यदि स्टेटस में इनमें से कोई समस्या दिखाई देती है, तो उसे जल्द ठीक कराएं— किस्त आने से पहले ये काम जरूर पूरा करें यदि Beneficiary Status में e-KYC, आधार या बैंक खाते से जुड़ी कोई समस्या दिखाई देती है, तो उसे तुरंत ठीक कराना बेहतर रहेगा। इससे अगली ₹2,000 की किस्त आपके खाते में बिना किसी रुकावट के पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा आवेदन की स्थिति भी नियमित रूप से जांचते रहें, ताकि किसी तकनीकी समस्या की जानकारी समय रहते मिल सके। क्या है PM Kisan योजना? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की प्रमुख किसान कल्याण योजनाओं में शामिल है। इसके तहत पात्र किसानों को हर वर्ष ₹6,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भेजी जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों को खेती और अन्य आवश्यक खर्चों में आर्थिक सहयोग देना है।

MP के रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत: 1 अगस्त से तत्काल टिकट के नए नियम लागू, परिवार को मिलेगी पहली प्राथमिकता

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MP 1 अगस्त 2026 से भोपाल मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर तत्काल टिकट के लिए नई टोकन व्यवस्था लागू होगी। जानिए एसी, नॉन-एसी टोकन समय और नए नियम। भोपाल- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। MP मध्य प्रदेश के लाखों रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। पश्चिम मध्य रेलवे ने भोपाल मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर तत्काल टिकट बुकिंग को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नई टोकन व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। यह व्यवस्था 1 अगस्त 2026 से प्रभावी होगी। नई प्रणाली का सबसे बड़ा फायदा उन यात्रियों को मिलेगा जो अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए तत्काल टिकट बनवाने आरक्षण केंद्र पहुंचेंगे। ऐसे यात्रियों को सबसे पहले मौका दिया जाएगा, जबकि अन्य प्रतिनिधियों को बाद में टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। रेलवे का उद्देश्य दलालों की गतिविधियों पर रोक लगाना और आम यात्रियों को निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराना है। यात्रियों को अब निर्धारित समय पर टोकन लेना होगा और उसी क्रम के अनुसार टिकट बुकिंग की जाएगी। इससे काउंटरों पर भीड़ कम होने और प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित रहने की उम्मीद है। 1 अगस्त से लागू होगी नई टोकन व्यवस्था पश्चिम मध्य रेलवे के अनुसार भोपाल मंडल के सभी आरक्षण केंद्रों पर तत्काल टिकट के लिए टोकन प्रणाली शुरू की जा रही है। हर टोकन पर संबंधित काउंटर नंबर दर्ज रहेगा और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। रेलवे का मानना है कि इस व्यवस्था से टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी और एक व्यक्ति द्वारा कई बार टोकन लेकर दलाली करने की संभावना काफी हद तक कम होगी। एसी और नॉन-एसी तत्काल टिकट के लिए अलग समय नई व्यवस्था के तहत एसी और नॉन-एसी तत्काल टिकटों के लिए अलग-अलग समय निर्धारित किया गया है। एसी तत्काल टिकट नॉन-एसी तत्काल टिकट जरूरत पड़ने पर रेलवे इन टोकनों की संख्या में बदलाव भी कर सकेगा।  ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी में बांटे जाएंगे टोकन रेलवे ने टोकन को दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित किया है।  ‘ए’ श्रेणी इस श्रेणी में वे यात्री शामिल होंगे जो— इन यात्रियों को स्वप्रमाणित आधार कार्ड या अन्य मान्य पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवश्यकता होने पर पारिवारिक संबंध का प्रमाण भी देना पड़ सकता है। ‘बी’ श्रेणी इस श्रेणी में वे प्रतिनिधि शामिल होंगे जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से टिकट बनवाएंगे। उन्हें अपने साथ-साथ संबंधित यात्री का भी स्वप्रमाणित पहचान पत्र जमा करना होगा। पहले परिवार, फिर अन्य प्रतिनिधियों को मिलेगा मौका नई व्यवस्था के अनुसार पहले ‘ए’ श्रेणी के सभी टोकनधारकों का काम पूरा किया जाएगा। इसके बाद ‘बी’ श्रेणी के प्रतिनिधियों को टिकट बुकिंग की अनुमति मिलेगी। रेलवे का मानना है कि इससे वास्तविक यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और तत्काल टिकट पाने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक निष्पक्ष होगी। दलालों पर लगेगी प्रभावी रोक रेलवे ने स्पष्ट किया है कि टोकन पूरी तरह हस्तांतरणीय (Non-Transferable) नहीं होंगे। यानी एक व्यक्ति अपना टोकन किसी दूसरे को नहीं दे सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य— रेलवे की पहल से आम यात्रियों को मिलेगा फायदा पश्चिम मध्य रेलवे का कहना है कि नई टोकन व्यवस्था का मकसद वास्तविक यात्रियों को प्राथमिकता देना और तत्काल टिकट प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाना है। यदि यह व्यवस्था सफल रहती है, तो भविष्य में अन्य स्थानों पर भी इस तरह की प्रणाली अपनाई जा सकती है।

8th Pay Commission: 15 दिन बाद आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल, 7 अगस्त से दिल्ली में होगी अहम बैठक

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8th Pay Commission ने 7 और 10 अगस्त को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक का कार्यक्रम जारी किया है। जानिए आयोग का नया प्लान और ताजा अपडेट। नई दिल्ली- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। 8th Pay Commission करीब दो सप्ताह तक किसी नई गतिविधि की जानकारी सामने नहीं आने के बाद आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपना अगला कार्यक्रम सार्वजनिक कर दिया है। इससे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच चल रही अनिश्चितता काफी हद तक दूर हुई है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि वेतन संशोधन से जुड़ी प्रक्रिया तय समय के अनुसार आगे बढ़ रही है। 23 जुलाई 2026 को जारी आधिकारिक सूचना के मुताबिक आयोग 7 अगस्त और 10 अगस्त को दिल्ली में पंजीकृत कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। इन बैठकों में विभिन्न संगठनों से सुझाव और मांगों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा तेज थी कि आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई को अन्य जिम्मेदारियां मिलने के कारण वेतन आयोग की रिपोर्ट में देरी हो सकती है। हालांकि आयोग के नए कार्यक्रम ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। दिल्ली में दो अहम बैठकें करेगा आयोग सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार आयोग ने 7 अगस्त और 10 अगस्त 2026 को दिल्ली में कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें निर्धारित की हैं। जो संगठन अभी तक आयोग के समक्ष अपनी बात रखने के लिए पंजीकरण नहीं करा पाए हैं, उन्हें 31 जुलाई 2026 तक आवेदन करने का अवसर दिया गया है। इसके लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या NIC पोर्टल पर उपलब्ध फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन के समय संबंधित संगठन के पास Unique Memo ID होना अनिवार्य रहेगा। सिर्फ दिल्ली नहीं, अन्य राज्यों में भी होगी चर्चा आयोग ने स्पष्ट किया है कि विचार-विमर्श केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले समय में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। इसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों से कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों एवं सुझावों को सीधे सुनना और अंतिम रिपोर्ट में उनका समुचित मूल्यांकन करना है। कर्मचारी संगठन ने जताई राहत ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने आयोग के नए कार्यक्रम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से कर्मचारियों और पेंशनर्स में यह चिंता थी कि आयोग की अध्यक्ष को अन्य समितियों की जिम्मेदारी मिलने से वेतन आयोग की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। अब दिल्ली की बैठकों का कार्यक्रम जारी होने से कर्मचारियों को भरोसा मिला है कि आयोग अपना काम जारी रखे हुए है। उन्होंने आयोग और केंद्र सरकार से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया, ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को समय पर लाभ मिल सके। अब तक कहां-कहां हुई हैं बैठकें? आयोग गठन के बाद देश के अलग-अलग शहरों में कर्मचारी संगठनों से सुझाव ले रहा है। अब तक की प्रमुख बैठकें कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब है? हालिया कार्यक्रम से यह संकेत मिलता है कि आयोग विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव जुटाने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। हालांकि अभी तक नए वेतनमान, फिटमेंट फैक्टर या संभावित वेतन वृद्धि को लेकर कोई आधिकारिक सिफारिश जारी नहीं की गई है। ऐसे में कर्मचारियों को अंतिम रिपोर्ट और सरकार के निर्णय का इंतजार करना होगा।

Ratlam News: रतलाम में नाबालिग लड़कियों से अनैतिक देह व्यापार कराने का मामला, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया

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Ratlam News: रतलाम के रिंगनोद थाना क्षेत्र में पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। दो नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू कर मामला दर्ज किया गया। रतलाम- पब्लिक वार्ता, न्यूज़ डेस्क। Ratlam News: रतलाम पुलिस ने जिले में अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई रिंगनोद थाना क्षेत्र के ग्राम ढोढर स्थित बाछड़ा डेरे में की गई, जहां से पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। पुलिस के अनुसार, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टीम ने नियमानुसार कार्रवाई की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दोनों नाबालिग पीड़िताओं को संरक्षण में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर जिले में अनैतिक देह व्यापार के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दी दबिश रिंगनोद थाना प्रभारी निरीक्षक आनंद सिंह आजाद और ढोढर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक रघुवीर जोशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ग्राम ढोढर के बाछड़ा डेरे में दबिश दी। कार्रवाई के दौरान आरोपी हंसु पिता गोपाल चौहान (19 वर्ष) निवासी बाछड़ा डेरा, ढोढर को गिरफ्तार किया गया। मौके से दो नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू किया गया, जिन्हें आवश्यक कानूनी और सुरक्षा प्रक्रिया के तहत संरक्षण में लिया गया है। इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना रिंगनोद में अपराध क्रमांक 302/2026 दर्ज किया है। आरोपी पर निम्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है— फिलहाल मामले की विवेचना जारी है। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में हुई कार्रवाई रतलाम पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लालतथा जावरा एसडीओपी संदीप मालवीय के मार्गदर्शन में रिंगनोद थाना एवं ढोढर चौकी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। इन पुलिसकर्मियों की रही सराहनीय भूमिका कार्रवाई में निरीक्षक आनंद सिंह आजाद, उपनिरीक्षक रघुवीर जोशी, सहायक उपनिरीक्षक अशोक चौहान, प्रधान आरक्षक सुधीर सिंह, प्रधान आरक्षक नरेंद्र सिंह, आरक्षक नरेंद्र सिंह हाड़ा, आरक्षक शोभाराम शर्मा, आरक्षक रविंद्र सिंह तथा महिला आरक्षक निशा डडिंग सहित थाना रिंगनोद एवं पुलिस चौकी ढोढर की संयुक्त टीम शामिल रही।

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